सरकारले ल्यायो क्‍वारेन्टाइन सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड

मापदण्डमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, त्यहाको सुरक्षा, चिकित्सकहरुको आवश्यकता, क्वारेन्टाइनमा बस्दा गर्न हुने र नहुने कार्य लगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । मापदण्डमा क्वारेन्टाइनको लागि केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका प्रतिनिधिहरुलाई सामेल गरेर विभिन्न समितिहरु पनि गठन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्डमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लाग्न सक्ने रोगबाट नागरिहरुलाई सुरक्षित राख्न शंकास्पद व्यक्तिलाई कम्तीमा १४ देखि १७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित तरिकाले राख्न ल्याइएको उल्लेख छ ।

मापदण्डमा क्वारेन्टाइन भन्नाले कुनै रोगको संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई आकंलन गरी उक्त संक्रमित इलाका वा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका वा आवास वा होटलमा रहेका सम्भावित जोखिम भएका व्यक्तिलाई बाह्य सम्पर्कबाट छुट्याइ तोकिएको स्थान वा घरमा कम्तीमा १४ दिनसम्म अलग्गै राखिने अवस्थालाई जनाउने उल्लेख छ ।

क्वारेन्टाइन मापदण्ड संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने वा तोकिने क्वारेन्टाइन देहायको मापदण्डबमोजिमको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सम्भव भएसम्म घनाबस्तीबाट छुट्टै वा टाढा रहने, सञ्चार, स्वास्थ्य, सडक, पानी, विद्युतको पूर्ण व्यवस्था भएको, सम्भव भएसम्म सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई राख्ने सक्ने क्षमता भएको, तयारी भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने, सरकारी, संस्थान, सामुदायिक तथा सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरु जस्तै होस्टेल, तालिम केन्द्र, होटल, शैक्षिक संस्था र सरकारी संरचना क्वारेन्टाइलका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै, खुला मैदानमा पाल वा अन्य अस्थायी पूर्वाधार तयार गरी क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने, गर्भवती महिला, दश वर्षसम्मका बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगलता भएका व्यक्तिका लागि प्राथमिकता दिई अलग्गै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सकिने छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समिति गठन गरी क्वारेन्टाइनस्थलको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । कुनै स्थानीय तहमा स्थान अभाव भएका नजिकको अन्य स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनका सम्भावित जोखिम भएका व्यक्तिलाई राख्न सकिने मापदण्डमा छ ।

क्वारेन्टाइनमा भौतिक पूर्वाधार, त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन र क्वारेन्टाइनबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको बारे पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरु र स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरुको लागि खानपिन सहितको व्यवस्थापन एवं क्वारेन्टाइनस्थल भित्रको बन्दोवस्ती नेपाली सेना वा नेपाली सेनाले तोकेको सुरक्षा निकायको जिम्मामा रहने मापदण्डमा छ । क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरुले सूर्तिजन्य, नशालु तथा मादक पदार्थ सेवन नगर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

क्वारेन्टाइनको लागि केन्द्रदेखि प्रदेश हुदै स्थानीय तहसम्मका प्रतिनिधिहरुलाई सामेल गरेर विभिन्न समितिहरु पनि गठन गरिएको छ । पहिलो, सल्लाहकार समूह रहेको छ । जसमा संघीय संसदका सदस्यहरु, प्रदेश सभाका सदस्यहरु र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख हुन्छन् । दोस्रो, अनुगमन तथा सुपरीपेक्षण समिति हो । सम्बन्धित पालिका प्रमुख संयोजक रहने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सदस्य हुने र प्रमुख स्वास्थ्य कार्यालय सदस्य सचिव रहने छन् ।

तेस्रो, क्वारेन्टाइन सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन समिति छ । ६ सदस्यीय सो समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेका छन् । सुरक्षा निकायका अधिकृत प्रतिनिधिहरु, जिल्ला अस्पतालका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रसको प्रतिनिधि, सम्बन्धित वडाध्यक्ष र सम्बन्धित डिभिजन शहरी विकास कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि (नभएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्राविधिक प्रतिनिधि) सदस्य रहने छन् । उक्त समितिको सदस्य सचिवमा स्वास्थ्य कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि हुने छन् ।

मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनको दैनिक कार्य सञ्चालनको निमित्त जिल्लास्थित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, स्वास्थ्य कार्यालय, डिभिजन शहरी विकास कार्यालय, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने निकाय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कार्यालय परिचालित हुने छन् ।

मापदण्डमा क्वारेन्टाइनमा बस्दा खाने सयम तालिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ । जसअनुसार बिहान ७ः३० देखि ८ बजेसम्म चिया खाजा, बिहान ११ः३० देखि १२ बजेसम्म दिवा खाजा, दिउँसो २ः३० बजेदेखि ३ बजेसम्म खाजा र बेलुकी ७ः३० देखि ८ बजेसम्म रात्री खाना व्यवस्था गरिनेछ । उक्त खानाको व्यवस्था गर्दा स्थानीय उपलब्धतालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यकर खानाको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।