संक्रमितसँगै आए, जँचाउन आएनन्- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संक्रमितसँगै आए, जँचाउन आएनन्

संक्रमितसँगैका ५२ जना कञ्चनपुरमा, १० मात्रै सम्पर्कमा
बझाङका क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू भागे
शंका गरिएकाको स्वाब संकलनमा कठिनाइ
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — कैलालीमा भेटिएका संक्रमित युवकसँगै भारतबाट घर फर्किएकाहरूको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेस’ हुन सकेको छैन । लकडाउन सुरु भएपछि गौरीफन्टा नाकाबाट चैत १२ मा कञ्चनपुर भित्रिएका उनीहरूको खोजी नहुँदा संक्रमणको जोखिमसँगै त्राससमेत बढेको छ ।


जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार संक्रमितसँगै भीडमा रहेका ५२ जना कञ्चनपुरका रहेको खुलेको छ तर हालसम्म १० जना मात्रै सम्पर्कमा आएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार तीमध्ये ३ जनाको बुधबार स्वाब संकलन गरिएको छ ।


‘कोही स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा छन्, कोही होम क्वारेन्टाइनमै छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘हामीले सबै स्थानीय तहलाई विवरण संकलनसँगै सजगता अपनाउन आग्रह गरेका छौं ।’ उनका अनुसार गौरीफन्टा नाकाबाट भित्रिई लालझाडी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको स्वाब संकलन गरिएको हो । यसबाहेक शुक्लाफाँटा र वेदकोट नगरपालिकामा समेत केही व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा रहेको उनले बताए ।


शनिबार संक्रमण देखिएका कैलालीको लम्कीका २१ वर्षीय युवक भित्रिएको दिन चैत १२ मा एक हजार बढीले नाकामा प्रदर्शन गरेका थिए । संक्रमित युवकसँगै भारत उत्तराखण्डको लोहाघाटबाट आएका अन्य १० जनासहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने १४ जना सुरक्षाकर्मी, ३ जना सवारीचालक, सहचालक र गाडीधनी तथा ट्युबबाट तार्ने दुई जना गरी २९ जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेस गरेर सबैको स्वाब संकलन भइसकेको छ ।


‘कैलालीका संक्रमितसँग आएकाहरूको पनि खोजी भइरहेको छ,’ सशस्त्र प्रहरीको ३५ नं. गण झलारीका एसपी वीरसिंह साहुले भने, ‘कञ्चनपुरका संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेस सकेर हामी बाँकीको खोजीमा लागेका छौं ।’


३ सय ५ जनाको स्वाब संकलन


डोटीमा क्वारेन्टाइनमा बसेका मध्ये ३ सय ५ जनाको बुधबार स्वाब संकलन गरिएको छ । केन्द्रीय संकट व्यवस्थापन केन्द्र, काठमाडौंको समन्वयमा डोटीका डाक्टर र प्राविधिकको सहयोगमा स्वाब संकलन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताए । ‘उहाँहरूको रिपोर्ट २/३ दिनभित्रै आइसक्ने आशा गरेका छौं,’ उनले भने ।


दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको राजपुर, बोगटानको चवराचौतारा, शिखरको धुरकोट, बडीकेदारको बीपीनगर र आदर्शको मौवामा ९ वटै पालिकाले बनाएका २४ क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको स्वाब संकलन गरिएको हो । संकलित स्वाब बुधबार नै काठमाडौं पुर्‍याउने प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए । स्वाबको रिपोर्ट आएपछि मात्र क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई २१ औं दिनपछि घर पठाउने योजना छ । सुरुमा १४ दिन मात्र क्वारेन्टाइनमा राख्ने बताइए पनि पछि सात दिन थप राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।


सयभन्दा बढी भागे


बझाङमा पालिकाका क्वारेन्टाइनबाट सय जनाभन्दा बढी भागेका छन् । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्केका ३ सय ८० जनालाई जिल्लाका १२ पालिकाका क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । विभिन्न ३४ क्वारेन्टाइनमा राखिएका उक्त संख्याका व्यक्ति पूरा अवधि नबसेरै भागेका हुन् । क्वारेन्टाइनबाट भाग्नेको यकिन तथ्यांक भने कुनै निकायले राखेका छैनन् ।


