कांग्रेसलाई बागीको चुनौती- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
स्थानीय तह निर्वाचन

कांग्रेसलाई बागीको चुनौती

कांग्रेसले कारबाही गरेको स्पष्ट सन्देश दिन नसक्दा बागीहरुको मनोबल बलियो
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कांग्रेसको सम्पूर्ण ध्यान भरतपुर महानगरपालिकाका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलतर्फ केन्द्रित भइरहँदा अन्य थुप्रै स्थानीय तहमा पार्टीकै स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनौती बनिरहेका छन् । बागी उम्मेदवारलाई कारबाही गरेको स्पष्ट सन्देश पनि कांग्रेसले दिन सकेको छैन ।

मधेस प्रदेशको राजधानी रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका मनोज साह स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । पार्टीको जनकपुर नगर सभापति पदबाट राजीनामा दिएर उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । गठबन्धन दलका तर्फबाट जसपाका लालकिशोर साह साझा उम्मेदवार छन् । कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिको गृहनगरमा मनोजको उम्मेदवारीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । ‘मनोजजी निधिकै मान्छे हुनुहुन्छ, पार्टीबाट राजीनामा दिए पनि उहाँको आशा कांग्रेसका मतदातासँग देखिन्छ,’ जनकपुरका एक कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘मेयरमा कांग्रेसको उम्मेदवार नभएकाले पनि उनलाई सजिलो हुन सक्छ ।’

नेता निधि गठबन्धनसँग सन्तुष्ट छैनन् । शनिबार पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी जनकपुरको संयुक्त चुनावी सभामा निधि सहभागी भएनन् । उक्त दिन उनी धरान पुगेका थिए । निधि आइतबारदेखि उपमहानगरका चुनावी सभामा देखिन थालेका छन्, जहाँ गठबन्धन दलका मेयर उम्मेदवार लालकिशोर देखिएका छैनन् । निधि सहभागी चुनावी सभामा गठबन्धनका तर्फबाट उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी कांग्रेसकी किशोरी साह भने उपस्थित हुने गरेकी छन् । मनोजलाई कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूको पनि समर्थन देखिन्छ । निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी विवादमा मनोजले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा धर्ना र विरोध प्रदर्शन गर्दा वडाध्यक्षका उम्मेदवार पनि सँगै थिए । कांग्रेसका वडास्तरीय प्रचार सामग्रीमा गठबन्धनका मेयर उम्मेदवारलाई भोट मागेको देखिँदैन ।

मनोजजस्तै करिब एक दर्जन स्थानीय तहमा कांग्रेसका प्रभावशाली स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । उनीहरू आफैं जित्ने वा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराउने गतिमा अघि बढिरहेका छन् । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा कांग्रेसका पदमबहादुर शाहीविरुद्ध कांग्रेसकै राजुसिंह कठायत र नारायण शाही स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । उनीहरू दुवै पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । कठायतलाई एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले समर्थन गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी जयलक्ष्मी चौलागाईंले कठायतलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी छन् ।

‘स्वतन्त्र भने पनि अन्य दुई दलको समर्थनले कठायतलाई हौसला दिएको छ,’ कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमाथि जुम्लाको राजनीतिमा उहाँको प्रभावशाली हैसियत छ ।’ कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले राजनीतिमा खासै सक्रिय नरहेका अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीलाई टिकट दिएको भन्दै असन्तुष्ट दुई जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । जुम्लाकै तिला गाउँपालिका उपाध्यक्षमा कांग्रेसका नन्दबहादुर शाहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । पार्टीले सुष्मा श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएपछि शाहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमबहादुर मल्ल स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । गुराँसमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका खेमराज वली पुनः उम्मेदवार बनेका छन् । उनी निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हुन् । गत निर्वाचनमा ‘अर्को पटक सहयोग गर्छु’ भनेर गरेको वाचाविपरीत आफैं उम्मेदवार बनेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको मल्लको भनाइ छ । झापाको कन्काई नगरपालिकामा कांग्रेसका शेरबहादुर थापा स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । पार्टी महाधिवेशन प्रतिनिधि उनी वडाध्यक्ष रुद्र चिमरियाले टिकट पाएपछि बागी उठेका हुन् ।

