ट्याक्सी चालक भन्छन्, ‘काम गरेर खान पाऊँ’

दैनिक गुजारा चलाउन धौधौ भएपछि कोही लुकीलुकी चलाउँदै, कोही घर फर्कंदै
सुशीला तामा‌ङ, सीमा तामाङ

काठमाडौँ — हेमा घिसिङले २ वर्षअघि टेम्पो छोडेर ऋणमा ट्याक्सी किनिन् । काठमाडौं शान्तिनगरस्थित ओम शान्ति चोकमा बस्दै आएकी ३७ वर्षीया घिसिङले दुई वर्षदेखि ट्याक्सी चलाएर नै आफ्ना तीन सन्तानसहितको परिवार धान्दै आएकी थिइन् ।

कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेसँगै उनले ट्याक्सी चलाउन पाइनन् । सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाए पनि सार्वजनिक तथा भाडाका गाडीहरु सञ्चालनमा रोक लगाएपछि उनी निकै समस्यामा छिन् । ट्याक्सी बैंकको नाममा भएकाले उनले मासिक २१ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्छ । ‘ट्याक्सीको तीन महिनादेखि किस्ता तिर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तीन महिनाको कोठा भाडा १८ हजार रुपैयाँ समेत तिरेको छैन ।’ उनलाई ट्याक्सीको किस्ता र घरभाडा भन्द ापनि दैनिक छाक टार्नै मुस्किल हुन थालेको छ ।

दैनिकी चलाउन गाह्रो भएपछि उनले दुई छोरा र एक छोरीलाई घर पठाइसकेकी छिन् । एक्लैलाई पनि छाक टार्न गाह्रो भएपछि लकडाउनको ८६औं दिन असार २ गते उनले सडकमा ट्याक्सी निकालिन् । तर उनले धेरै सास्ती खेप्नुपऱ्यो । ‘दुई महिनाभन्दा बढी घरमै बसेर घर खर्च चलाउन मुस्किल भएपछि बाहिर निस्किेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीले २ घण्टा ट्याक्सी नियन्त्रणमा लिएपछि भोकै बसेँ ।’ पहिलो यात्रुका रुपमा ट्याक्सीमा खाद्यान्न र तरकारीसहित घरबेटीका छोरालाई जडिबुटी पुर्‍याउन उनी निस्केकी थिइन् । सरकारले ट्याक्सी चालक तथा यातायात मजदुरले खान नै नपर्ने जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखिन् ।

१० वर्षदेखि काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाएर नै पाँच जनाको परिवार पाल्दै आएका अर्का रामेछापका अर्जनु श्रेष्ठको पनि समस्या उस्तै छ । कलंकीमा बस्दै आएका उनले साथीभाइ र आफन्तसँग सरसापट गरेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए । अहिले दैनिक छाक टार्न गाह्रो भएपछि उनले कलंकी आसपास भित्री सडकमा नै भए पनि ट्याक्सी चलाउन थालेका छन् ।

‘यसो चामल किन्ने पैसा होला कि भनेर ट्याक्सी निकालेर चलाउन थालेको हुँ,’ उनले भने, ‘मुख्य सडकमा प्रहरीले समाती हाल्छ । यात्रुको गन्तव्य हेरेर नजिकै छ भने गल्ली–गल्ली हुँदै पुर्‍याएर फर्कन्छु ।’ सरकार तथा स्थानीय तहका संस्थाहरुले यातायात मजदुरका लागि बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । निजी सवारी साधनलाई मात्र सञ्चालनमा ल्याएर सरकारले नै विभेदकारी व्यवहार देखाएको भनी उनले ट्याक्सी चालकलाई पनि निश्चित मापदण्ड तोकेर अनुमति दिनुपर्ने बताए । समस्यामा परेकालाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

त्यस्तै १५ वर्षदेखि अरुको ट्याक्सी चलाएर नै तीन जनाको परिवार धानेका काभ्रेका बहादुर तामाङले दैनिकी चलाउनै नसक्ने अवस्था भएपछि परिवारसहित घरै गाउँतिरै जाने निधो गरेका छन् । उनले भने, ‘अब काम गरेर खान पनि सरकारले नदिएपछि बाँच्ने उपाय त खोज्नुपर्‍यो ।’

सरकारको लकडाउन खुकुलो बनाउने नीतिमा ट्याक्सी व्यवसायी पर्न नसकेको भन्दै सोमबार ७ दिने अल्टिमेटमसहित यातायात व्यावस्था विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका अध्यक्ष सानु पुर्वा छाने मगरले बताए । समाज र अखिल मजदुर संघ ट्याक्सी समितिले संयुक्त रुपमा ६ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

लकडाउन अवधिभरको बैंकको ब्याज, सरकारी कर मिनाहा गर्नुपर्ने, ऋण तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार चालक, यात्रु र सवारी साधन सुरक्षित रहने विधिनिर्माण गरी व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री प्रदान गर्नुपर्ने, कोरोनाभाइरस सक्रमण अवधिभर ट्याक्सी सञ्चालन गर्नका निमित्त कार्यविधि तयार गर्न समिति गठन गर्नुपर्नेलगायत माग तथा सुझाव ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका छन् । एक साताभित्र माग पुरा नभएको खण्डमा असार १६ गते सबै ट्याक्सीचालक तथा व्यवसायीहरुले विभागमा चाबीसहित ट्याक्सी बुझाउने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

समाजको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा १२ हजार ३ सय ८५ वटा ट्याक्सी छन् । अहिले लकडाउन खुकुलो भएसँगै अहिले दैनिक १५ सयको हाराहारीमा ट्याक्सी गुडिरहेको उनले बताए । स्वास्थ्य सुरक्षाको उपायलाई अपनाएर काम गरी खान पाउँ भन्ने चालकहरुको माग छ ।

