दिल्लीको निजामुद्दिन धार्मिक भेलामा सहभागी नेपालीको खोजी सुरु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दिल्लीको निजामुद्दिन धार्मिक भेलामा सहभागी नेपालीको खोजी सुरु

३३ जना दिल्लीमै होम क्‍‍वारेन्टाइनमा
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको निजामुद्दिन मस्जिदमा हालै सम्पन्न धार्मिक भेलामा सहभागी नेपालीहरुका बारेमा नेपाल प्रहरीले खोजी सुरु गरेको छ । 

भेलामा नेपालबाट सहभागी हुनेको संख्या यकिन नभए पनि ३३ जना नेपाली नागरिकलाई भने दिल्लीमै क्वारेन्टाइनमा राखिएको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ । उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण पनि भएको तर रिपोर्ट भने आइनसकेको पनि दूतावासले जानकारी दिएको छ ।


भेलामा सहभागी विभिन्न देशका २४ भन्दा बढी व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि त्यसले भारतमा मात्रै होइन, नेपालसहित विभिन्न देशमा पनि त्रास सिर्जना गरेको छ ।


धार्मिक भेलामा गएका ३३ जना नेपाली यतिबेला अलिपुर नरेला ट्रस्टले सञ्चालन गरेको अपार्टमेन्टमा होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।


धार्मिक भेलामा अरु नेपाली पनि गएको हुनसक्ने आशंका गर्दै खोजबिन जारी रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । केही विद्यार्थी पहिलेदेखि नै त्यहाँको मदरसामा रहेको र अरु नेपालबाट भेलामा सहभागी हुन गएको बताइएको छ । धार्मिक भेलामा सहभागी केही नेपाल फर्किएको नफर्किएकोबारे सुरक्षा निकायहरुबीच समन्वय गरी छानबिन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । परराष्ट्रको आग्रहअनुसार नै सुरक्षा निकायले खोजबिन सुरु गरेको छ । ‘उनीहरु भारतमै भएको वा नभएको पत्ता लगाउनका लागि जुन संस्थामार्फत उनीहरु दिल्ली गएका हुन्, ती संस्थासँग विवरण लिन भनिएको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘पत्ता लगाउन खासै गाह्रो छैन ।’


‘धार्मिक भेलामा सहभागी कम्तीमा २४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यहाँ नेपाल गएका मानिसको खोजीकार्य अघि बढाएका थियौं,’ प्रहरीका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही क्रममा बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरीलगायत जिल्लाबाट १३, अन्य जिल्लाबाट ८ जना र मस्जिदमै अध्ययनरत १२ विद्यार्थी गरी ३३ जना सो धार्मिक भेलामा सहभागी भएको पाइयो ।’ ती प्रहरी उच्च अधिकारीका अनुसार अरु पनि गएका हुनसक्ने भएकाले उनीहरु कहाँ छन् भन्नेबारे अनुसन्धान र खोजीकार्य भइरहेको छ । गएको मार्च ५ देखि १३ सम्म इस्लाम धर्मावलम्बीमध्येकै सुन्नी सम्प्रदायको सामाजिक संगठन तकलिबी जमातले आयोजना गरेको भेलामा विश्वभरका करिब २ हजारभन्दा बढी सहभागी थिए ।


भारत सरकारले पनि भेलामा सहभागी सबैको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ । मंगलबार बेलुकासम्म निजामुद्दिन करिब एक हजार ५ सय जनालाई उद्धार गरिएको छ । उनीहरुमध्ये केहीलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भने धेरैलाई जवाहरलाल नेहरु रंगशालामा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।


कतिपय सम्पर्कबाहिर भएका कारण सुरक्षाकर्मीलाई उनीहरुको खोजीमा परिचालन गरेको छ । २ नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी प्रद्युम्न कार्कीले मुस्लिम सम्मेलनमा सहभागी वा अन्य कसैलाई पनि सरकारको अर्को आदेश नदिएसम्म प्रवेश निषेध गरिएको बताए । ‘दुवै देशका सुरक्षा र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीबीच समन्वय गरेर दुवै देशका नागरिकलाई सीमा हुँदै आवतजावत गर्न नदिने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ’, उनले भने ।


सम्बन्धित समाचार

निजामुद्दिन भेलाका सहभागीमा कोरोना संक्रमण : २० भन्दा बढी नेपालीको रिपोर्ट आउन बाँकी

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १३:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय सरकारबाट अपेक्षित भूमिका

सम्पादकीय

काठमाडौँ — यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण उत्पन्न भइसकेको र हुन सक्ने सबै संकटसित जुध्न मुलुकले युद्धस्तरमा कार्यहरू गर्नुपरिरहेको छ ।

