चुनावमा ‍झुपडी धाउँछन्, जितेपछि सुकुम्बासीलाई बिर्सन्छन् 

१७ वर्षदेखि वाग्मतीको किनारलाई बसोबास क्षेत्र बनाउँदै आएका उनीहरुले यसअघि पनि आफ्नो दैलोमा 'नमस्कार' गर्दै भोट माग्न आउने उम्मेदवारहरुको अनुहार बिर्सेका छैनन् । नेतृत्वमा पुग्नेबित्तिकै ती उम्मेदवारले आफूले दिएको आश्वासन र सुकुम्बासीलाई चटक्कै बिर्से । चुनावको बेलामा गरिबको झुपडी ताक्दै आउनेहरुले सँधै सुकुम्बासीलाई झुक्क्याउँदै आएको उत्पीडित सुकुम्बासी समितिका अध्यक्ष मिनकुमार रानामगर बताउँछन् ।

'धेरै नेताहरु चुनावको बेलामा बोल्नलाई गरिबको झुपडीमा आउँछन् । तर, चुनाव सकिएपछि झुपडीमा बस्नेहरुको समस्यातिर ध्यानै दिँदैनन् । उनीहरु आउँछन् दसथरि कुरा गरेर फर्कन्छन् । उनीहरुले हरेक समस्या हामीलाई भन्नुस् हामी समाधान गरिदिन्छौं भन्छन् । अन्य सुकुम्बासीको झैं हामीले पनि जहाँ बसोबास गरिरहेका छौं त्यही स्थानमा बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । तर चुनावमा उठ्ने, सत्तामा पुग्नेहरुले यस विषयमा सँधै हामीलाई झुक्क्याउँदै आएका छन् । आगामी चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारले अब झुक्क्याउने काम बन्द गर्नुपर्छ,' मिनले भने, 'राजनैतिक दलको काम अहिलेसम्म आश्वासन दिनेमात्रै भयो । राजनैतिक दल हामीलाई पार्टीको कार्यकरता बनिदिओस्, भोट हालिदिओस्, मेरो पार्टीको झन्डा उठाइदिओस्, ढुंगामुढामा सरिक भइदिओस् भनेर आउँछन् । हामीलाई जुनै पनि पार्टीले प्रयोग गरेर फाल्ने 'युज एन्ड थ्रो'को रुपमा लिँदै आएको छ ।'

हामी पुग्दा आफ्नी पत्नी सिर्जना सिंहका लागि भोट मागेर प्रकाशमानको टोली फर्किसकेका रहेछन् । सुकुम्बासी बस्ती शान्त देखिन्थ्यो । वाग्मती आफ्नै गतिमा बगिरहेको थियो । जस्तापाताले छाएका झुपडी लहरै पंक्तिबद्ध भएर उभिएका थिए । कसैले कुखुरा पालेका रहेछन्, कसैले हाँस, खरायो । इस्कुस र घिरौंलाका लहराले छाना ढाकिएको थियो । घरैपिच्छे भेटिन्छ पसल । वाग्मती किनारमा मकै लहलह थियो ।

चर्को घाममा सुकुम्बासीहरु चुनावकै गफमा व्यस्त थिए । स्थानीय निवार्चनको माहोल सबैतिर छाइरहँदा सुकुम्बासी बस्तीमा त्यसको चहलपहल नबढ्ने कुरै भएन । कतिका झुपडीमा पार्टीका झन्डा टाँगिएका थिए । गरिब अनि दलित समुदायलाई सरकारले केही नगरेको दु:खेसो पोख्दै थिइन् सप्तरी राजविराजकी दुलारीदेवी राम । दुलारीदेवीले सुकुम्बासीमा १७ वर्ष बिताइसकिन् । ४ छोराछोरी त्यहीँ हुर्काइन् । ठूलो पानी, हावाहुरीले उनीसहित बस्ती त्रसित हुन्छ । 'बर्खाको बेला ठूलो पानी पर्दा घरभित्रै छिर्छ अनि रातभर सुत्न मिल्दैन,’ दुलारी भन्छिन्, ‘सरकारले एकचोटी बस्ती भत्काउँदा हाम्रो बिजोग भयो । महिनौ दिन हामी खुल्ला आकाशमुनी लुगा बारेर बस्यौँ ।’

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ मा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो । एक महिनामै उनीहरुले फेरि त्यहाँ बस्ती बसाए । डोजर चलेयता बस्तीमा १ सय ४२ घरधुरि छन् । वस्तीमा फेरि डोजर चल्ने हो कि भन्ने त्रास उनीहरुमा सँधै हुने गर्छ । दुलारीदेवीका श्रीमान् सुन्धारास्थित नेपाल टेलिकमको गेट छेवमै विगत २६ वर्षदेखि जुत्ता पालिस गर्ने काम गर्दै आइरहेका छन् । बेलाबेलामा महानगरले सामान नै जफत गर्दिन्छ तर फेरि त्यहीँ पसल थाप्छन् । जेनतेन घरखर्च चलेको छ । एक छोरा हाल म्यादी प्रहरीमा ड्युटी गरिरहेका छन् । 'गरिब, दलित अनि पीडितलाई हेरोस् । नोकरी दिओस् भन्ने त हो । यो पनि गर्दिन्छु त्यो पनि गर्दिन्छु भन्छन् । चुनावका बेला प्रचारमात्र गर्न आउँछन् तर पछि बिर्सिन्छन् । घूसमात्र त खान जान्दछन्,’ दुलारीदेवी आक्रोशित हुन्छिन् ।

