काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान साढे ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेका बेला ललितपुर बालकुमारीस्थित अस्थायी बासबाट शारदा बस्नेत फोनमा छोरीलाई भन्दै थिइन्, ‘सरकारले बाटो खोलिदियो भने भोलि नै हिँड्छौं ।’

१० मिनेटजति छोराछोरीसँग कुरा गर्दा उनले सन्चोबिसन्चो, खानपान सबै सोधिन्, छोराछोरीले उनीसँग माग राखे । ‘३ गतेदेखि खुल्छ भन्ने सुनेका रैछन्, खुसी भएका थिए,’ शारदाले भनिन्, ‘छोरोले भलिबल र नयाँ कपडा ल्याइदिनु भन्यो, छोरीले कापी र कलम एक–एक दर्जन ल्याइदिनु भनेकी छ ।’

जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ३६ वर्षीया शारदा साना दु:खले काठमाडौं छिरेकी होइनन् । चुलिँदै गएको ऋणको भारीले घचेटेपछि शारदा श्रीमान् लालबहादुर बस्नेतको साथ लागेर गत माघ २० गते मजदुरीका लागि काठमाडौं आएकी थिइन् । उनका लागि मजदुरी र काठमाडौं यात्रा दुवै पहिलो पटक हो । नत्र त श्रीमान्ले स्कुल पढाउने र उनले घरको स्याहारसुसार गर्ने दिनचर्या थियो । ‘हाम्रो खुसी गाउँलेले देख्न सकेनन्, बैराग लागेर गाउँ छाडेर आयौं,’ शारदाले भनिन्, ‘श्रीमान्‌लाई सहयोग गरुँला भनेर आएँ, नत्र सानासाना छोराछोरी छाडेर किन आउँथें होला र ! अहिले यहाँ फेरि यस्तो भयो ।’

_{गाउँमा रहेका छोराछोरीसँग फोनमा कुरा गर्दै शारदा बस्नेत, यही फोनसंवादमा उनलाई छोरालेे भलिबल र छोराले कापीकलम ल्याइदिन भनेका थिए ।}

पढाइमा अब्बल लालबहादुरले १२ कक्षा पास गरेदेखि सात वर्षसम्म स्थानीय नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित पढाए तर तलब पाएनन् । उनी निजी स्रोतका शिक्षक थिए । ऋणपान गरेरै घर चल्यो । तलब आएपछि ऋण तिर्छ भन्ने विश्वासमा गाउँलेले पनि भरथेग गरेका थिए । ‘तर स्कुलमा धेरै राजनीति भयो, पढाएको पैसा पाइएन,’ यो जोडीले भन्यो, ‘त्यही भएर कामको खोजीमा काठमाडौं आइपुग्यौं ।’

ललितपुरको बालकुमारी पुलनिर ढल बनाउने काममा लागेका लालबहादुरले दिनको ७ सय ज्याला बुझ्थे भने शारदाले ६ सय । चैतभरि काम गरेर नयाँ वर्ष मनाउन घरमै जाने तयारीमा थिए उनीहरू । ‘यता अलिअलि कमाइ भएको थियो, लगेर नतिरी नहुने ठाउँमा तिरौंला भन्ने सोचेका थियौं,’ शारदाले भनिन्, ‘त्यसपछि छोराछोरी भेटेर अर्काे पटक इन्डिया जाने भनेको, कमाएको पैसा सकियो, घर जान पनि पाइएन ।’

उनीहरू अहिले माघ २० गते काठमाडौं टेक्दा जुन हालतमा थिए, ठ्याक्कै त्यहीँ पुगेका छन् । २२ दिनसम्म त्यही पैसा निकाल्दै खाँदै गर्दा उनीहरूले तीन महिनामा कमाएको पैसा सकिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै शारदा र लालबहादुरजस्ता २२ हजारभन्दा बढी मजदुर काम गर्दै आएका थिए । तीमध्ये कतिपय हिँडेरै बाहिरिइसकेका छन् । काठमाडौंमा रहेका मजदुरहरू पनि बाहिर जान खुट्टा उचालेर बसेका थिए । तर मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन झन कडा बनाउने र अत्यावश्यक कामबाहेक कसैलाई पनि हिँडडुल गर्न नदिने निर्णय गरेपछि उनीहरूको काठमाडौं बसाइ थप अनिश्चित भएको छ । ‘तर मन उडेर घरै पुग्छ,’ सुनसरीका विष्णु चौधरीले भने, ‘भोलि (बुधबार) पनि खुलेन भने हिँडेरै जाने हो ।’