मोरङको सुनवर्षी गाउँपालिकामा कांग्रेसका रामदेव साह अध्यक्षमा बागी उठेका छन् । त्यहाँ कांग्रेसका तर्फबाट यज्ञराज खत्री अध्यक्षका उम्मेदवार छन् । विराटनगर महानगरपालिकामा कांग्रेसकी गंगा सुवेदी उपप्रमुखमा उम्मेदवार छिन् । त्यहाँ गठबन्धन दलका तर्फबाट जसपाका अमरेन्द्र यादव उपप्रमुख र कांग्रेसका नागेश कोइराला प्रमुखका उम्मेदवार छन् । सुवेदीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि जसपाका उमेश यादवले पनि प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । यादव २०७४ को निर्वाचनमा महानगर प्रमुखमै कांग्रेसका भीम पराजुलीसँग पराजित भएका थिए । उपप्रमुखमै माओवादी केन्द्रकी नमिता न्यौपानेले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी सहर पोखरामा कांग्रेसका स्वतन्त्र उम्मेदवार विमलकुमार कार्कीले भने सोमबार गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । बागलुङको गलकोट नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सदस्य मञ्जुदेवी शर्मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकी छन् । त्यहाँ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुखमा कांग्रेसका भरत शर्मा गैरे र उपप्रमुखमा माओवादीका तिलक केसी छन् ।

कांग्रेसको विधानको धारा ४ (१३) (ग) मा कुनै पनि निर्वाचनमा पार्टीले प्रस्तुत गरेको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवार भए वा त्यस्ता विद्रोही उम्मेदवारको प्रस्तावक/समर्थक भए सदस्यता स्वतः नरहने उल्लेख छ । कांग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम दिन वैशाख १६ मा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त वैधानिक व्यवस्था स्मरण गराएको थियो । उम्मेदवारी फिर्ताको आह्वान बागीहरूले नसुनेपछि कांग्रेसले पुनः वैशाख १९ मा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दुई दिनभित्र उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्ने समय दिएको थियो । मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदासमेत कांग्रेसले स्पष्टसँग कारबाही गरेको सन्देश दिनुको साटो फकाउने रणनीति अपनाउँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको मनोबल बढिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा बागी उम्मेदवारले आफूलाई कांग्रेसको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । भरतपुर महानगरका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले प्रमुखमा कांग्रेसको उम्मेदवार नभएकाले आफूले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रचार गरिरहेका छन् । केही दिनसम्म त उनले कांग्रेसको झन्डासमेत प्रयोग गरेका थिए । ‘वैधानिक रूपमा म कांग्रेसको उम्मेदवार होइन तर व्यावहारिक रूपमा कांग्रेसको एक मात्र उम्मेदवार हुँ,’ उनले भन्ने गरेका छन् ।

सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला तनहुँमा कांग्रेसबाट निष्कासित भएको समूह एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । डडेलधुरामा पूर्वजिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल समूहले कांग्रेस (बीपी) का तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको छ । डडेलधुराका सातवटै पालिकामा उसको एमालेसँग गठबन्धन छ । तनहुँमा पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीले एमालेसँग गठबन्धन गरी आफ्नो छोरा दीपकराजलाई व्यास नगरपालिकाको मेयर लडाएका छन् । डडेलधुरा र तनहुँमा यी दुवै समूहले कांग्रेसका मतदातालाई आकर्षित गरिरहेका छन् । डडेलधुरामा मल्ल समूहका नेताहरू खुलेरै प्रचारमा हिँडे पनि तनहुँमा जोशीनिकट कांग्रेस नेताहरूले आन्तरिक रूपमा सहयोग गरिरहेका छन् । ‘बाहिर खुलेर हिँड्न सकिँदैन तर हामीलाई कांग्रेस बनाउनेदेखि सुखदुःखमा सहयोग गर्ने नेता (जोशी) लाई कसरी नाइँ भन्न सकिन्छ,’ तनहुँ कांग्रेसका एक जिल्लास्तरीय नेताले भने, ‘पार्टीले उहाँलाई कारबाही गरे पनि हाम्रा दिलबाट उहाँ कांग्रेसै हुनुहुन्छ ।’

कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यालय सचिव केशव रिजालले कांग्रेसबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका र तिनका प्रस्ताव–समर्थकको विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिए । त्यस्ता व्यक्तिहरू विधानको व्यवस्थाअनुसार स्वतः पार्टी सदस्य नरहने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक विवरण लिएर पहिचान भएपछि कारबाहीको पत्र जारी गरिने उनले बताए । ‘कतिपय जिल्लाले स्वतन्त्र उम्मेदवार र तिनका प्रस्तावक–समर्थकको विवरण पठाएका छन्, कतिपयले अझै पठाइसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘चुनावपछि सबै विवरण रुजु गरेर कारबाहीको पत्र पठाउँछौं ।’

