धनुषा — प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैसाथ हुँदा प्रदेशका मुद्दा, एजेन्डा र उम्मेदवार छायामा परेका छन् । कार्यकर्ता भेटघाट र प्रचारप्रसारमा पहिलो स्थान प्रतिनिधिसभाकै उम्मेदवार पाउँछन् । प्रदेशसभाका उम्मेदवार प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार सँगसँगै हिँड्दा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारकै एजेन्डा प्रदेशसभाको पनि भएको बताउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रचारप्रसारमा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारको मुनि दुई प्रदेशसभाका उम्मेदवारको सानो तस्बिर राखेको पाइन्छ । 

प्रदेशको विकास, सुरक्षा, संरचनासँग जोडिएका एजेन्डा प्रदेशसभाका उम्मेदवारले उठाउन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले उठाएको राष्ट्रिय मुद्दाले चर्चा पाउँदा प्रदेशका मुद्दा गौण भएको धनुषा–३ (२) मा सत्ता गठबन्धनबाट लोसपाका प्रदेशसभा उम्मेदवार परमेश्वर साहले बताए । ‘दुवै निर्वाचन एकै पटक हुँदा प्रदेशसभा ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक हो,’ साहले भने, ‘प्रदेशसभाका उम्मेदवारभन्दा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारको चर्चा बढी छ । तर, हामी प्रदेशका मुद्दा उठाइरहेका नै छौं ।’ संघीयता संस्थागत गर्दै प्रदेशको विकास गर्न प्रदेशमा बनेका कानुन कार्यान्वयन, राजधानीको महत्त्व बढाउन र विकासका मुद्दामा प्रदेश सभाका उम्मेदवारले प्रतिबद्धता जनाइरहेको साहको दाबी छ ।

जनकपुरस्थित राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शम्भु पोखरेलले संसदीय निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ हुँदा प्रादेशिक संरचनाको महत्त्व घटेको बताए । ‘प्रदेशको आफ्नै मुद्दा र एजेन्डा छन् । तर त्यसमा बहस हुन सकेको छैन,’ पोखरेलले भने । उनका अनुसार प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि दल र उम्मेदवारले एजेन्डा ल्याएका छैनन् । राजनीति दलको घोषणापत्रमा प्रदेशको विकासका योजना भने समेटका छन् । नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश कार्यसमिति आइतबार संकल्पपत्र सार्वजनिक गर्‍यो । नाराले भरिएको संकल्पपत्रमा कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने प्रदेश सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र गर्ने मुख्य १० काम र प्राथमिकताको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ । घोषणापत्रमा लोकतन्त्र तथा सुशासन, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन, युवा तथा खेलकुद विकास, दलित जनजाति मुस्लिम तथा पिछडावर्ग उत्थान, अन्तरप्रदेश सम्बन्ध र प्रदेश र संघबीचको सम्बन्धमा विशेष जोड दिइएको छ ।