मुलुक फर्कन खोजेका कामदारहरुलाई रोक्‍ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

अधिवक्ताहरु मीरा खड्का बस्नेत र माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमा विपद्का बेलामा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई खोजेर ल्याएर उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा स्वदेश फर्कन रोक्नु गैरकानूनी हुने दाबी छ । ‘वैध रुपमा विदेश गएका अनि वैध रुपमा नै आफ्नो देश भित्रिएका नागरिकहरुलाई प्रवेश गर्न असहज बनाएको’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसले विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक तथा मानव अधिकार हनन गरी पाशविक व्यवहार गरेको देखिन्छ ।’

गत गत ५ गते कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन गरेको उच्चस्तरिय समितिको बैठकले कोरोनाबाट संक्रमित मुलुक र ती मुलुक हुँदै नेपाल फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त समिति कुनै कानूनी आधारमा गठन नभएको दाबी गर्दै त्यस्तो समितिले नागरिकका कुनै पनि अधिकारहरु हनन हुनेगरी निर्णय नै गर्न नसक्ने निवेदनमा उल्लेख छ । नागरिक अधिकारहरु नियन्त्रित हुनका लागि वैध कानूनी आधार चाहिने भन्दै निवेदनमा उक्त समितीको निर्णयका आधारमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कन रोक लगाउने निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ ।

संकटकाल घोषणा नभएको अवस्थामा नागरिकका मौलिक हक, मानव अधिकार र कानूनी अधिकार निलम्बन हुन नसक्ने दाबी गर्दै उनीहरुले सरकारको निर्णयबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत उल्लंघन भएको दाबी छ । नागरिकहरुले चाहेका बेलामा मुलुकमा फर्कन सक्ने भन्दै निवेदनमा अशक्तता भएको अवस्था र रोगको शंका गरिएको आधारमा आफ्नो देशमा फर्कन नपाउनु मौलिक हकको हनन भएको दाबी छ ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरिय समन्वय समिति, मानव अधिकार आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । अनि परराष्ट्र, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालय र अध्यागमन विभागलाई पनि निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ । मंगलबार घोडेजात्राको बिदा परेकाले बुधवार मात्रै निवेदनको सुनुवाई हुनेछ ।