संसद अवरोधबारे संसदीय दलले नै निर्णय गर्ने
काठमाडौँ — ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पार्टी उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता रहेका विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध दायर मुद्दाको कानुनी र राजनीतिक रूपमा सामना गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबार बसेको बैठकमा उपसभापति गच्छदारलाई लागेको मुद्दामाथि राजनीतिक र कानुनी दुवै ढंगले सामना गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले जानकारी दिए ।
उनले बलुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार सरकारको छाँया बनेको निष्कर्श कांग्रेसको रहेको समेत बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको नीतिगत निर्णयमा मन्त्रीलाई तान्न नमिल्ने भएकाले कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा समेत सामना गर्ने उनले बताए ।
संसदको अवरोध जारी राख्ने कि खोल्ने भन्नेबारेको निर्णय संसदीय दलले नै लिने पनि शर्माले बताए । संसदीय दलले आवश्यकताअनुसार मंगलबार निर्णय गर्नेसमेत उनले जानकारी दिए । कांग्रेस मंगलबार बिहान साढे १० बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुरा हुने र यो अवधिमा सरकारले ल्याएका विधेयक, गरेका प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, शान्ति सुरक्षाको स्थिति र भ्रष्टाचारको विषय कारबाही गर्ने नाउँमा उन्मुक्ति दिँदै संस्थागत ढंगले संरक्षण गरेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
