राष्ट्रिय महत्वका हरेक विषयमा सबभन्दा पहिला र स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने सत्तारुढ नेकपा एउटा विवादित मुद्दामा भने औपचारिक धारणा दिनबाट भागिरहेको छ ।
काठमाडौँ — प्रसंग हो, एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई) सँगको सम्झौता । विवादपछि रद्द गरिएको सम्झौता र उठेका प्रश्नमा नेकपाको मौनता । यति संवेदनशील मुद्दामा सत्तारुढ दल औपचारिकरुपमा मौन छ ।
एउटा विवादित ठेक्का प्रकरणको देखिने गरी सुरुवात हुन्छ चैत १४ बाट । यसै दिन हो ओम्नी समूहले रातारात ठेक्का पाएको । स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नी समूहबीच कोरोनाविरुद्ध लड्न चाहिने स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि काम पनि युद्धस्तरमै देखियो ।
चैत १६ मा ओम्नी समूहद्वारा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौं भित्र्याइयो । विमानस्थलमै पुगेर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र पर्यटनमन्त्रीले स्वास्थ्य सामाग्री बुझे । उत्साही मन्त्रीहरुले कोरोनाविरुद्ध लडाइँका लागि युद्धस्तरमा काम भएको सन्देश पनि दिए ।
तर, समान भित्रँदाभित्रँदै चैत १७ र १८ मा मूलधारका सञ्चारमाध्यद्वारा ओम्नी समूहसँगको ठेक्का प्रक्रिया, महँगो मूल्य र चीनबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामाग्रीको गुणस्तरलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठान भए । तर, विभागीय मन्त्रीले लगातार खण्डन गरिरहे ।
दबाब र प्रश्न एकपछि अर्को तरिकाले आएकोआयै गरे । नतिजा– चैत १९ मा स्वास्थ्य सेवा विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी ओम्नी समूहसँगको ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी गरायो ।
सम्झौतानुसार सामग्री ल्याउन नसक्ने भएपछि ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गरिएको दाबी गरियो । सहमतिअनुसार औषधि नल्याएकोले कम्पनीको धरौटी जफत र कालोसूचीमा राख्ने घोषणा पनि भयो । त्यसबीचमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बस्यो ।
मन्त्रिपरिषदे कानुनअनुसार काम भएको दाबी गरेका प्रधानमन्त्रीले चैत २५ मा घुमाउरो पाराले ओम्नी समूहसँगको ठेक्काको विषयमा जवाफ दिए । सरकारले एउटा निश्चित समूहलाई लाभ पुर्याउने गरी सम्झौता गरेको विषयलाई ‘बैमौसमी’ बाजाको संज्ञा दिए । ‘समाजमा उठ्ने गरेका, खासगरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका आलोचना, टिप्पणी र सुझावप्रति मेरो पर्याप्त ध्यान गएको छ । मानवजातिविरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नु पर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहीत स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा गरेको संबोधनमा भने ।
बिहान प्रधानमन्त्रीको संवोधन आएकै दिन चैत २५ को साँझ नेकपाको बैठक बस्यो । सचिवालय बैठक झन्डै पाँच घण्टा चल्यो । सचिवालय सदस्यले ओम्नी समूहसँगको ठेक्का सम्झौता र रद्द गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग जिज्ञासा राखे । सवालजवाफ नै भयो । प्रधानमन्त्रीले यसबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए ।
एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईप्रति सचिवालय सदस्यहरु असन्तुष्ट बनेको समाचार आए ।
करीब पाँच घण्टाको बैठकपछि नेकपा सचिवालयको एक सय ६० शब्दको विज्ञप्ति आयो । तर, ओम्नी समूहसँगको ठेक्का विषयमा विज्ञप्ति मौन थियो । बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा सरकारले चालेका कदम र लिएका नीति सही रहेको भन्दै अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न आवश्यक सुझाव दिएको थियो । यो बीचमा पार्टीका शीर्ष नेताहरुले आफूनजिककासँग भने यसबारे चासो राखिरहे ।
वैशाख १ मा ओलीले नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै राष्ट्रका नाममा संवोधन गरे । यसमा पनि ओम्नी समूहसँगको ठेक्काका विषयमा मौनता साँधे । बरु, वैशाख २ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारलाई बदनाम गराउने गरी प्रचार भएको बिफ्रिङ गरे ।
अर्को दिन बैशाख ३ मा प्रधानमन्त्रीले एक अनलाइनलाई अन्तर्वार्ता दिए, जहाँ ओम्नी समूहसँगको ठेक्का प्रकरणमा अत्यन्त गलत उद्देश्य र गलत नियतका साथ त्यसलाई प्रचारबाजी गरिएको दावी गरे । यो प्रकरणमा आफ्ना सचिवालयका व्यक्ति जोडिएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । र, सँगै उनले आन्तरिक रुपमा बुझ्ने काम भएको र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारको नीति यथावत रहेको दोहोर्यका छन् ।
चैत १४ बाट सुरु भएको बहसमा बीचमा नेकपाका कैयौं नेताले सामाजिक संजालमार्फत् ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठलाई लिएर अनैकौं आंशका र प्रश्न उठाए पनि । सरकारी कदम ठीक भन्ने नेताहरु पनि सामाजिक संजालमा उत्रिए ।
यतिबेला नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा छानबिन सुरु गरेको समाचार आएका छन् । सुरुमा ठेक्का सम्झौतासँग जोडिएका सबै विषयको जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका मन्त्रीहरु अहिले मौन बसेका छन् । संयोग कस्तो परेको छ भने यस्ता मुद्दामा बहस हुने थलो संसद अहिले चलेको छैन ।
यी सबै घटनाक्रम र अभिव्यक्तिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद ठेक्का सम्झौता, त्यसमा मन्त्रीहरुकै नाम जोडिनु र त्यसलगत्तै आयातित समानको गुणस्तर र लगत्तै सम्झौता रद्द गर्ने विषयको संवेदनशीलतालाई प्रष्टै देखाउँछ ।
तर, अनौठो कुरा आम नागरिकले चासोपूर्वक हेरेको यति ठूलो मुद्दामा सत्तारुढ दलको अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । हुन त यो प्रकरणमा पार्टी र सरकारबीचको मतभेद छन् । नतिजा देखिएको छ– पार्टी अध्यक्ष, न महासचिव न त प्रवक्ताले नै यसबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । पार्टीका केन्द्रीय तहकै नेताले पनि सामाजिक संजालमार्फत पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
विपक्षी, नागरिक समाज र मिडियाले प्रश्न उठाएको मुद्दामा सत्तारुढ दलले किन आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैन ? प्रश्न भने उठिरहेका छन् । यो मुद्दामा पार्टी र सरकारबीचको द्वन्द्व हुँदा औपचारिक धारणा नआएको कतिपयको बुझाई छ । तर, पार्टीका कोही नेता पनि यसमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानिरहेका छैनन् ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा नेकपाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न किन ढिला गरेको छ र यसको अर्थ के हुन्छ ? स्पष्ट जवाफ कसैसँगै छैन् ।
अख्तियारमा उजुरी परेकाले यसको छिनोफानो अख्तियारबाटै होला । तर, राज्यको ढुकुटीमा खेलवाड भयो भनेर विपक्षी, नागरिक समाज र संचारमाध्यले उठाएको प्रश्नमा सत्तारुढ दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्दा उसको भ्रष्टाचारप्रतिको नीति र नियतमा फरक छ कि भन्ने आंशकालाई भने बल मिलेको छ ।
