काठमाडौँ — राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, नोटलगायतका कागजात मुलुकभित्रै छाप्नका लागि स्थापना गरिन लागेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कर्मचारीले झूटा विवरण दिएर संसदीय समितिलाई गुमराहमा राख्न खोजेको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए ।
बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले समितिलाई झूटो विवरण दिएर उम्कने गल्ती नगर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई चेतावनी दिएका हुन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका लागि सरकारले गरेको प्रस्ताव आह्वान तथा त्यसका प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको जवाफ गोलमोटल र स्पष्ट नभएपछि सांसदहरूले गलत जवाफ नदिन सचेत गराएका हुन् ।
सांसद विरोध खतिवडाले फ्रान्स र जर्मनीमा मन्त्रालयका तर्फबाट पटक पटक भएको भ्रमणको खर्च कसले व्यहोरेको भनेर गरेको प्रश्न मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको जवाफ दिएका थिए । पछि सांसद खतिवडाले ‘सम्बन्धित कम्पनीले टिकट खर्च व्यहोरेको फेला पर्यो भने के हुन्छ ?' भनी प्रश्न गरेपछि कार्यकारी निर्देशक पौडेलले 'जर्मनी जाँदा नेपाल सरकारले खर्च आफैं व्यहोरेको र फ्रान्समा जाँदा आफ्नो टिकट फ्रान्स सरकारले व्यहोरेको' जवाफ दिएका थिए ।
पौडेलले आफ्नो भनाइ छिनमै बदलेपछि सांसदहरूले सबै भ्रमणको सही विवरण बुझाउन सचेत गराएका थिए । सांसद मिनेन्द्र रिजालले चेतावनी दिदै भने, 'तपाईले यहाँ बोलेका कुरा झूटा भयो, प्रमाणभन्दा बाहिर गयो भने संसदको विशेषाधिकार आकर्षित हुन्छ । संसदको विशेषधिकार आकर्षित भयो र संसदको अपहेलना हुने भो भने दण्ड सजाय, कैदसम्म गर्न सकिने हुन्छ ।' उनले सचेत गराउँदै थपे, 'यो विषय गम्भीर हो । गम्भीर अनियमितता भएको छ भन्ने आमधारणा छ । हामीलाई पनि शंका लागेको छ । प्रश्न गर्ने क्रम सकिएको छैन । त्यसैले जवाफ दिने बेलामा होस पुर्याएर कुरा गर्दैछु, यसलाई मैले मिसलिड गर्नुहुँदैन, झूटा गर्नुहुँदैन, प्रमाण बाहिर गएर बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर जवाफ दिनुहोला ।'
सांसद धर्मशिला चापागाईं, राजेन्द्रप्रसाद केसी लगायतले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न खोज्ने जर्मनको र फ्रान्सको कम्पनी पुर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वका भनिएको तर वास्तविकता त्यस्तो नभएको भन्दै झूटा विवरण पेश नगर्न सचेत गराएका थिए ।
सांसद इस्तियाक राईले भने, 'मैले पनि मन्त्रालय चलाएकै हो । कुनै पनि इन्जिनियरले दररेट भन्दा फरक ल्याउँछ भने किन र केका लागि ल्याएको भनी प्रष्ट हामीले ब्रिफिङ लिएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौ तसर्थ तपाई पन्छिन मिल्दैन ।'
सांसद इस्तियाक राईले भने, ‘भवन निर्माणका लागि प्रतिवर्गमिटर ६ हजर खर्च आउँछ तर ३४ हजार लागत राखिएको छ किन ? कि बमले हान्दा पनि नफुट्ने भवन हो?’ जवाफमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले 'मलाई थाहा छैन यसबारे इन्जिनियरलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ' भनेर जवाफ दिएका थिए । त्यसमा पनि सांसदहरू आक्रोशित बने । मन्त्रालय र केन्द्रको तर्फबाट जवाफ दिन आएको अधिकारीले जवाफदेही बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको कमिसन प्रकरणमा मुछिएपछि सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रीबाट गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबारमात्रै राजीनामा दिएका छन् ।
सम्बन्धित समाचारः