थलारा गाउँपालिकाको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनबाट ५२ जना र दुर्गाथली गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनबाट ३५ जना भागेको स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका कोरोना महामारी नियन्त्रण फोकल पर्सन नारायण जोशीले बताए । ‘सय जनाभन्दा बढी भागेको जानकारी आएको छ,’ उनले भने ।


धेरैजसोले क्वारेन्टाइनमा उपलब्ध सुविधा चित्त नबुझेको भन्दै भागेको र कसैले घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेर गएको जोशीको भनाइ छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने क्वारेन्टाइनबाट भागेकाहरूको पनि बचाउ गर्दै उनीहरू घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । हाल क्वारेन्टाइनबाट भागेका र त्यहाँ बसिरहेकाहरूको संख्या सरकारले लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि बझाङ प्रवेश गरेकाहरूको हो ।


लकडाउनअघि भारत र अन्य मुलुकबाट २० हजार हाराहारीमा आएको अनुमान गरिए पनि संख्या यकिन छैन । उनीहरूको निगरानी पनि कसैले गरेको छैन । उनीहरूको निस्फिक्री गतिविधिका कारण जोखिम झन् बढ्ने स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका प्रमुख भानुभक्त जोशीले बताए ।


बिसु पर्वको तयारीमा देउडा र जमघट


सदरमुकाम चैनपुरमा व्यापक प्रहरी परिचालन गरेर लकडाउनको पालना गराइएको छ । तर गाउँ भने अहिले बिसु पर्वको रौनकले गुल्जार छन् । चैत १५ देखि नै प्रत्येक साँझ महिलाहरू जम्मा भएर झिमकेउडा (नयाँ वर्षको स्वागतस्वरूप सामूहिक रूपमा गाइने देउडा खेल) खेलिरहेका छन् ।


बाहिरबाट गाउँ फर्केकाहरू समूहमा बसेर भोजभतेर गर्न थालेका छन् । सबैजसो गाउँमा युवाहरू मिलेर भलिबल, फुटबल र क्रिकेटलगायत खेल र वयस्कहरू तास खेलिरहेका भेटिन्छन् ।


अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयले सतर्कता अपनाउन बेवास्ता गरेका कारण लकडाउनको पालना गराउन नसकेको बताउने गरेका छन् । ‘यस्तो बेलामा भिडभाड हुने काम नगरौं भन्दा कसैले मान्दैनन्,’ जयपृथ्वी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष गगनबहादुर सिंहले भने, ‘एक–दुई जनाले मात्रै अटेर गरेको भए कारबाही गर्न हुन्थ्यो । सबै उस्तै छन् । कसरी रोक्नु ?’


स्वाब संकलन गर्ने भीटीएम अभाव


सरकारले विदेशबाट आएकाको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्ने भनेको छ । कतार एयरवेजबाट आएका बागलुङका दुई जना कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएपछि गण्डकी प्रदेशमा संक्रमणको जोखिम उत्तिकै छ । यतिबेला स्वाब परीक्षणको संख्या पनि बढिरहेको छ ।


स्वाब परीक्षण गर्नुपूर्व संकलित नमुना सुरक्षित राख्ने भाँडा भीटीएम (भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया) भने पर्याप्त नभएको पाइएको छ । गण्डकीमा हाल भीटीएम जम्मा चार सय वटा रहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ । अहिलेकै तुलनामा परीक्षण गर्दै जाने हो भने उक्त भीटीएम दुई–चार दिनमै सकिन्छ ।


प्रयोगशालाकी निर्देशक सपना सुवेदीले छिट्टै र्‍यापिड टेस्ट नगर्ने हो भने भीटीएमले नपुग्ने बताइन् । ‘तत्काल खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकारको पछिल्लो रणनीतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा र्‍यापिड टेस्ट गर्ने हो भने कम हुँदैन होला ।’ सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा र्‍यापिड टेस्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म परीक्षण किट भने आइसकेको छैन ।


नमुना परीक्षण गर्ने व्यक्तिको घाँटीबाट निकालिने स्वाबलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । यस्तो भाँडा नभए ल्याब मात्र भएर हुँदैन । प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका संयोजक नवराज शर्माका अनुसार प्रदेशमा विदेशबाट फर्किएकाको मात्रै स्वाब परीक्षण गर्ने हो भने १० हजार जति भीटीएम चाहिन्छ । ‘यतिबेला विभिन्न जिल्लाबाट स्वाब संकलनको माग बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्राथमिकताका आधारमा स्वाब संकलन भइरहेको छ ।’


