स्वदेश फर्कन ज्यानको बाजी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वदेश फर्कन ज्यानको बाजी

महाकालीमा ७० जना पौडी खेलेर र ट्युबबाट स्वदेश फर्किए
‘बिजोग छ, भेडाजस्तै राखिएको छ’
मनोज बडु

दार्चुला — भारतबाट फर्किंदै गरेका नेपाली लकडाउनका कारण सीमा नाका बन्द भएपछि ज्यान जोखिममा राखेर महाकाली पार गर्न थालेका छन् । सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पौडेर र ट्युबको सहारामा ७० जना महाकाली तरेर स्वदेश प्रवेश गरिसकेका छन् ।



रोजगारी खोज्दै भारतका विभिन्न ठाउँमा ज्याला मजदुरी गर्दै आइरहेका सयौं नेपाली सीमापारि धार्चुला आसपासमा बिचल्लीमा छन् । कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमणका कारण जिल्लाको प्रमुख नाका सदरमुकामको झोलुंगे पुल भएर प्रवेश निषेध गरिएको छ । जसका कारण अलपत्र परेकामध्ये कही महाकालीको भेलमा पौडेर स्वदेश फर्किरहेका हुन् । नदीमा पौडिएर घर आउनु बाध्यता भएको उनीहरूको भनाइ छ ।


ब्यास गाउँपालिका ३ का भूपेन्द्रसिंह धामीले भारतमा भन्दा आफ्नै देशको क्वारेन्टाइनमा बस्न महाकाली तरेर आएको बताए । ‘भारतमा नेपालीलाई शिविर भेडाको बथानलाई जस्तै एकै ठाउँमा राखिएको छ । एक पटक खाना पाइन्छ । धेरै चाहिनेको पेट भरिँदैन,’ उनले भने, ‘भारतमा दुःख काट्नुभन्दा स्वदेशमै गएर १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु राम्रो ठानेर महाकाली तरेर आएँ ।’



केहीले भने खर्च सकिएपछि जोखिम मोल्नुपरेको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार लकडाउनपछि १७ जना महाकालीमा पौडेर, १६ जना ट्युबबाट र ३७ जना साँघुरो महाकालीमा हाम फालेर स्वदेश आएका छन् । यी सबैलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहमा पठाइएको छ । जोखिम मोलेर महाकाली तरेर स्वदेश भित्रिनेहरूमा दार्चुला, बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा जिल्लाका छन् ।


भारतको पिथौरागढ प्रशासनले जवाहरसिंह स्टेडियम, बलुवाकोट महाविद्यालय, जीआईसी जौलजीवी र कान्जी हाउसमा नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भारतको धार्चुला र जौलजिवी क्षेत्रमा करिब एक हजार नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । त्यहाँ दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डडेलधुरा, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, जाजरकोट, बाँके र बर्दिया जिल्लाका मानिस छन् ।



शिविरबाट भाग्दै नेपालीले सीमा पार गरिरहेका छन् । उनीहरु समुहमा नभई अलगअलग भएर पौडिँदै नेपाल आउने गरेका छन् । ‘पौडिन सक्नेहरु महाकाली तरिरहेका छन् । नसक्नेहरू भारतका क्वारेन्टाइनमा कोचिँदै रात कटाइरहेका छन्,’ बलुवाकोटको जेआईसी कलेजको क्वारेन्टाइनमा रहेका बैतडी पुर्चौडीका उत्तम बोहराले भने । दिनहुँजसो महाकाली तरेर मासिन दार्चुला गए पनि विभिन्न ठाउँबाट मानिस शिविरमा थपिँदै गएको उनले बताए ।

सबै शिविरका हल, कोठा र ग्यालरीमा ठेलमठेल हुने गरी सुताउने गरिएको छ ।


यसले संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको बलुवाकोट शिविरमै रहेका पुर्चौडीका देवबहादुर ऐरले बताए । ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सामाजिक दूरी राख्नुपर्छ तर हामीलाई भेडाजस्तै कोचेर राखिएको छ,’ उनले भने, ‘समयमा खान पाइँदैन, खाजा पाइँदैन । चिसो भुइँमै सत्नुपर्छ ।’ लुकीछुपी बजार जाँदासमेत कुटाइ खाइने गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण : कसले तिर्छ एक अर्ब ?

‘उपदफा ७ बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको काम पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ ।’ – सार्वजनिक खरिद ऐन (दफा ५९ को उपदफा ८)
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — ओम्‍नी समूहसँग ठेक्का रद्द गरेपछि बाँकी कामको रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरुले धरौटी जफत र कालोसूचीको प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएर राज्यकोषमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सान गराउँदै छन् ।



तोकिएको समयभित्र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नगराएको भन्दै ओम्‍नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ऊसँग असुल्नुपर्ने झन्डै एक अर्ब रुपैयाँबारे कुनै निर्णय नगरेर सहुलियत दिएको भेटिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा बोलपत्रदाता (सप्लायर्स) का कारण काम नभए काम गर्न बाँकी रकम सकारी बाँकीसरह असुल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग ओम्‍नीले धरौटी राखेको ५ करोड रुपैयाँ असुल हुने जनाउँदै उसलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउने बताएका थिए । तर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार तोकिएको काम पूरा नगर्ने सप्लायर्सको धरौटी जफत गरेर मात्रै पुग्दैन, काम गर्न बाँकी रकमसमेत असुल्नुपर्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ७ मा ठेक्का रद्दसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा ‘सम्झौता अनुसार काम सुरु नगरेमा, सुरु गरेपछि बीचैमा छाडेमा, सम्झौताअनुसार प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बेला अन्त्य गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले समयमा सामान आपूर्ति नगरेकाले सम्झौताअनुसार प्रगति नगरेको कारण देखाई ओम्‍नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