लकडाउन खुकुलो भए पनि कालो नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई निषेध गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले बताए ।

‘कालो नम्बर प्लेटका सार्वजनिक सवारी साधनलाई निषेध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नियमविपरीत सडकमा गुडेका यस्ता सवारी साधनलाई नियन्त्रण लिन्छौं र साँझ छोड्छौं ।’ लकडाउन खुकुलो भएसँगै कालो नम्बर प्लेटका सवारी साधन ट्याक्सी पनि निर्वाध रुपमा सडकमा निस्किएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय उपत्यकाका विभिन्न चोकबाट दैनिक २ सयभन्दा बढी ट्याक्सी नियन्त्रणमा लिइएको एसएसपी ढकालले बताए । उनका अनुसार बुधबार मात्रै चार सय २० वटा ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । महाशाखाले असार २ गतेदेखि कालो नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई नियन्त्रण लिएको जनाएको छ । असार २ गतेदेखि १० गतेसम्म २ हजार ९ सय ३१ वटा ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रकाशित : असार ११, २०७७ १३:३०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भाेजपुरमा जीर्ण भवनबाटै स्वास्थ्य सेवा

ठेकेदारको लापरबाहीले समयमै अस्पताल नबन्दा ५ वर्षदेखि जीर्ण भवनबाटै सेवा दिन बाध्य
भवन बनाउन ०७३ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब ३ करोडको टेन्डर खुलाएको थियो
एलिसा श्रेष्ठ

भोजपुर — ठेकदारको लापरबाहीले समयमै पक्की भवन नबन्दा ५ वर्षदेखि षडानन्द नगरपालिका–१ नेपालेडाँडास्थित जीर्ण भवनबाटै स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् । ०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएको स्वास्थ्य चौकीबाट स्वास्थ्यकर्मी जोखिम मोलेर सेवा प्रवाह गर्न बाध्य छन् । 

जीर्ण भवनकै कारण दैनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न समस्या छ । भवन भत्किने डरले सेवा दिने र लिने दुवैलाई जोखिमसँगै सावधानी अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक २५ जनाको हाराहारीमा सेवाग्राही आउँदा जोखिमपूर्ण भवनकै कारण सेवा दिन समस्या हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरु सुनाउँछन् ।

भवनको अवस्था एकदमै जिर्ण बनिसकेको छ । कतिबेला भत्किने हो थाहा छैन । पानी चुहिन्छ । तर त्यही भवनबाटै स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील काम भइरहेको छ। स्थानीइहरु सामान्य औषधि लिन पनि घण्टाैं पालो कुर्छन् । जीर्ण भवन भत्किने डरले सेवा दिने र लिने दुवैलाई जोखिमसँगै सावधानी अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

चेकजाँच त परै जाओस् सामान्य औषधि लिन जाँदा पनि भवन भत्किने डर भएको स्थानीय सौगात गौतमले बताए । उनले भने, ‘बिजोग छ नेपालेडाँडाका जनताहरुको विकास भन्ने चिज भाषणमा मात्रै सिमित भयो ।’

पक्की भवन नहुँदा प्रसूति गराउनेलाई पनि अन्य स्वास्थ्य चौकी अथवा जिल्ला बाहिर खाँदबारीलगायत धरान, इटहरी लैजानुपर्दा सुत्केरी महिलाको ज्यानलाई झन् जोखिम हुने गरेको स्थानीय कविता भण्डारीले बताइन् । ‘स्वास्थ्य चौकीको भवन नहुँदा कि कुदाककाउले वडाको स्वास्थ्य चौकी वा खाँदबारीलगायतका अन्यत्र स्थान लानुपर्ने हुँदा सडक पनि राम्रो छैन । सुत्केरीको बाटैमा मृत्युसम्म हुने डर हुन्छ,’ उनले सुनाइन् ।

व्यवस्थित भवन नहुँदा स्वास्थ्य सेवाका लागि आउने ग्रामीण सर्वसाधरण र स्वास्थ्यकर्मीले चरम सास्ती खेप्नुपरेको स्वास्थ्य चौकीका अहेब मेघराज देवकोटाले जानकारी दिए । ‘सामान्य औषधि वितरण गर्न पनि समस्या छ, कतिबेला ठूलो हावाहुरीले पनि भवन भत्किने हो पत्तो छैन,’ उनले भने, ‘एउटा पक्की भवन नहुँदा जोखिम मोलेर स्वास्थ्य प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

बन्दै गरेको नेपालेडाँडाको स्वास्थ्य चौकी भवन । तस्बिर : एलिसा श्रेष्ठ

ठेकेदारको लापरबाहीले समयमै अस्पताल भवन नबन्दा जीर्ण भवनबाटै सेवा प्रवाह गर्न बाध्य रहेको स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ । उक्त अस्पताल भवन बनाउन ०७३ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब ३ करोडको टेन्डर खुलाएको थियो । भवन निर्माणको ठेक्का पाएको नागराज कन्स्ट्रक्सन भोजपुरले सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटाबाट १८ महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी स्वीकृति पाएपछि काम सुरु गर्‍यो । तर कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक देवी कार्की व्यक्तिगत समस्या देखाउँदै नआएपछि काम ठप्प भयो ।

स्थानीयले बारम्बार ताकेता गरेपछि कन्स्ट्रक्सनले काम थालेपनि सोचे अनुरुप कामले गति पाएको छैन । विभिन्न बहानामा ठेकेदार नै सम्पर्कमा नआउँदा निर्माण काममा ढिलाइ भएको स्वास्थ्य चौकी नेपालेडाँडाका इन्चार्ज राजनारायण मण्डलले बताए । १८ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७७ १२:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×