प्रयोगशाला निर्देशक सुवेदीले विदेशबाट आएको १४ दिन नपुगेका, लकडाउनको बेलामा भारतबाट आएका, कतार एयरवेजका यात्रु, उनीहरूको सम्पर्कमा पुगेका व्यक्ति र कोरोनाका लक्षण देखिएकालाई प्राथमिकतामा राखी स्वाब संकलन र परीक्षण गरिरहेको बताइन् । स्वाब संकलनमा १० जनाको टिम खटिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा.विनोदविन्दु शर्माका अनुसार र्‍यापिड टेस्ट भएमा भीटीएम धेरै चाहिँदैन । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा भने भीटीएम कमै छ ।’


संक्रमित उपचाररत अस्पतालमै छैन पीपीई


बागलुङको धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा कोरोना संक्रमित दुई जनाको उपचार भइरहेको छ । एउटा बिरामीलाई दैनिक पाँच पटकसम्म चिकित्सक, नर्स र मनोविज्ञले भेट्ने, जाँच्ने र औषधोपचार गरिरहेका छन् । तर स्वास्थ्यकर्मीका लागि अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) छैन।


लकडाउनको पहिलो साता आएका ५० थान पीपीईबाहेक अहिलेसम्म कतैबाट थपिएका छैनन् । संघीय सरकारले पनि पठाउन ढिलाइ गरेपछि जोखिम मोलेर काम गर्नुपरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.शैलेन्द्र पोखरेलले बताए ।


व्यक्तिगत रूपमा केही दाताले पठाएका पीपीईमा पूरै सेट छैन । अन्य सामान्य बिरामी जाँच्न ती सामग्री प्रयोग गरिएका छन् । ‘संक्रमितकै लागि काम गर्दा वास्तविक पोसाक चाहिन्छ, तर हामीसँग छैन,’ पोखरेलले भने, ‘देशभरमा बढी समस्या झेलेका तीन जिल्ला हुन् भन्ने हल्ला जसरी फैलिएको छ, त्यसरी साधनस्रोत उपलब्ध गराइएको छैन ।’


शनिबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म र्‍यापिड टेस्टको कामसमेत सुरु भएको छैन । संक्रमितको उपचारमा खटिने चिकित्सकले प्रयोग गर्दा हरेक दिन कम्तीमा ५ देखि ६ वटा पीपीई खपत भएको छ । ‘बाहिरबाट प्राप्त पीपीईको गुणस्तर मापन भएको छैन, त्यसैले जोखिम मोलेर काम गर्न सकिँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘रेनकोट लगाएको भरमा रेडजोनमा काम गरेको राज्यले देखेन ।’


अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केवी राना मगरले सामग्री ल्याएर काम चलाए पनि गुणस्तरबारे प्रस्ट नभएको बताए । उनले डाक्टरहरूलाई नै गुणस्तरबारे अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन् । अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘हामीलाई एन–९५ मास्क चाहिने हो, तर प्राप्त भएको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘डेमोका लागि आएकाहरू सुरुका दिन प्रयोग भएका थिए, अहिले सकियो ।’


जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख सुरज गुरौले पनि सामग्री अभावमा स्वास्थ्यचौकीमा पठाउन नसकेको बताए । जिल्लामा कम्तीमा ९०० जनामा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले त्यत्तिकै संख्यामा पीपीई आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । संक्रमण पुष्टि भएकाको उपचारमा खटिँदा दैनिक कम्तीमा तीन जोर पीपीई आवश्यक पर्छ ।


जाजरकोटमा पनि छैन भीटीएम


जाजरकोटबाट पनि भीटीएमको अभाव देखिएको छ । अहिलेसम्म जिल्लाबाट कसैको पनि स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको छैन । जिल्ला अस्पतालका डा. औसरसिंह राठौरले शंकास्पद बिरामी भेटिए स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमा खबर गर्नेबाहेक अरू अवस्था नरहेको गुनासो गरे । ‘भीटीएममा संकलन गरिएको नमुनालाई ट्रिपल प्याक गरी कोल्ड चेन मेन्टेनसहित प्रयोगशालामा पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर हामीसँग त्यस्तो व्यवस्था छैन ।’ संक्रमण फैलिएमा नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी पूर्वतयारी नभएको उनले बताए ।


