काठमाडौँ — सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का सम्भावित बिरामीको उपचारका लागि सशस्त्र प्रहरीको बलम्बुस्थित अस्पताललाई डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले शनिबार सशस्त्रको अस्पताललाई डेडिकेटेड बनाउन पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँ उपचाररत बिरामीलाई तत्काल अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेको हो । हाल टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्र कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार हुने व्यवस्था छ ।
राजधानीका अन्य ठूला चार अस्पताललाई पनि संकट आइपरे उपचार गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय भएको छ । स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाका अनुसार शिक्षण, वीर, पाटन र वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई विकल्पका रूपमा तयार राख्ने निर्णय भएको हो । यी ठूला अस्पतालबाट अरू बिरामी तत्काल अन्यत्र सारिने छैन । यी चारवटै राम्रो पूर्वाधार भएका अस्पताल हुन् । सरकारले यसअघि नै कीर्तिपुरको आयुर्वेदिक अस्पताल लगायतलाई पनि प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आपत्कालीन अवस्थामा यी ठूला अस्पताललाई प्रयोग गर्दा करिब ७ हजार बिरामीलाई एकैपटक उपचार गर्न सकिन्छ । त्यसैले यी ठूला अस्पताललाई ‘ब्याकअप’ मा राख्ने निर्णय उच्चस्तरीय समितिले गरेको हो ।
औषधि तत्काल किनिने
उच्चस्तरीय समितिले औषधि लगायतका अत्यावश्यक सामग्री स्वदेश र विदेशबाट खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । नेपालभित्रै गर्न सकिने सामग्रीको खरिद स्वास्थ्य मन्त्रालय गर्ने र विदेशबाट ल्याउनुपर्ने सामान अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने निर्णय भएको छ । विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीका सन्दर्भमा विदेशस्थित नेपाली दूतावाससँग पनि समन्वय गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
भारतसँग नाकाको कुरा गरिने
नाकाबाट मानिसको आउजाउ तीव्र भएपछि सरकारले नाका व्यवस्थापनका लागि भारतसँग थप कुरा गर्ने भएको छ । नेपाल र भारतबीचको विगतका सम्झौताका कारण एकतर्फी रूपमा मात्र नाका आवागमन रोक्न समस्या हुने भएकाले यसबारे तत्काल कूटनीतिक तहबाट पहल गरिने प्रवक्ता खतिवडाले बताए । भारतबाट दिनहुँ हजारौं मानिस भित्रिँदा जोखिम बढेको भन्दै सबै नाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सरकारमाथि दबाब परिरहेको छ । ‘भारत सरकारसँग कूटनीतिक संवाद गरेर यसलाई हल गर्न खोजेका छौं,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘विभिन्न सन्धि र सम्झौता पनि छन्, एक पक्षीय रूपमा गरेर हुँदैन । भीड निरुत्साहित गर्न र नाका आउजाउ रोक्न थप गृहकार्य गर्छौं ।’
मन्त्रीको नेतृत्वमा ६ कार्यदल
उच्चस्तरीय समितिमा रहेका मन्त्रीहरूलाई पनि निश्चित जिम्मेवारी तोक्दै कार्यदल गठन गरिएको छ । क्वारेन्टाइन केन्द्र राख्ने कामको संयोजन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले गर्नेछन् । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि रहने छन् ।
बिरामी व्यवस्थापन कार्यदल गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठन भएको छ । सूचना व्यवस्थाका लागि सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडा, विदेशबाट ल्याउने स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अन्य आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र राजनीतिक सामाजिक पक्षसँगको समन्वयका लागि कृृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । सबै कामको अनुगमन भने उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गर्नेछन् । अहिलेसम्म भएका निर्णयको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता हुनैपर्ने र थप कदम चाल्नुपर्ने भएकाले कार्यदलहरू बनाइएको अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए ।
