बाँकेमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका ८७ उम्मेदवारमध्ये ३ जना मात्रै महिला
नेपालगन्ज — गत स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेलकै कारण महिला सहभागिता घट्यो । महिला सहभागिता घट्ने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । आगामी मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाँकेबाट ८७ जना उम्मेदवारले प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । तर, महिला उम्मेदवार भने तीन जनामात्रै छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ क्षेत्र नम्बर २ बाट राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीकी विद्या शर्मा, क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेस बीपीकी कुन्ती शर्मा र बाँके क्षेत्र नम्बर १ (१) प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता दलको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको महिला अधिकारकर्मी कमला पन्तले बताइन् । ‘दलहरूले महिलालाई कार्यकर्ता बनाउँछन् तर नेता बनाउन चाहँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘जिल्लामा प्रशस्त महिला नेतृ हुनुहुन्छ तर कुनै पनि मुख्य दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाएनन् । यो पनि एक प्रकारको विभेद नै हो ।’ संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक दिएको छ । धारा ४२ ले सामाजिक समानताको हकअन्तर्गत महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक दिएको छ । संविधानले महिलाको समान सहभागितालाई कानुनले अंगीकार गरेको देखाउँछ । तर, व्यवहारमा भने ३३ प्रतिशत पनि सहभागिता छैन ।
प्रतिनिधिसभातर्फ ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाँकेमा ६ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५२ जनाको उम्मेदवारी परेकामा दुई जना मात्रै महिला उम्मेदवार छन् । प्रदेशसभा निर्वाचनतर्फ माओवादी नेतृ कृष्णा केसीको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । ‘१० वर्षे जनयुद्व होस् या विभिन्न कालखण्डका आन्दोलन, महिलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘जनयुद्धकै कुरा गर्ने हो भने पनि ४० प्रतिशत महिला त्यसमा सहभागी थिए । तर, जब अवसरको कुरा आउँछ, महिलालाई प्राथमिकतामै राखिंदैन ।’ संविधानले नै बाध्यकारी कानुन निर्माण नगरेको भए समानुपातिक तर्फ पनि महिला सहभागिता खोज्नुपर्ने अवस्था हुने उनको तर्क छ ।
पहिलोपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको राम्रो सहभागिता थियो । पाँच वर्षपछिको स्थानीय तह निर्वाचन हेर्ने हो भने विभिन्न बहानामा महिला सहभागिता रूपमा घटेको छ । अझै पनि नेतृत्वमा महिलालाई स्वीकार गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसकेको बैजनाथ गाउँपालिकाकी पूर्वउपाध्यक्षमा शारदा विश्वकर्माले बताइन् । ‘अहिलेको उम्मेदवारी हेर्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्थाकै खिल्ली उडाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उत्तिकै दक्षता भए पनि महिलालाई अवसर नै दिइएको छैन ।’
महिला सहभागिताका विषयमा कुनै पनि पार्टी गम्भीर नबनेको राजनीतिक विश्लेषक प्राडा जनार्दन आचार्यले बताए । ‘समानुपातिक समावेशी सहभागिता कार्यान्वयन गर्न दलीय संरचनामा सुधार गर्नुका साथै निर्णय प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति शून्यको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।’ दलहरूको आचरणकै कारण लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेका बेला महिलाको सहभागिता घटेको गुनासो आउनु अप्रत्याशित नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीकी करिष्मा योगीले सुनाइन् । ‘योग्यता, दक्षता, त्याग र अनुभवका आधारमा महिलाले अवसर नपाएको साँचो हो । दलले अहिले सत्ताबाहेक केही पनि सोचेकै छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैको फलस्वरूप सबै पार्टीको जनाधार घट्दै गएको छ, चुनाव जित्नकै लागि दलहरूले जस्तोसुकै गठबन्धन बनाउन पनि पछि परेका छैनन् ।’