जनशक्ति, पूर्वाधार र जनचेतनाको अभावका कारण संक्रमण फैलिए नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । ५० शय्याको जिल्ला अस्पतालमा कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने कुनै पनि व्यवस्थापन नभएको अस्पताल विकास समितिकी अध्यक्ष धर्मशिला बस्नेतले बताइन् । ‘स्वास्थ्यकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) र ज्वरो नाप्ने आईआर थर्मोमिटर पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘पीपीई नहुँदा जोखिम भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले सामान्य बिरामी पनि जाँच्न छोडे ।’


उनका अनुसार गर्खाकोट र दल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर नआएको डाक्टर दुई वर्ष बित्यो । जिल्लाभर ३३ स्वास्थ्य संस्था छन् । अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र औषधिको अभाव छ ।


भवानी भट्ट (कञ्चनपुर), मोहन शाही (डोटी) वसन्तप्रताप सिंह (बझाङ), लालप्रसाद शर्मा (पोखरा), भीमबहादुर सिंह (जाजरकोट) र प्रकाश बराल (बागलुङ)

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीकै तलब कट्टा

तीनै तहका सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण कोषका लागि कर्मचारीको तलब काटे, सेनाले निर्णय गर्न बाँकी
आफैं जोखिममा रहेर खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलब सामान्य कर्मचारीको सरह काट्नु कुनै पनि अर्थमा जायज छैन । – सर्वेन्द्र खनाल, पूर्वमहानिरीक्षक
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — आफ्‍नो ज्यानै जोखिममा पारेर कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, उपचार र लकडाउन सफल बनाउन अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै तलब काटिदिएको छ । दिनरात योगदान गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको तलबसमेत राहत कोषका नाममा यसरी काटेर सरकारले गैरजिम्मेवार कार्य गरेको भनी टिप्पणी भइरहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले ‘कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम,नियन्त्रणतथा उपचार कोष’ खडा गरेका छन् । कोषका नाममा फ्रन्टलाइनमा खटिइरहेकास्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको समेत सामान्य कर्मचारीको सरह तलब जबर्जस्तीकाट्न तीनै तह हानाथाप गरिरहेका छन् ।

धेरैजसो स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलब तीनै तहको सरकारबाटकाटिएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले कार्यालय सहयोगीदेखि खरिदारसम्मको एक दिन,नायबसुब्बाको तीन दिन, शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मको पाँच दिन र सहसचिवदेखि विशिष्ट श्रेणीतहका कर्मचारीको सात दिनको तलब काटेका छन् ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्र कार्यरत कर्मचारीको १५ दिनसम्मकोतलब जबर्जस्ती काटेर लिएका छन् । तलब काटिनेमा संक्रमण नियन्त्रण, रोकथामर लकडाउन सफल बनाउन परिचालित अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मी र नेपाल प्रहरी तथासशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीसमेत परेका छन् । नेपाली सेनाले भने तलब कति काट्नेभनेर निर्णय गरिसकेको छैन । त्यही कारण राहत कोषमा सैनिकको तलबबाट सहयोग जान बाँकीछ ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेरअग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई अझ बढी प्रोत्साहनगर्नुपर्नेमा जबर्जस्ती तलब काट्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘संक्रमणको जोखिमकाबीच फ्रन्टलाइनमा बसेर देशभर कार्यक्षेत्रमा जुटिरहेका डाक्टर, नर्स,सेनार प्रहरीलाई अझ बढी इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ, उनीहरूको तलब कुनै पनि तहको सरकारबाटकाटिनु हुँदैन,’ कोइरालाले भने, ‘आफ्नो जीवन नै जोखिममा पारेरकार्यक्षेत्रमा खटिएकाहरूको जबर्जस्ती तलब काटिदिँदा मनोबल कमजोर हुन्छ । त्यस्तोगैरजिम्मेवार कार्य कुनै पनि तहको सरकारबाट हुनु हुँदैन ।’

