अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीकै तलब कट्टा
काठमाडौँ — आफ्नो ज्यानै जोखिममा पारेर कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, उपचार र लकडाउन सफल बनाउन अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै तलब काटिदिएको छ । दिनरात योगदान गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको तलबसमेत राहत कोषका नाममा यसरी काटेर सरकारले गैरजिम्मेवार कार्य गरेको भनी टिप्पणी भइरहेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले ‘कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम,नियन्त्रणतथा उपचार कोष’ खडा गरेका छन् । कोषका नाममा फ्रन्टलाइनमा खटिइरहेकास्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको समेत सामान्य कर्मचारीको सरह तलब जबर्जस्तीकाट्न तीनै तह हानाथाप गरिरहेका छन् ।
धेरैजसो स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलब तीनै तहको सरकारबाटकाटिएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले कार्यालय सहयोगीदेखि खरिदारसम्मको एक दिन,नायबसुब्बाको तीन दिन, शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मको पाँच दिन र सहसचिवदेखि विशिष्ट श्रेणीतहका कर्मचारीको सात दिनको तलब काटेका छन् ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्र कार्यरत कर्मचारीको १५ दिनसम्मकोतलब जबर्जस्ती काटेर लिएका छन् । तलब काटिनेमा संक्रमण नियन्त्रण, रोकथामर लकडाउन सफल बनाउन परिचालित अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मी र नेपाल प्रहरी तथासशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीसमेत परेका छन् । नेपाली सेनाले भने तलब कति काट्नेभनेर निर्णय गरिसकेको छैन । त्यही कारण राहत कोषमा सैनिकको तलबबाट सहयोग जान बाँकीछ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेरअग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई अझ बढी प्रोत्साहनगर्नुपर्नेमा जबर्जस्ती तलब काट्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘संक्रमणको जोखिमकाबीच फ्रन्टलाइनमा बसेर देशभर कार्यक्षेत्रमा जुटिरहेका डाक्टर, नर्स,सेनार प्रहरीलाई अझ बढी इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ, उनीहरूको तलब कुनै पनि तहको सरकारबाटकाटिनु हुँदैन,’ कोइरालाले भने, ‘आफ्नो जीवन नै जोखिममा पारेरकार्यक्षेत्रमा खटिएकाहरूको जबर्जस्ती तलब काटिदिँदा मनोबल कमजोर हुन्छ । त्यस्तोगैरजिम्मेवार कार्य कुनै पनि तहको सरकारबाट हुनु हुँदैन ।’
पूर्वसचिव विमल वाग्लेले फ्रन्टलाइनमा परिचालित स्वास्थ्यकर्मी रसुरक्षाकर्मीले संक्रमणको जोखिमबाट सबैको ज्यान जोगाउन महत्त्वपूर्ण योगदान रसहयोग गरिरहेकाले उनीहरूको तलबबाट समेत सहयोगको अपेक्षा गर्नु अमिल्दो, अस्वाभाविकर अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । ‘चिकित्सक, नर्स रसुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यानको माया मारेर अरूको जीवन जोगाउन दिनरात नभनी योगदानगरिरहेका छन् । लकडाउनसँगै बिदामा बसेका सामान्य कर्मचारीसरह उनीहरूको तलबबाट समेततीन तहका सरकारले सहयोग खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने,‘यसबाटजोखिममा रहेर काम गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन् । निरुत्साहित भएको जनशक्तिबाटअपेक्षाअनुसार काम लिन सकिँदैन ।’
संक्रमित, आशंकित, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको उपचार तथा परीक्षण गरेर रसुरक्षा दिएर महत्त्वपूर्णयोगदान र सहयोग गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीबाट थप सहयोगको अपेक्षागर्न नहुने धारणा उनको छ ।
युरोपेली मुलुकहरूमा कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार क्रममा आफैंसंक्रमणको चपेटामा परी सयौं चिकित्सक र नर्सको मृत्यु भइसकेको छ भने छिमेकी भारतमासमेत चिकित्सक र नर्स संक्रमित भइसकेका छन् । संक्रमितलाई अस्पतालमा ल्याउने रमृत्यु भएकालाई अन्तिम संस्कार गर्न लैजाने क्रममा विभिन्न मुलुकमा सयौंसुरक्षाकर्मी संक्रमित भएका छन्, कैयौंले ज्यान गुमाएका छन् ।
पूर्वसचिव वाग्लेले आफ्नो ज्यान नै जोखिममा पारेर कार्यक्षेत्रमाखटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई उत्साहित र खुसी बनाएर मात्र बढी रराम्रो काम लिन सकिने बताए ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रणर उपचार गर्न फ्रन्टलाइनमा रहेर योगदान गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीकोतलब सामान्य कर्मचारीसरह काट्ने कामलाई कुनै पनि अर्थमा जायज र उचित मान्न नसकिनेबताए । ‘जो संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न दिनरात नभनी खटिइरहेको छ, जोखिमनियन्त्रणका नाममा उसैको तलबसमेत काटिनु उचित हुनै सक्दैन,’ उनले भने,‘फ्रन्टलाइनमाकाम गरिरहेकालाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, अहिले घोषितप्रोत्साहन भत्ता र बिमा सुविधा पनि पर्याप्त छैन ।’
पूर्वमुख्यसचिव कोइराला कोषका नाममा पूर्वसहमतिबेगर सामान्यकर्मचारीको समेत तलब काटिनु अलोकतान्त्रिक र अवैज्ञानिक भएको बताउँछन् । ‘उपचारकोषमा स्वेच्छाले सहयोग गर्ने हो, सबै कर्मचारीको बैठक बोलाएर सहमतिमाकोषमा कति सहयोग गर्ने हो भनेर निर्णय गर्नु मात्र लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक हुन्छ,’उनलेभने, ‘मुख्य सचिव र केही सचिवले सिंहदरबारमा बसेर यो यो तहका कर्मचारीकोतलब यति यति काट्ने भनेर निर्णय गरेर जबर्जस्ती लाद्नु ठीक होइन ।’
पूर्वसचिव वाग्लेले कर्मचारीहरूको तलब जानकारी र पूर्वसहमतिबिनाकाटेर सरकारले पञ्चायतकालीन प्रवृत्तिलाई पुनरावृत्ति गरेको टिप्पणी गरे । ‘राहतकोषमा कर्मचारीले जति सक्छन्, उति स्वेच्छाले सहयोग गर्ने हो,सरकारलेजबर्जस्ती लाद्ने होइन,’ उनले भने, ‘फ्रन्टलाइनमारहेर काम गरिरहेका कर्मचारीले समेत स्वेच्छाले सहयोग गर्छन् भने सरकारले लिने हो,जबर्जस्तीकसैको पनि तलब काट्नु हुँदैन ।’