एकातर्फ संक्रमण फैलिन नदिन आवश्यक पहलहरू गर्नुपरेको छ भने अर्कातिर जारी ‘लकडाउन’ को मारमा परेका व्यक्ति तथा परिवारहरू पहिचान गरी राहत वितरण थालिसक्नुपर्नेछ । यी सबै कामका लागि मूल नीति/रणनीति तय गर्ने, केन्द्रीय संयन्त्र बनाउने र स्रोत–साधन जुटाउने प्रमुख दायित्व संघीय सरकारको भए पनि यिनको कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहहरूको हो । यसमा पनि खास दायित्व, नागरिकसित अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारहरूकै हो । त्यसलै स्थानीय तहका लागि अहिलेको संकट एउटा बृहत् चुनौती मात्र होइन, आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरी जनतामाझ आफूलाई स्थापित गर्ने ठूलो अवसर पनि हो ।
अहिले स्थानीय सरकारहरूको भूमिका किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने, संघले जतिसुकै राम्रो रणनीति अंगीकार गरे पनि उचित कार्यान्वयन भएन भने त्यसले नतिजा दिँदैन । कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएका स्थानीय सरकारहरूले जति धेरै परिणाममुखी काम गर्नेछन्, मुलुकले त्यति नै प्रभावकारी ढंगले वर्तमान संकटसित जुध्न सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहहरूको पहिलो प्रमुख दायित्व कोरोना स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण परिवार तथा समुदायमा फैलन नदिन हरेक पालिकाले विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको अभिलेख राखी पहिचान र निगरानी गर्नुपर्छ । र, उनीहरूलाई ‘क्वारेन्टाइन’ मा बस्न लगाई त्यसको आवश्यक अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने वा आवश्यक भए क्वारेन्टाइन गृह निर्माण गर्ने प्रबन्ध पनि मिलाउनुपर्छ । यसमा आवश्यक स्रोत–साधनका लागि प्रदेश र संघले सघाउनुपर्नेछ ।
क्वारेन्टाइन निर्माण नजिकका दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय सरकारहरू मिलेर पनि गर्न सक्छन् । खासगरी, पछिल्लो समय भारतबाट फर्किएकाहरू धेरै भएको गाउँमा यस्तो व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । क्वारेन्टाइन निर्माण र त्यहाँको सम्पूर्ण प्रबन्ध अनिवार्य रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार गरिनुपर्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साता ‘कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६’ आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहहरूलाई पठाइसकेको छ । त्यसमा क्वारेन्टाइनको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यकर्मी, बासस्थान र बन्दोबस्ती, सुरक्षा व्यवस्था, जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्थापनदेखि सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरूका साथै क्वारेन्टाइनमा रहनुपर्ने र व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू उल्लेख छन् । स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्दा यस मापदण्डको उचित पालना गर्नैपर्छ ।
साथै, स्थानीय सरकारहरूले संक्रमणको लक्षण देखिएको व्यक्तिको तुरुन्त कोरोना परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । शंकास्पद बिरामीको उपचारका लागि आफ्नो तहमा भएका स्वास्थ्य संस्थामा ‘आइसोलेसन वार्ड’ को व्यवस्था गर्न लगाउनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार बिरामीलाई कहाँ ‘रिफर’ गर्ने, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन कसरी गर्नेजस्ता तयारी पनि चुस्त हुनुपर्छ । कसैलाई कोरोना संक्रमण भएको पाइएमा उचित प्रतिकार्य कसरी गर्ने भन्ने योजना पनि बनाइनुपर्छ । कोही एक जनामा संक्रमण पाइएमा सम्बन्धित परिवार र समुदायमा सरे–नसरेको पहिचान गर्नेदेखि फैलिन नदिन भूमिका खेल्ने मुख्य काम पालिकाहरूकै हो । साथै, आफूले गरेका कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा भएका काम र समस्याहरू स्थानीय तहले दैनिक रूपमा संघलाई लेखेर पठाउने गर्नुपर्छ । यसले संघलाई आवश्यकताअनुसारको रणनीति लिन सघाउँछ ।
दोस्रो, आफ्ना गाउँ–सहरहरूमा लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न लगाउनेदेखि जनस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारहरूकै हो । यसका लागि उनीहरूले वडास्तरका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी मात्र होइन, स्थानीय राजनीतिक दल र आफ्नो स्थानमा क्रियाशील गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थासित समन्वय गरी तिनका कार्यकर्ता तथा/प्रतिनिधि परिचालन गर्न सक्छन् । तेस्रो, जनजीवनमा लकडाउनको प्रभाव न्यून पार्न पनि स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ । आवश्यक खाद्यान्न तथा औषधि पसलहरू खुलाउनेदेखि तिनको आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुन नदिन पालिकाहरूको सक्रिय रहनुपर्छ । संक्रमण नफैलियोस् भनेर त्यस्ता पसलहरूमा आउने ग्राहकलाई व्यक्तिगत दूरी कायम राख्न लगाउनेमा पनि उनीहरूले रचनात्मक काम गर्न सक्छन् । कालोबजारी रोक्ने तथा अनावश्यक मूल्य वृद्धि हुन नदिने आफ्नो दायित्वलाई त झन् यो समयमा पालिकाहरूले भुल्नु हुँदैन ।
चौथो, सरकारले हालै घोषणा गरेको राहत प्याकेजका कतिपय कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने किसिमका छन् । यसका लागि दैनिक ज्यालादारी गर्ने, न्यून आय भएका र रोजगार गुमाएकाहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति तथा असहाय परिवारको जीवन कसरी चलिरहेको छ, विशेष ख्याल गरेर आवश्यक मद्दत गनुपर्छ । राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै गरी कोही नछुट्ने कोही नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
यसको मुख्य चुनौती राहत आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरू पहिचान गर्नु नै हो । अपांगता भएका, असहाय, सुत्करी, गर्भवती, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूको लगत राख्न धेरै जनसंख्या भएका ठूला सहरहरूमा सजिलो छैन । तैपनि यो काम अहिल्यै नगरी भएको छैन । त्यसैले स्थानीय तहहरूले आफूसँग भएको सम्पूर्ण शक्ति अहिले यसमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । लकडाउनको समय भएको र संक्रमण सर्ने जोखिम पनि रहेकाले वडाहरूले आफ्नो कार्यालयमा डाक्नेभन्दा घरघर नै गएर यस्ता व्यक्तिहरू पहिचान गरी, लगत राखी राहत कार्यक्रम बाँड्नुपर्छ । यी सबै काम गर्दा मास्क लगाउने, पटकपटक हात धुने तथा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नेजस्ता व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन भुल्नुहुँदैन । आस गरौं, ठूलो चुनौतीसँगै आएको यस अवसरलाई स्थानीय सरकारहरूले खेर जान दिनेछैनन् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १३:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×