आफ्ना बागी उम्मेदवारप्रति उदार भएको आरोप कांग्रेसमाथि लागिरहेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले भने सोमबार धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा त्यस्ता उम्मेदवारलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताएका छन् । ‘बागी उम्मेदवार बनेकाहरूले अपिल प्रकाशन गरेर उम्मेदवारी त्याग्नुस्, होइन भने यसपटक कांग्रेसले कसैलाई माफी दिँदैन, कारबाही गरेरै छाड्छ,’ उनले भने ।

बागी उम्मेदवारी दिनेमा एमालेका पनि छन् । झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा एमालेकी योगकुमारी पराजुलीले उपप्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन् । मेचीनगर नगरपालिकामा डिल्लीराम सिटौलाले एमाले त्यागेर उपप्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यहाँ एमालेले उपप्रमुखमा मीनाकुमारी पोखरेललाई उठाएको छ ।

पूर्वसभासद उपाध्यक्षमा बागी

मोरङको जहदा गाउँपालिकामा २०७० का संविधानसभा सदस्य आशा सरदार उपाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकी छन् । उनी तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट संविधानसभा सदस्य बनेकी थिइन् । पार्टी समायोजनपछि उनी कांग्रेसकी महाधिवेशन प्रतिनिधि छिन् ।

जहदामा कांग्रेसले सन्थाल समुदायकी हन्न सोरेनलाई उपाध्यक्षको टिकट दिएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार सरदारले जनताको सेवा गर्नका लागि पद ठूलो–सानो नहुने भएकाले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताइन् ।

‘मैले त गाउँपालिका अध्यक्षमै उम्मेदवारी दिने गरी तयारी गरेको थिएँ तर महिलालाई विश्वास गरिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले समग्र महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्न र जनताको सेवा गर्न उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी हुँ ।’

को कहाँ बागी ?

जगन्नाथ पौडेल (प्रमुख) – भरतपुर महानगरपालिका

मनोज साह (प्रमुख) – जनकपुर उपमहानगरपालिका

गंगा सुवेदी (उपप्रमुख) – विराटनगर महानगरपालिका

मञ्जुदेवी शर्मा (प्रमुख) – गलकोट नगरपालिका

राजुसिंह कठायत (प्रमुख) – चन्दननाथ नगरपालिका

नारायण शाही (प्रमुख) – चन्दननाथ नगरपालिका

पदमबहादुर मल्ल (अध्यक्ष) – गुराँस गाउँपालिका

शेरबहादुर थापा (अध्यक्ष) – कन्काई गाउँपालिका

नन्दबहादुर शाही (उपाध्यक्ष) – तिला गाउँपालिका

आशा सरदार (उपाध्यक्ष) – जहदा गाउँपालिका

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचनले बिथोलिँदै पढाइ

राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी र प्राध्यापक संगठनको दबाबमा त्रिविले दियो २३ दिन बर्खे बिदा
देशभरका विद्यालय पनि ३ दिन बन्द
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चुनावको छेको पारेर २३ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वैशाख २२ गतेदेखि जेठ १३ गतेसम्म बर्खे बिदा दिने निर्णय गरेको हो । वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार त्रिविले जेठ १५ देखि बर्खे बिदा दिने गरेको थियो ।

‘सेमेस्टर अन्त्य गरी बिदा दिने क्याम्पसहरूमा सम्बन्धित अध्यययन संस्थानको निर्णयअनुसार र अन्य क्याम्पस, विभाग, स्कुलहरूमा नियमित परीक्षा सञ्चालन रहने गरी चालु शैक्षिकसत्रको बर्खे बिदा दिने निर्णय गरिएको छ,’ त्रिविद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ । राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी र प्राध्यापक संगठनको दबाबमा त्रिविले चुनावको मौका पारेर बर्खे बिदा सारेको भन्दै शिक्षाकर्मी र सरोकारवालाहरूले असुन्तष्टि जनाएका छन् ।

यो अवधिमा त्रिविका कर्मचारीबाहेक विद्यार्थी, प्राध्यापक र ल्याबका कर्मचारीलाई बिदा हुने भएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले क्यालेन्डर प्रभावित हुने गरी चुनाव लक्षित बिदा दिनु नाजायज भएको बताए । ‘व्यावहारिक रूपमा शिक्षक, विद्यार्थी चुनावमा खटिएर पठनपाठन हुन नसक्ने अवस्था आयो होला,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले व्यवहारभन्दा पनि आफ्नो क्यालेन्डर हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र राजनीतिक दलका कारण विश्वविद्यालयको समय तालिका नै प्रभावित हुन पुगेको उनको भनाइ छ । ‘नेताहरूलाई चुनावमा विद्यार्थी–शिक्षक चाहियो, उनीहरूले बन्द गर्न भनेपछि पदाधिकारीले आज्ञाकारी बनेर बिदा दिने निर्णय गरे,’ उनले भने । शिक्षाविद् कोइरालाले निर्वाचनको दिनबाहेक अरू दिन शिक्षण संस्था बन्द गर्नु र पठनपाठन रोक्नु अनुचित रहेको तर्क गरे ।

