भीआईपीका सुरक्षाकर्मी सीमामा किन नखटाउने ?

संकटका बेला त्यस्ता सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरी सीमा क्षेत्रमा खटाउनुपर्ने आवाज पूर्वप्रशासक, राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजबाट उठिरहेको छ ।

भीआईपी सुरक्षाका नाममा राजनीतिक दलका नेता तथा अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकृतका परिवारमा सशस्त्र प्रहरी बलबाट मात्रै ५ सय ५५ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । तीमध्ये अधिकतरले मापदण्डविपरीत राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा पीएसओ, चालक र सहयोगीका रूपमा सुरक्षाकर्मी लिएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिकी सभापतिसमेत रहेकी नेकपा नेतृ शशि श्रेष्ठले सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोकेर उनीहरूलाई सीमा सुरक्षामा खटाउनुपर्ने बताइन् । उनले राज्य व्यवस्था समितिबाटै सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत चाहेकी थिइन् ।

लकडाउन लगत्तैदेखि समितिको बैठक राख्न धेरै प्रयत्न गरिन् । नसकेपछि अनलाइनबाटै बैठक राख्ने योजना अघि सारिन् । समितिका सदस्यहरूलाई जोड्न भाइबर ग्रुप तयार पारिन् । तर भाइबर ग्रुपमा आधा सदस्य पनि नजोडिएपछि अनलाइन बैठक राख्ने प्रयत्न सफल हुन सकेन । ‘भीआईपी सुरक्षा र स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारको निर्णयका विषयमा छलफल गराउने र सरकारलाई सुझाव दिने योजना मेरो थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर सम्भव हुन सकेन ।’

अनावश्यक भीआईपी सुरक्षा कटौती गरेर सीमा क्षेत्र रक्षाका लागि खटाउनुपर्ने आफ्नो धारणा धेरैअघिदेखि रहेको र त्यसअनुसार गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखसँग पटकपटक छलफलसमेत भएको उनले खुलाइन् । ‘भारतमा बढ्दो संक्रमणका कारण सीमा क्षेत्र सबैभन्दा बढी संवेदनशील भएको छ । उच्च जोखिम भएको त्यस क्षेत्रमा थप सुरक्षा बल पठाउन आवश्यक छ,’ उनले थपिन्, ‘सरकारले तत्काल निर्णय गरेर अनावश्यक सुरक्षा र सुविधा कटौती गरेर जनताको सुरक्षामा परिचालन गर्नुपर्छ ।’

दीर्घकालीन रूपमा यस्तो दुरुपयोग रोक्न सुरक्षा खतराको वास्तविकता अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । भीआईपीका नाममा अनावश्यक रूपमा दिइएका पछुवा गाडी फिर्ता लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने पनि उनले बताइन् ।

कसलाई कति सुरक्षाकर्मी ?

विशिष्ट व्यक्तिका नाममा सशस्त्र प्रहरीबाट सबैभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा खटिएका छन् । पछुवा गाडीसहित उनको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीका ४६ सुरक्षाकर्मी छन् । दोस्रो नम्बरमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पर्छन् । उनको निवासमा पनि पछुवासहित सशस्त्रका २१ प्रहरी खटाइएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीमा माधवकुमार नेपाल निवासमा पछुवासहित १५ सुरक्षाकर्मी छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पछुवा लिएका छैनन् । उनको सुरक्षाका लागि ८ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पछुवासहित १४, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पछुवासहित ९ सुरक्षाकर्मी लिएका छन् ।

एकपटक उपप्रधानमन्त्री भएका सबैजसोले पछुवा सहितको सुरक्षाकर्मी राखेका छन् । कांग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पाडेल निवासमा १३, कृष्णप्रसाद सिटौला निवासमा १२, गोपालमान श्रेष्ठ निवासमा ७, प्रकाशमान सिंह निवासमा १२, विमलेन्द्र निधि निवासमा ९, विजय गच्छदार निवासमा १२ पछुवासहितका सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।

नेकपा नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ निवासमा ११, वामदेव गौतम निवासमा १३, भीम रावल निवासमा १४, पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माको निवासमा १२ पछुवासहितका सुरक्षाकर्मी छन् । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री कमल थापाले पछुवासहित १२ सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कम सुविधा लिनेमा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला पर्छिन् । उनले सशस्त्रका एक चालक मात्रै लिएकी छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको निधन भइसके पनि उनको निवासको सुरक्षाका लागि सशस्त्रका २ जना र एउटा गाडी खटाइएको छ । त्रिशूलीमा गाडी पल्टेर बेपत्ता भएका पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरेको निवासमा पनि ३ सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् । पूर्वराजपरिवारको सुरक्षाका लागि ७१ सुरक्षाकर्मी परिचालित छ । सप्रवल नेपाल पूर्वराजपरिवार क्लोज प्रोटेक्सन सुरक्षा बेसका लागि ५७ र सप्रवल ज्ञानेन्द्र शाह निवास सुरक्षा बेस नागार्जुनका लागि गाडी सहित १४ सुरक्षाकर्मी खटाइएका हुन् ।

यस्तो सुविधा लिनेहरूमा पार्टीका कायकर्ता, पूर्वमन्त्री, पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत छन् । विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिमा गृहमन्त्रीलाई १०, पूर्वगृहमन्त्रीलाई २ सुरक्षाकर्मी दिने व्यवस्था छ । पहुँचका आधारमा मापदण्डविपरीत सुरक्षाकर्मी लिने प्रचलन रोगजस्तै बनेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा पूर्वअधिकृतहरूका लागि १ सय ३० सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । कार्यविधिमा अवकाश प्राप्त महानिरीक्षकका लागि बडीगार्ड, परिचर र सवारी चालक गरी ३ जना लिन पाउने व्यवस्था छ । अतिरिक्त महानिरीक्षकका लागि सवारी चालक र परिचर १ गरी दुई जना चार वर्षका लागि, नायब महानिरीक्षकका लागि सवारी चालक वा परिचर एक जना ३ वर्षका लागि लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, सबैजसो अवकाश प्राप्त अधिकृतले तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । एकपटक लिइसकेपछि आजीवन कायम राख्ने रोग प्रहरीभित्रै समेत देखिएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले सोमबार नै भीआईपी निवासमा खटिएका अनावश्यक सुरक्षाकर्मी कटौतीका लागि निर्देशन दिएका छन् । तर, उनको निर्देशनअनुसार त्यसरी खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता होलान् त ? राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडुले राज्य स्रोतको अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेर संक्रमणका लागि परिचालन गर्नुपर्ने बताए । ‘भीआईपीको सुरक्षा र सुविधा मात्रै होइन, निर्वाचन क्षेत्रका लागि सांसदलाई छुट्याइने बजेटसमेत कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा परिचालन गर्नुपर्छ,’ बडुले भने, ‘आज (मंगलबार) भएको संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत यिनै सुझाव मैले दिएको छु ।’

पूर्वगृहसचिव मोदराज डोटेलले विशिष्ट व्यक्तिका नाममा बीसौं वर्षदेखि सुविधा लिने प्रचलन गलत भएको बताए । ‘कसलाई कति सुरक्षा चाहिएको हो, अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार दिनुपर्छ, तर एउटै व्यक्ति बीसौं वर्षसम्म खतरामा हुँदैन,’ उनले भने, ‘यही मौकामा यस्ता दुरुपोग रोक्नुपर्छ । अहिले सुरक्षाकर्मी निवासमा होइन, सडकमा चाहिएको छ । निवासबाट तिनलाई सडकमा ल्याउनुपर्छ ।’