कुराकानीको क्रममै भेटिए ६४ वर्षीय डम्बर प्रजा । उनी अब चुनेर पठाउने जनप्रतिनिधिले सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानी तथा ढलको समस्या सामाधान गरिदिउन् भन्ने चाहना राख्छन् । बस्तीमा खानेपानीको अभाव छ । बस्ती मिलेर वडामा सिफारिस मागे । तर खानेपानी ल्याउन लालपुर्जा मागियो । अहिले उनीहरु पैसा उठाएर खानेपानी किन्ने गरेका छन् । 'वाग्मती संरक्षण अभियानका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ । बाटो पनि ल्याउने भएको छ । यो गरोस् हामी रोकटोक गर्दैनौँ तर हामीलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारको विकासमै अवरोध पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन,’ प्रजाले भने । उनको कुरा सकिन नपाउँदै घरभित्रबाट एक महिला बोलिन्,' केही काम गरे पो भोट दिनु नभए त किन दिनु र ?

उत्पीडित सुकुम्बासी समितिका अध्यक्ष मिनको गुनासो उस्तै छ । विगतमा जिताएर पठाएको नेतृत्वले सुकुम्बासीको समस्या भुलेकै कारण उनी यसपटक भोट नदिने निर्णयमा पुगेका छन् । 'मैले भोट दिएँ भने राज्यले मलाई के दिन्छ ? प्रश्न गर्दै भने, 'मैले भोट दिएर यतिका वर्ष के पाएँ ? सुकुम्बासीका समस्या समाधान गरिदिन्छु भन्दै भोट माग्न आउनेले जितेर गएपछि केही गरिदिएनन् । त्यसैले मैले यसपाली भोट नदिने सोचेको छु ।'

३३ जिल्लाका मानिसहरु बसोबास गर्दै आएको यो बस्तीमा अधिकांश भोटर सूचीमै छन् । तर धेरैमा भोट दिउँ कि नदिउँ भन्ने अन्योलता रहेछ । 'यो भन्दा अगाडिको चुनावमा पनि हामीले भोट हालेकै हो । यस पटक पनि हाम्रो समस्याको समाधान गरिदिने आश्वासन पायौं । भोट हालिसकेपछि लालपुर्जाको विषय कता पुग्यो, पानीको विषय कता ? नेतृत्वमा पुगेकाले कानमा तेल हालेर बसे । हामीले भोट हालिदिन्छौं, जितेर जानेहरुले आफ्नैलाई जागिरमा लगाउँछ । अमेरिका, सिंगापुर घुम्छ । तर भोलि हामी गरिबको बास कहिल्यै टुंगो हुँदैन । लालपुर्जा दियो भने त भोट दिन्थ्यौं नि ! तर यसपाली त भोट नदिऔं कि भनेर बसेका छौं,' १०४ सदस्य रहेको महिला समूहकी अध्यक्ष कमला जिम्बा बताउँछिन् । उनी भन्छन्, 'हाम्रो बासको ग्यारेन्टी हुन्छ भने हामी भोट दिन्छौं । तर, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेको जस्तो छ । जहाँ बसेको छ त्यहाँको लालपुर्जा दिन्छ भने कतिले । तिमीहरु यताबाट हट्नुपर्छ भनेर हामीलाई सँधै धम्की आउँछ । हाम्रो महिला समूहमा भएका महिलाहरुले पनि जहाँ बसेको छौ त्यहाँको लालपुर्जा दिन्छौं भने हामी ढुक्क भएर भोट हाल्थ्यौं नि ! जितेर गएकाहरुले हामी सुकुम्बासीलाई फर्केर पनि हेरेन ।'

सप्तरीका ३० वर्षीय जीवनकुमार तामाङको तीन पुस्ता यहीँ बस्दै आएको छ । एउटा साँघुरो झुपडीमै परिवारका १५ जना अटाएका छन् । उनका आफ्नै नातागोता पनि यो चुनावमा उठेका छन्, तर उनी भोट हाल्ने मुडमा छैनन् । उनी भन्छन्, ‘खै मलाई त कुनै नेताको विश्वास नै लाग्दैन । केही गरे पो लाग्नु । जग्गा दिन्छु स्थायी बनाइदिन्छु भन्ने कति आए कति गए । जुनैलाई जिताए पनि गर्ने केही होइनन् ।’

बस्तीमा अधिकांश ज्याला मजदुरी गर्छन् भने कोही ट्याक्सी चलाउने तथा कोही ठेलागाडामा व्यापार गर्दै आइरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान छ । हरेक पटकको घोषणापत्रमा दलहरुले भूमिहीन तथा आवासविहीन (सुकुम्बासी)हरुको लागि घरजग्गा उपलब्ध गराउने, रोजीरोटीको व्यवस्था गर्ने भनेर आश्वासन दिन्छन् । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने आयोग गठन गर्‍यो । तर, वाग्मती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती तथा अस्थायी संरचना खाली गर्न पटक पटकको सूचनाले बासिन्दा त्रसित हुने गर्दछन् । वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले थापाथाली नदी किनारको अस्थायी पटक-पटक बस्ती खाली गर्न भनिसक्यो ।

अध्यक्ष मिन बसोबासका आधारमा आफूहरुले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्छन् । 'भोलि सरकारमा जानेले हाम्रो व्यवस्थापनमा ध्यान दिओस् । वर्षौंदेखि नदी किनारमा बस्दै आएको समुदायलाई विचलित नपारोस् । वास्तविक सुकुम्बासी हितको लागि भनेर बनेको कानुन उल्लंघन उनीहरुले नै गरिरहेका छन् । गाउँमा जग्गा भएको भए हामी यस्तो गन्ध, फोहोरमैलामा आएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन,' ४७ वर्षीय मिनले सुनाए ।