यो गर्मीमा मधेसको यात्रा हिँडेरै तय गर्न कठिन छ । तर विष्णुसहित उनको समूहका साथीहरू हिँडेरै जान लागेका छन् । उनी पनि चैत अन्तिम साता कमाएको पैसा श्रीमती र छोरीका लागि केही कोसेली बोकेर घर फर्किने योजनामा थिए । ‘कमाएको पैसा खानेकुरा किनेर खाँदा सकिन लागिसक्यो,’ उनले भने, ‘साहुले दिनभरि टहरा कुरेर बसेको ज्याला दिँदैन, २२ दिनसम्म काम नहुँदा गाउँमा श्रीमती र बालबच्चा पनि भोकभोकै हुने अवस्था आयो ।’

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गत चैत २७ गते काठमाडौंमा अड्किएर अप्ठ्यारोमा परेकाहशलाई दुई दिनका लागि गाउँ फर्किन दिने निर्णय गरेको खबर बाहिरिएपछि यिनीहरूको मन पनि एकछिनका लागि खुसीले चंगा भएको थियो । सरकारको अपरिपक्व निर्णय डेढ घण्टा पनि नटिकेजस्तै मजदुरहरूको खुसी पनि छिनमै छिनियो । त्यसपछि उनीहरू मंगलबार फेरि के निर्णय आउँछ भनेर पर्खाईमा थिए । किनभने वैशाख ३ सम्म अवस्था हेरेर लकडाउन केही खुकुलो बनाउने कि भन्ने सरकारको तयारीबारेको खबर उनीहरूको कानमा पनि परेको थियो । तर मंगलबार फेरि एकै पटक १२ दिनसम्म लकडाउन थप्ने र त्यसलाई झन् कडा बनाउने निर्णय भएको खबर उनीहरूको कानमा ठोक्कियो ।

‘अस्ति नै हिँडेका साथीहरूलाई त पुलिसले ठाउँठाउँमै पक्रिँदै सोधपुछ गर्दै गरेको छ रे, हामीलाई त झन् के जान देला र !’ बाह्रबर्दिया नगरपालिका बर्दियाका शेरबहादुर बुढाले संशय व्यक्त गरे । घरबाट दिनदिनै कहिले आउने भनेर फोन आउने गरेको उनले सुनाए । ‘हामीलाई पनि के थाहा हुन्छ र ?’ बुढाले भने, ‘सरकारले पठाइदिए त परिवार भेट्न पाइन्थ्यो ।’

उनीजस्तै मजदुरीका लागि पहिलो पटक काठमाडौं आएका हुम्लाका १९ वर्षीय महेन्द्र सिंहको पहिलो यात्रा नै अत्यास लाग्दो भयो । चार महिनाअघि नेपाल प्रहरीमा भर्ना हुन सुर्खेत आएका उनी त्यहाँ नाम ननिस्किएपछि घर फर्किनुको साटो काठमाडौं आए । ‘अरू त हिँडेर गए पनि सक्लान्, गाडीमा गए पनि सक्लान्, म त एक्लै भए पनि यहीँ बस्नुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘गाडी चलेर पनि के र ? जहाज नचलेसम्म त घरको सपना नदेखे पनि हुन्छ ।’

भौतिक दूरी टाढा भएर सिंहले हुम्ला जाने सपना नदेखेजस्तै उमेरले उकालो चढ्दै गएकाले जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी नन्दा बस्नेतले पनि घर फर्किने सपना देखेकी छैनन् । छोराछोरीलाई पढाउँदा लागेको ऋण तिर्ने उपाय खोज्न नन्दा पनि श्रीमान्सित काठमाडौं आएकी हुन् । तर उनले सोचेको जस्तो भएन । ‘न कमाउन सकियो, न सुख पाइयो,’ नन्दाले भनिन्, ‘रोगबाट बच्न भित्रै बस्दा भोकले लैजान्छ होला ।’ उनलाई पनि टहराका अरू मजदुरलाई जस्तै घर फर्केर जान मन लागेको छ । तर न पैसा छ, न बाटो छ । ‘गाउँ जान पाए त घाँस काटेर दिन कट्थ्यो, जौ कुटेर छाक टथ्र्याे,’ नन्दाले भनिन् ।

उसो त सरकारले आवश्यक सुरक्षा अपनाएर निमार्ण क्षेत्रका मजदुरहरूलाई काम गर्न दिने कि भनेर छलफल पनि थालेको छ । घर जान नपाएका र यहाँ पनि रोजगारी गुमेका मजदुरहरूलाई विकास आयोजनामा काम लगाउने तयारी सरकारको छ । तर सरकारले निर्णय गरेको तीन सातापछि मात्रै राहतको खाद्यान्न पाएका मजदुरलाई यो छलफल निर्णय तहमा पुगेर कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वास छैन । आफैंले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिन ठेकेदार नै कहाँ छन् पत्तो छैन । सरकारले लकडाउन झन् कडा बनाउने निर्णय गरिसकेपछि कान्तिपुरसँगको संवादमा शारदाले प्रतिक्रिया दिइन्, ‘अरूको हातको कुरा मान्नैपर्‍यो नि, गरिबको पीडा सुनिदिने को नै छ र ?’