त्यसरी सम्झौता रद्द गरेपछि सप्लायर्सले राखेको जमानत (धरौटी रकम) जफत हुने व्यवस्था कानुनमा छ । कुल ठेक्का अंकको ५ प्रतिशतका दरले हेर्दा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा ओम्‍नीले ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी राखेको देखिन्छ । महानिर्देशक श्रेष्ठले भने सालाखाला हिसाब गरेर ५ करोड रुपैयाँ जफत हुने बताएका थिए ।

ऐनले जमानत जफतबाहेक काम हुन बाँकी रकमसमेत असुल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा ८ मा भनिएको छ, ‘उपदफा ७ बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको काम पूरा गर्न जेजति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ ।’

ओम्‍नी, तुलहरि र युवराज शर्माको बालुवाटार सम्बन्ध

स्वास्थ्य सेवा विभागले यो प्रावधानअनुसार ओम्‍नीसँग रकम असुल्ने प्रक्रिया थालेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कोभिड–१९ नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले समेत यसबारे निर्देशन र सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । संयोजक पोखरेलकै निर्देशनका कारण स्वास्थ्य सामग्री खरिद उपसमितिका संयोजक ढकालले रातारात निर्णय गराएका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि ओम्‍नी समूहसँग गत शुक्रबार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (विनिमय दर १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ) को खरिद सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये गत आइतबार पहिलो चरणमा २३ लाख ९४ हजार ३ सय १० डलर (२८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) का १० वटा सामग्री मात्रै ओम्‍नीले ल्यायो । उसले ल्याएकामध्ये रिएजेन्ट, किटलगायतका कतिपय सामग्रीको गुणस्तर र मापदण्डमा प्रश्न उठेपछि प्रयोगविहीन छन् ।

ओम्‍नीले ल्याएका सबै सामान स्वीकृत भएर विभागले पहिलो चरणको भुक्तानी गर्नेछ भन्ने अनुमान गर्ने हो भने पनि उसले पाउने रकम २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्रै हुने देखिन्छ । सम्झौता रद्द गरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उसले गर्नुपर्ने काम ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । त्यो रकम ओम्‍नीबाट सकारी बाँकी सरह असुल्नुपर्ने देखिन्छ ।

ओम्‍नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा रद्द

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले गर्न बाँकी कामको रकम सकारी बाँकी सरह असुलउपरको निर्णय नभए बदनियत प्रमाणित हुने बताउँछन् । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले तीन सर्तमा सरकारी पक्षबाट ठेक्का सम्झौता तोडिने बताएको छ र त्यसअनुसार ठेक्का तोडिँदा जरिवाना र कालोसूचीले मात्रै पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अर्को उपदफाले बाँकी कामबराबरको रकम सकारी बाँकी सरह असुल्नुपर्छ भनेको छ । त्यो निर्णयपछि गर्ने होइन, तत्काल हुनुपर्छ ।’

ठेक्का लिएर पनि काम नगरे, बीचैमा छाडे र प्रगति नगरे ठेक्का तोडिन्छ । समयसीमाका काम नगरेको कारण देखाएर विभागले तेस्रो सर्तअनुसार ठेक्का तोडेकाले बाँकी कामको पनि रकम असुल्नुपर्ने सर्त अनिवार्य रहेको उनले बताए । ‘सरकारी अधिकारीहरुले त्यसरी ठेक्का तोडिँदा पनि बाँकी कामको रकम असुलउपर नगरे भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित भई अभियोग चल्न सक्छ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार समयमा काम नगरेका कारणले रद्द हुने ठेक्काका ठेकेदारले बाँकी कामको रकम सकारी बाँकी सरह असुल्ने गरेका उदाहरण छन् । त्यस्ता व्यक्तिले तिर्नुपर्ने रकमको दायित्व र उनीहरुको तीनपुस्ते विवरण त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाइएको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यसरी रकम असुलीका लागि पहल नगर्ने हो भने राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्‍याएको देखिन्छ ।’

सिंगापुरको विवादास्पद कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री किनेको खुलासा

करिब १८ सय रुग्ण प्रकृतिका ठेक्का र आयोजनाका कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५० वटा ठेक्काको फाइल विस्तृत अनुसन्धानमा राखेको छ । तीमध्ये ठेक्का सम्झौता तोड्दा पनि जमानत जफत नगर्ने र बाँकी रकम असुल्ने प्रयास नगरेका केही सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर भएको छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अहिले हामी हेर्दै छौं, तर एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बाँकी कामको रकम असुल्ने प्रयास नहुनु डरलाग्दो विषय हो ।’ स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर विस्तृत छानविन थालेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७६ २२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×