अहिलेसम्म गुल्मी र प्यूठानका पालिकामा मात्रै तालमेल मिल्यो
रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशस्थित निरन्तर बैठक र आन्तरिक छलफल गरिरहेका सत्तापक्षीय गठबन्धन दलहरूबीच शनिबार बिहानसम्म पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । पाँच दलीय गठबन्धनबीच पाँच दिनदेखि निरन्तर छलफल जारी छ ।
प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये चार उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै सहमति भएको छ । त्यसमा पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा स्थानीयस्तरमा समस्या देखिएको छ । प्रमुख कांग्रेसले लिएर उपप्रमुख नेकपा एसलाई दिने सहमति भएको थियो । तर, अन्य दलले १५ वटा वडा दाबी गरेपछि त्यसकै आधारमा सहमति गर्न नसक्ने भन्दै कांग्रेस नगरसमितिले निर्णय नै गरेर जिल्ला समितिमा जानकारी गराएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले ७५ वटामा दाबी गर्दै आएको थियो । त्यस्तै यसअघि आफूले जितेका १९ र दोस्रो स्थानमा रहेका पालिकासहित ३५ देखि ४० वटा वडामा माओवादी केन्द्रको दाबी रहँदै आएको थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने एमालेले जितेका ४३ मध्ये आधामा दाबी गर्दै आएको छ । जनता समाजवादीले पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ६ उपप्रमुख र दाङका १० स्थानीय तहमध्ये एक र बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानरपालिकामा प्रमुखसहित २२ पालिकाको प्रमुख र २५ पालिकामा उपप्रमुख पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ । जनमोर्चाले आफूले जितेका दुई पालिकामा प्रमुख र दोस्रो स्थानमा रहेका ४ मा उपप्रमुख मागेको छ ।
यस्तैमा नेपाली कांग्रेसले सबै दलको अस्वाभाविक दाबीले सहमतिमा पुग्न नसकिएको नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेस प्रदेश उपसभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म गुल्मी र प्यूठानमा मात्रै तालमेल मिलेको छ।
गुल्मीमा ८ पालिका प्रमुख कांग्रेसले लिएर ४ पालिका प्रमुख माओवादीलाई छोडेको छ । तर, वडास्तरमा सहमति हुन नसक्दा गठबन्धन अन्योलमै छ । रूपन्देही, बर्दिया, रोल्पा, पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुमा विवाद कायमै छ । अर्घाखाँचीमा पनि पालिका प्रमुख/उपप्रमुखमै टुंगो लागेको छैन । रूपन्देहीको सम्मरीमाईमा कांग्रेस र जसपाको दाबीले अड्किएको छ । ओमसतियामा माओवादी र जसपाको दाबी छ ।
‘अर्को दलले जितेको स्थानमा पनि गठबन्धनका नाममा दाबी गर्न थालेपछि बढी समस्या देखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसमा जसपा र नेकपा एस बढी आकांक्षी बन्दा गठबन्धन नै भद्रगोल हुने स्थिति बन्दैछ ।’
यद्यपि कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रदेश स्तरीय संयन्त्रमा पेस गरेको र त्यसमा सम्बन्धित जिल्लाबाट आएका सुझावका आधारमा संयन्त्रले शनिबार साँझसम्म निर्णय लिने श्रेष्ठले बताए ।
प्रदेश स्तरका बैठकबाट पाँच दलीय संयन्त्रले टुंगो लगाउन नसकेपछि सहमति जुटाउन गठबन्धनबाटै ५ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसमा कांग्रेस उपसभापति भुवन श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका तुलाराम घर्ती, एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी, जसपाका यज्ञ पोखरेल र जनमोर्चाका तेजनाथ आचार्य थिए ।
उनीहरुको कार्यदलले पनि बिहीबार नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर शुक्रबार दिनभर छलफल भए पनि निश्कर्ष विहीन भएको माओवादीका तुलाराम घर्तीले बताए ।
‘नेकपा एस र जनता समाजवादीलाई मिलाउने प्रयास भइरहेको छ,’ घर्तीले भने, ‘दुवै दललाई दाबीभन्दा पनि सम्मानजनक उपस्थिति गराएर लैजान्छौं ।’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका लुम्बिनी प्रदेश सचिव राजु गुरुङले भने ठूला दलका नाममा सम्मानजनक बाँडाफाँट रोक्ने प्रयास भइरहेकाले त्यही अवस्था रहे आफूहरु गठबन्धनबाट बाहिरिएर एक्लै चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको बताए ।
‘सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित नभए हामी एक्लै उम्मेदवारी दर्ता गर्छौं,’ उनले भने, ‘गठबन्धन जरुरी भए जोगाउने दायित्व कांग्रेस/माओवादीकै हो ।’
गत स्थानीय चुनावमा प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये एमालेले ४३, कांग्रेसले ३३, माओावदी केन्द्रले १९, जसपाले ८, राष्ट्रिय जनमोर्चाले २, स्वतन्त्र ३ र राप्रपाले एक पालिका प्रमुख जितेका थिए ।
तीमध्ये भारतसँग सीमा जोडिएका तराइका २५ स्थानीय तहमध्ये १३ पालिकामा गठबन्धनबीच मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भइसकेको छ । अन्य पालिकाको भागबण्डामा पाँच दल सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । संयन्त्रको प्रदेश संयोजक रहेका कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले शनिबार बेलुकासम्म मिल्न सकेका स्थानीय तहमा मिल्ने र मिल्नै नसक्ने अवस्थामा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गरेर जाने तर, गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर सहकार्य नगर्ने सहमति गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘के गर्न सकिन्छ भन्ने सबै कोणबाट छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘शनिबार एउटा निष्कर्षमा त पुग्नैपर्ने बाध्यता छ ।’