त्रिविका प्रवक्ता योगेन्द्रप्रसाद दाहालले भने विगतमा जस्तै त्रिविले वार्षिक क्यालेन्डरलाई आफ्नो अनुकूल परिर्वतन गरेर बिदा दिने निर्णय गरेको बताए । ‘चुनावमा बिदा दिन माग आयो, कक्षामा उपस्थित हुने विद्यार्थीको संख्या घट्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘चुनावले पनि पढाइ प्रभावित हुने र लगत्तै बर्खे बिदा पनि दिनुभन्दा बर्खे बिदालाई नै यता सारिएको हो ।’

विद्यार्थी निर्वाचनका लागि आफ्ना मतदान केन्द्रतर्फ फर्कन थालेपछि विश्वविद्यालयका कक्षाहरूमा विद्यार्थी संख्या घटेको थियो । दूरदराजका विद्यार्थीलाई चुनावमा १/२ बिदा दिएर पुनः बर्खे बिदा दिनुभन्दा एकै पटक बिदा दिने निर्णय गरिएको पदाधिकारीहरू बताउँछन् । त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले शिक्षक, विद्यार्थी र सरोकारवालाको आग्रह र सल्लाहमा नै बिदा सार्ने निर्णय भएको दाबी गरे । ‘विद्यार्थीहरूको उपस्थिति कम भयो, चुनावले पनि पढाइ नहुने, पछि पनि बर्खे बिदा दिनुभन्दा पठनपाठनमा क्षति नपुगोस भनेर बिदा सारिएको हो,’ उनले भने ।

चुनावकै लागि भनेर मतदान केन्द्र रहेका देशभरका विद्यालय पनि ३ दिन बिदा हुने भएका छन् । अधिकांश ठाउँमा मतदान केन्द्र शिक्षण संस्थामा नै तोकिएको छ । वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन नगराउन शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले सर्कुलर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आग्रहमा केन्द्रले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत विश्वविद्यालयले पनि स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर ३ दिन बिदा दिने निर्णय गरेका छन् । कक्षा १–१० को नयाँ शैक्षिक सत्र जेठ पहिलो साताबाट मात्रै सुरु हुने भए पनि परीक्षाको तयारीमा रहेका कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीको पढाइ बिथोलिने भएको छ । जेठ १६ गतेदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्दै छ ।

शिक्षाविद् कोइराला शिक्षण संस्थामा मतदान केन्द्रसमेत बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘अहिले गाउँगाउँमा वडा कार्यालयलगायत थुप्रै भवन बनेका छन्, सामुदायिक भवन अरू पनि छन्, त्रिपाल टाँगेर निर्वाचन गरे पनि हुन्छ,’ उनले थपे, ‘चुनावका कारण पठनपाठन बिथोल्न हुँदैन भन्ने चेतना भए थुप्रै विकल्प छन् ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले कुनै पनि बहानामा शिक्षण संस्था बन्द गरी विद्यार्थीको पढाइ रोक्न नहुने बताए । आयोगले २०७४ को निर्वाचन अनुगमन पछि विद्यालयमा मतदान केन्द्र नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस कार्यान्वयन गर्न यसपालि पनि निर्वाचन आयोगसँग कुरा गरिएको उनले बताए । ‘सकभर विद्यालयमा मतदान केन्द्र नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ पोखरेलले भने ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष राजेश शर्माले शिक्षण संस्था बन्द गर्ने र मतदान केन्द्र विद्यालयमा राख्ने आपत्तिजनक कार्य सरकार र निर्वाचन आयोगबाट भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कानुनतः विद्यार्थीको पठनपाठनमा कसैले पनि अवरोध पुर्‍याउन हुँदैन, यो कुरा सरकार र निर्वाचन आयोगले पनि पालाना गर्नुपर्छ,’ उनले भने । निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावदेखि शिक्षण संस्था प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग अभियानले गरेको छ । ‘यसपालि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भइसक्यो, सट्टे बिदा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बुथ बनाउँदा जुन अवस्थामा स्कुल प्रयोग गरेको छ, त्यही अवस्थामा छोड्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×