काठमाडौँ — कोभिड १९ को महामारी फैलिन नदिन सरकारले चैत ११ गतेबाट गरेको लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा असहाय वर्गलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै राहत वितरणको कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको तत्काल राहत कार्यक्रम कार्यान्वय कार्ययोजनामा लक्षित व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरी तिनलाई राहत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी वडालाई तोकिएको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमा देशैभर ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा छन् । अर्थले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी नमूना मापदण्डसमेत तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा पठाएको छ । स्थानीय तहले उक्त मापदण्डलाई स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषदको १६ गतेको बैठकले राहत प्रदानसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । त्यसैको कार्यान्वयन कार्ययोजना अर्थले तयार पारेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले सेवाप्रवाहको सबैभन्दा तल्लो निकाय वडा कार्यालयमार्फत राहत वितरण हुने बताए । अर्थले बनाएको मापदण्डमा लक्षित प्रत्येक परिवारलाई ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ प्याकेट नुन, २ लिटर खाने तेल, साबुन ४ र चिनी २ किलो राहत सामग्री दिने उल्लेख छ । दुई जनासम्मको परिवारलाई भने ती सामग्रीको आधा मात्रै उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार मापदण्डमा उल्लेखित राहत सामग्रीलाई बढाउन पनि सक्नेछन् । ‘हामीले न्यूनतम राहतसहितको नमुना मापदण्ड बनाइदिएका हौं, यसलाई थपघट र हेरेफेर गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित वडामा रहेका लक डाउनका कारण अति प्रभावित श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको जीवन यापन सहज बनाउने प्रयत्न वडा तहबाटै हुनुपर्छ भन्ने सरकारको प्रयत्न हो ।’ 

लक्षित व्यक्तिसम्म तत्कालै राहत पुर्‍याउनुपर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले राहत पाउने व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान तीन दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने अर्थले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अर्थको कार्ययोजना संघीय मामिला मन्त्रालयले बुधबार सबै स्थानीय तहमा पठाइसकेको  छ ।

मन्त्रालयको वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ऋषिराज आचार्यले आइतबारबाट सबैतिर राहत वितरण सुरु भइसक्ने अपेक्षा राखिएको बताए । कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरण सुरुसमेत भइसकेको जानकारी आएको उनले बताए तर त्यो संख्या थोरै छ ।

राहत वितरणका लागि सबै स्थानीय तहले चालू  आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटबाट रकमान्तर गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा विभिन्न दाताबाट प्राप्त सहयोग उक्त कोषमा जम्मा गरिनेछ । ‘स्थानीय तहले तत्कालै कोष खडा गरी त्यसैबाट सहयोग गर्नुपर्ने हो,’ सहसचिव खत्रीले भने, ‘राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिको संख्या यकिन भएपछि स्थानीय तहको कोषले भ्याउने अवस्था नरहेको खण्डमा संघबाट पनि सहयोग गरिनेछ ।’ 

मन्त्रालयबाट परिपत्र भएपछि स्थानीय तहहरूले धमाधम त्यस्तो कोष खडा गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहले राहत समाग्रीको अधिकार र त्यसको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार वडालाई दिनुपर्ने अर्थले तयार पारेको कार्ययोजना र नमूना मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डमा भिडभाड हुन नदिई राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

अर्थले तयार पारेको नमुना मापदण्डमा राहत पाउने लक्षित व्यक्तिको सूची तयार गरिएको छ । सहसचिव खत्रीले लकडाउनका कारण बढी प्रभावित हुने व्यक्ति वा समूहको पहिचान गरिएको बताए । त्यसमा छुट्न गएका व्यक्ति वा समूहलाई स्थानीय तहले थप गर्नसक्ने उनले उल्लेख गरे । राहत पाउने समूहभित्र रहेका गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा, बालगृहमा रहेका बालबालिका लागि आवश्यकताअनुसार थप खाद्यान्न वा अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अर्थको प्रस्ताव छ । 

कुनै व्यक्ति वा संघ, संस्थाले छुट्टै राहत वितरण गर्न पाउने छैनन् । तिनले सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडासँग समन्वय गरेर वडाले तोकिदिएको क्षेत्रमा राहत वितरण गर्नुपर्नेछ । विपत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख आचार्यले राहतमा दोहरोपना नहोस् भन्ने उद्देश्यले एकद्वार नीति लिइएको बताए । स्थान विशेषअनुसार राहत पाउने व्यक्तिको संख्या र समूह फरक–फरक हुने भएकाले स्थानीय तहले त्यहाँको विशेषताअनुसार राहत वितरणको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भनिएको उनले जानकारी दिए । सहरी क्षेत्र, राजमार्ग आसपास तथा तराईका बजारहरूमा राहत पाउनेको संख्या बढी हुने अनुमान छ । जो जहाँ बसिरहेका छन्, ती अन्यत्रका बासिन्दा भए पनि तिनलाई राहत दिनुपर्ने दायित्व उनी बसेको वडा कार्यालयकै रहने उनले बताए । सबतिर लगत संकलन भइसकेपछि मात्रै राहत पाउनेको संख्या यकिन हुनेछ ।