मोरङ — आसन्न प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएका मुख्यमन्त्री, सात मन्त्रीलगायत उपसभामुख तथा २८ निवर्तमान प्रदेश सांसद विभिन्न चुनावी मुद्दा लिएर मतदाताको घरदैलोमा छन् । तर मतदाताले उनीहरूलाई प्रदेशको नामकरण किन भएन भन्दै प्रश्न तेर्स्याइरहेका छन् ।

यही सवाल उनीहरूका लागि पेचिलो बनेको छ । प्रदेशको नामकरण गर्ने पहिलो काम नै नगरी ५ वर्ष बिताकाले पुनः भोट माग्न आउनुको औचित्य पुष्टि गर्न मतदाताले भनिरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सचिव राजेन्द्रकुमार राई सत्तारूढ गठबन्धनबाट भोजुरको १ (२) मा उम्मेदवार छन् । यसपटक पुनः निर्वाचित भए गठबन्धनबाट पुनः मुख्यमन्त्री भएर पहिचानको आधारमा नामकरण गर्ने भन्दै मतदाताको घरदैलोमा छन् । तर मतदाताले उनलाई ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशको नामकरण भइसक्दा यस प्रदेशको किन भएन भन्दै प्रश्न गरिरहेको चुनावी अभियानमा सहभागी उनका पार्टीका कार्यकर्ता बताउँछन् । उनीसँग एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इञ्चार्ज हरिबहादुर राई चुनावी दौडमा छन् । 

यतिबेला २८ निवर्तमान प्रदेश सांसदलाई मतदाताले यस्तै सवालले घेरिरहेका छन् । मोरङ ६(२) का राधेश्याम कामतले ५ वर्षसम्म प्रदेश सांसदको सेवा सुविधा खाएर पनि प्रदेशको नाम पनि राख्न नसकेका उम्मेदवारले पुनः मत माग्न आइरहेको गुनासो पोखे । कामतले भने, ‘अब मतदातालाई ढाँट्न नमिल्ने परिस्थिति निर्माण भएको उम्मेदवारहरूले बुझ्नु आवश्यक छ ।’ 

९३ सदस्यीय पहिलो प्रदेशसभामा सुरुमा एमालेका शेरधन राईको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपाको झण्डै दुई तिहाइको सरकार थियो । साढे तीन वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका राईले दलभित्र नै प्रदेश सांसदहरू भूगोल र पहिचानको आधारमा विभाजन भएकाले प्रदेश नामकरणको विषयमा औपचारिक रुपमा छलफलसमेत सुरु नगरेका कारण यस सम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । उनी पछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका भीमप्रसाद आचार्यले पनि नामकरणको विषयमा कुनै चासो राखेनन् । त्यसपछि ५ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा राजेन्द्रकुमारले मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिएपछि प्रदेशको नामकरण पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले स्वास्थ्यमन्त्री यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर प्रदेशको नामकरणका लागि औपचारिक रुपमा छलफल चलाए पनि पछि आफैं एकल जातीय पहिचानको आधारमा मात्रै नामकरण हुनुपर्ने भन्दै पन्छिए । अहिले उनीहरूलाई यही प्रदेश नामकरण प्रमुख चुनावी चुनौती बनेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन भोजपुरबाट र भीमप्रसाद आचार्य सुनसरीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा छन् । 

पहिलो प्रदेशसभामा एमालेले कुल ५१, कांग्रेसले २१, माओवादी केन्द्रले १६, जसपाले ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक पार्टीले १/१ प्रदेश सांसद जितेका थिए । एमाले विभाजनपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५ र समानुपातिक ५ गरी १० जना प्रदेश सांसद गएका थिए । पहिलो प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आदिवासी जनजाति प्रदेश सांसदहरू पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने पक्षमा थिए भने खस, आर्य, ब्राहृमण, क्षेत्री, मधेसीलगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरू भुगोलको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । 

पहिलो प्रदेशसभामा क्षेत्री/बाहुन ३२, राई/लिम्बु २८, मधेसी आदिवासी १५, नेवार ५, गुरुङ, मगर र पहाडी दलित ३/३ र मुस्लिम १ जना प्रदेश सांसद थिए । पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजाति र जसपाका गरी प्रदेश सांसदको कुल संख्या ४२ थियो जुन नामकरणका लागि प्रयाप्त थिएन । प्रदेशको नामकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम पहिचान र भूगोल पक्षधर दुवै मध्ये कुनै पक्षमा दुई तिहाइ प्रदेश सांसद नभएकाले प्रदेशको नामकरण थाँती रहन गएको हो । 

आसन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा ५६ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस प्रदेश प्रमुख दलहरूले ३० वटा क्षेत्रमा एउटै समुदायका उममेदवार उठाएका छन् । १७ वटा क्षेत्रमा ब्राह्मण/क्षेत्री, १० वटामा राई/लिम्बू/गुरुङ/मगर, २ वटामा मधेसी र एउटा क्षेत्रमा मुस्लिम उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा छ । बाँकी २६ क्षेत्रमा ब्राहृमण/क्षेत्री उम्मेदवारसँग १७ जना राई/लिम्बू/गुरुङ/मगर, ३ जना मधेसी र नेवार, थारू र राजबंशी २/२ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । 

यसरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारहरूको आधारमा निर्वाचनपछि गठन हुने दोस्रो प्रदेशसभामा भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने पक्षको बलियो उपस्थिति हुने अवस्था रहेको राजनीतिक विशलेषक भेषप्रसाद धमालले बताए । निर्वाचन पछि गठन हुने प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण हुने वातावरण निर्माण हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘अहिलेका मतदाता धेरै सचेत भएका छन्, अघिल्लो चुनावमा गरेको वाचा अहिलेका मतदाताहरू सम्झिरहेकाले त्यो पूरा नगर्ने उम्मेदवारलाई यो चुनावमा गाह्रै छ,’ धमलाले भने, ‘अब उम्मेदवारहरूले हिसाब निकालेर पूरा गर्न सकिने किसिमका मात्रै चुनावी मुद्दा लिएर मतदाताको घरदैलोमा जाने अवस्था आइसकेको बुझ्नु आवश्यक छ ।’