प्रमुख सचिव र सीडीओले प्रदेश सरकारहरूको निर्णय नमानेको गुनासो
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) विरुद्ध प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेका कामको जानकारी लिएका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षबाट सातवटै प्रदेश सभाका सभामुखहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कोरोनाविरुद्ध भइरहेका काम र अप्ठेराबारे जानकारी लिएका हुन् ।
सातवटै प्रदेश सभाका सभामुखहरूले प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्ध गरिरहेका कामबारे विस्तृतमा जानकारी दिएका थिए । प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि गठन गरेका समितिको संख्या, विनियोजन गरेको बजेट, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको संख्या तथा तिनमा भएका बेडको संख्याको विवरण राखेका थिए । उनीहरूले आ-आफ्नो प्रदेशको सरकारले कुन अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न कति रकम दिएको छ भन्ने विवरण अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई सुनाएका थिए ।
त्यस्तै, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा कति जना बसिरहेका छन् भन्नेबारेमा पनि अध्यक्षलाई जानकारी दिएका थिए । प्रदेशमा कति थान मास्क वितरण गरिए, पीपीईको व्यवस्था कस्तो छ, स्यानेटाइजरदेखि थर्मल गनको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्नेसम्मको विवरण सभामुखहरूले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई दिएका थिए ।
प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले संघीय कर्मचारीहरूका कारण प्रदेश २ सरकारले कोरोनाविरुद्ध लिएका नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो पनि अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई सुनाएका थिए । संघीय सरकारले राम्रो व्यवस्थापन नगरेको भन्दै उनले गुनासो पोखे, 'मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छन् तर काम हुँदैन । प्रमुख सचिवले काम गरिरहेका छैनन् । उनीहरूको भूमिका राम्रो छैन ।'
कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले लकडाउन कडाइका साथ पालना गराउन राम्रोसँग भूमिका नखेलेको गुनासो पोखेका थिए । संघीय सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदमको पालना गर्नुपर्नेमा सीडीओहरूले बाधा पुर्याएको उनको भनाइ थियो । लकडाउन कडाइ गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आग्रह मात्रै गर्नसक्ने अवस्था भएको उनले जनाए । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी हुन् ।
प्रदेश मातहतका अस्पतालमा भेन्टिलेटर नभएको, बिरामीलाई बोक्ने सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स नहुनुका साथै कानुनी रूपमा अड्चन रहेको प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको भनाइ थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले दार्चुलालगायतका जिल्लासँग जोडिएका भारतीय सीमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । 'दार्चुलाको भारतसँग जोडिएको सीमा सहर धारचुलामा अहिले पनि १ हजार ६० नेपाली मजदुर रहेको भन्दै उनले १५ दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेकाले उनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,' उनले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई भने, 'नेपाल ल्याएर बरु क्वारेन्टाइनमा राखौंला तर उनीहरूलाई अब नेपाल ल्याउनुपर्छ ।'
प्रदेश सभाका सभामुखहरूको भनाइ सुनिसकेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले समयमा नै लकडाउन गरेर राम्रो काम गरेको बताएका थिए । 'संघीय सरकार ले समयमा नै लकडाउन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । संघीय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई यताबाटै धन्यवाद दिनुपर्छ ।'
जनप्रतिनिधिहरू घरमै बसेर लकडाउनको पालना गर्नुपर्ने भन्दै उनले सबै नागरिकलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेका थिए । संसदको भुमिका प्रभावकारी गर्नेबारे भविष्यमा छलफल गर्ने भन्दै उनले सुझाव दिए, 'सांसदहरू आइसोलेसनमा नै बस्नुपर्छ । बाहिर निस्किन हुन्न ।'
मजदुरी गरेर दैनिक गुजारा टार्ने वर्गलाई अप्ठेरो परेको कुराको समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, खान पुग्नेहरूले सरकारी राहत लिने गरेको भन्ने सुन्नमा आएकाले त्यसको रोकथाममा सरकारहरू लाग्नुपर्ने तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । 'उपचार होस् कि राहत, एकद्वार प्रणालीमा परिचालन गर्नुपर्छ । संघीय सरकार छ र प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार परिचालन गरेर व्यक्ति र संघ संस्थाले दिएको राहतलाई वितरण गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।'
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख थापाको भनाइको जवाफमा तिमिल्सिनाले भारतीय सीमामा रहेका नेपालीलाई तत्काल ल्याउन नहुने धारणा राखे । भारत सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको दाबी गर्दै उनले भने, 'भारतमा रहेका नेपाली र नेपालमा रहेका भारतीयलाई आ-आफ्नो देशमा लैजाँदा लकडाउनको उलंघन हुनस्कछ । दुवैत तर्फका सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । भारतीय सीमामा रहेका नेपालीको भारत सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । नेपालमा रहेका भारतीयको नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । राम्रो गर्दा पनि नराम्रो भयो भनेर प्रचार गर्ने पनि गरिन्छ । दुवै देशकाले क्वारेन्टाइनमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।'
लकडाउनमा संसदको प्रभावकारीताबारे कोही बोलेनन्
काठमाडौं लगायतका सहरमा मजदुरी गर्ने बाहिरी जिल्लाका नागरिक पैदलै सुदूरपश्चिम प्रदेशदेखि प्रदेश १ सम्म गइरहेका छन् । सयौं किलोमिटरको दूरी भोको पेट उनीहरू पार गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि भने यस विषयमा केही बोलेका छैनन् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुखहरूको संवादमा उनीहरूका कुरा उठेनन् । संघीय र प्रदेश संसदहरूले त्यस्ता नागरिकलाई कसरी राहत दिनसक्छ वा गन्तव्यमा पुर्याउने सक्छ भन्नेबारे न त राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बोले न सभामुखहरूले नै कुरा उठाए ।
भारतबाट घर आउन भनेर सीमामा हजारौं व्यक्ति रोकिएका छन् । उनीहरू भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेको २० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । उनीहरूलाई स्वदेश आउन दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । तर संघीय सरकारले मानेको छैन । ती नागरिक नेपालमा आएर क्वारेन्टाइन बस्छौं तर भारतमा अव्यवस्था छ भनेर याचना गरिरहेका छन् । यस विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख थापाले कुरा उठाउँदा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले 'लकडाउन उलंघन हुन्छ' भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन जारी भएको लकडाउनले समस्यामा परेका नागरिकलाई संसदले कसरी सहयोग गर्नसक्छ ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसदहरूले कसरी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्नेबारे भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँगको 'भर्चुअल भिटिङ'मा केही कुरा उठेन ।