पूर्वसचिव विमल वाग्लेले फ्रन्टलाइनमा परिचालित स्वास्थ्यकर्मी रसुरक्षाकर्मीले संक्रमणको जोखिमबाट सबैको ज्यान जोगाउन महत्त्वपूर्ण योगदान रसहयोग गरिरहेकाले उनीहरूको तलबबाट समेत सहयोगको अपेक्षा गर्नु अमिल्दो, अस्वाभाविकर अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । ‘चिकित्सक, नर्स रसुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यानको माया मारेर अरूको जीवन जोगाउन दिनरात नभनी योगदानगरिरहेका छन् । लकडाउनसँगै बिदामा बसेका सामान्य कर्मचारीसरह उनीहरूको तलबबाट समेततीन तहका सरकारले सहयोग खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने,‘यसबाटजोखिममा रहेर काम गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन् । निरुत्साहित भएको जनशक्तिबाटअपेक्षाअनुसार काम लिन सकिँदैन ।’

संक्रमित, आशंकित, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको उपचार तथा परीक्षण गरेर रसुरक्षा दिएर महत्त्वपूर्णयोगदान र सहयोग गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीबाट थप सहयोगको अपेक्षागर्न नहुने धारणा उनको छ ।

युरोपेली मुलुकहरूमा कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार क्रममा आफैंसंक्रमणको चपेटामा परी सयौं चिकित्सक र नर्सको मृत्यु भइसकेको छ भने छिमेकी भारतमासमेत चिकित्सक र नर्स संक्रमित भइसकेका छन् । संक्रमितलाई अस्पतालमा ल्याउने रमृत्यु भएकालाई अन्तिम संस्कार गर्न लैजाने क्रममा विभिन्न मुलुकमा सयौंसुरक्षाकर्मी संक्रमित भएका छन्, कैयौंले ज्यान गुमाएका छन् ।

पूर्वसचिव वाग्लेले आफ्नो ज्यान नै जोखिममा पारेर कार्यक्षेत्रमाखटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई उत्साहित र खुसी बनाएर मात्र बढी रराम्रो काम लिन सकिने बताए ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रणर उपचार गर्न फ्रन्टलाइनमा रहेर योगदान गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीकोतलब सामान्य कर्मचारीसरह काट्ने कामलाई कुनै पनि अर्थमा जायज र उचित मान्न नसकिनेबताए । ‘जो संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न दिनरात नभनी खटिइरहेको छ, जोखिमनियन्त्रणका नाममा उसैको तलबसमेत काटिनु उचित हुनै सक्दैन,’ उनले भने,‘फ्रन्टलाइनमाकाम गरिरहेकालाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, अहिले घोषितप्रोत्साहन भत्ता र बिमा सुविधा पनि पर्याप्त छैन ।’

पूर्वमुख्यसचिव कोइराला कोषका नाममा पूर्वसहमतिबेगर सामान्यकर्मचारीको समेत तलब काटिनु अलोकतान्त्रिक र अवैज्ञानिक भएको बताउँछन् । ‘उपचारकोषमा स्वेच्छाले सहयोग गर्ने हो, सबै कर्मचारीको बैठक बोलाएर सहमतिमाकोषमा कति सहयोग गर्ने हो भनेर निर्णय गर्नु मात्र लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक हुन्छ,’उनलेभने, ‘मुख्य सचिव र केही सचिवले सिंहदरबारमा बसेर यो यो तहका कर्मचारीकोतलब यति यति काट्ने भनेर निर्णय गरेर जबर्जस्ती लाद्नु ठीक होइन ।’

पूर्वसचिव वाग्लेले कर्मचारीहरूको तलब जानकारी र पूर्वसहमतिबिनाकाटेर सरकारले पञ्चायतकालीन प्रवृत्तिलाई पुनरावृत्ति गरेको टिप्पणी गरे । ‘राहतकोषमा कर्मचारीले जति सक्छन्, उति स्वेच्छाले सहयोग गर्ने हो,सरकारलेजबर्जस्ती लाद्ने होइन,’ उनले भने, ‘फ्रन्टलाइनमारहेर काम गरिरहेका कर्मचारीले समेत स्वेच्छाले सहयोग गर्छन् भने सरकारले लिने हो,जबर्जस्तीकसैको पनि तलब काट्नु हुँदैन ।’

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×