धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकाम हो, कैलालीको धनगढी उपमहानगर । सुदूर पहाड र हिमालबाट सुविधा र सम्भावना खोज्दै आएका मान्छेहरूले भरिएको यो सहर भारत गएर रोजीरोटी जोहो गर्ने जनताको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनेको छ । धनगढी ती नागरिकलाई स्वदेशमै रोक्ने योजना र नेतृत्व खोजिरहेको छ । तर, दैलोमा आइसकेको स्थानीय चुनावबाट त्यस्तो नेतृत्व आउँला भन्ने भरोसा मतमातामाझ भेटिँदैन ।

उम्मेदवारले घरदैलो गर्दैछन् । तर मतदातामा भने चुनावको कुनै उत्साह छैन । धनगढी उपमहानगरपालिका–४, उत्तरवेणीका ४५ वर्षे विशेष चौधरी चुनाव आए पनि त्यसको कुनै उत्साह नभएको बताउँछन् । ‘चुनावमा दलको सिन्डिकेट छ, राम्रो मान्छेले जित्दैन, दलले जो उभ्याउँछ, उसैले जित्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘जसले जिते पनि हामी श्रम गरेर खानेलाई केही हुने होइन, कार्यकर्ताका लागि त मालामाल नै छ ।’

चौधरी सानो टहरामा चिया पसल चलाउँछन् । उनी र उनकी श्रीमती केशरीले बिहानदेखि साँझसम्म मिहेनत गर्दा दुई हजार रुपैयाँको व्यापार गर्छन् । गर्मी सुरु भएपछि उनको व्यापार घटेको छ । तर, चुनाव लागेपछि थोरै चहलपहल बढेको छ । 

‘गएको स्थानीय चुनावमा गाउँमा जस्तो चहलपहल थियो, यसपालि त चुनावको चर्चै छैन,’ उनले भने, ‘अघिल्लो पटक पहिलो चुनाव थियो, मान्छेमा आशा थियो, अहिले त्यस्तो छैन । हामी गरिब दु:खीले राजनीति बुझ्दैनौँ । जो आए पनि केही फरक नपरेपछि केलाई चासो राख्नु ?’  उनका एक्लो छोरो बम्बईमा काम गर्छन् । ‘कक्षा–८ पढ्दापढ्दै गाउँ छाडेको छोराले अहिलेसम्म घर बस्न मान्दैन, यहाँ बस्दा केही छैन, उता भए कमाएर पठाउँछ, नकमाई पनि नहुँदोरहेछ,’ उनले दु:ख पोखे । 

धनगढी उपमहानगरपालिका–७ का झलकबहादुर सिंह चालक हुन् । उनी उम्मेदवारहरूलाई व्यक्तिगत रूपमै चिन्छन् पनि । तर, उनलाई भोट हालिहालौँ भन्ने भन्ने लागेको छैन । ‘जसले जिते पनि सर्वसाधारणका लागि केही नहुने रहेछ,’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘धनगढी उपमहानगर छ, यही प्रदेश सरकार पनि छ, तर यहीको सडकको अवस्था यस्तो छ । अनि केका लागि भोट हाल्न उत्साहित हुनु ?’ उपमहानगरपालिका भए पनि धनगढी बजार क्षेत्रकै सडकको अवस्था नाजुक छ । उनले राजनीतिक दलले चुनाव जितेपछि जनताको काम थोरै, कार्यकर्ताको भरणपोषण धेरै गर्ने गरेको आरोप लगाए । 

धनगढी उपमहानगरकै वडा नं. १६ मा छ, श्रीलंका गाउँ । गाउँमा अधिकांश मुक्त कमैया र सुकुम्बासी छन् । स्थानीय शिव भोगेले भने चुनाव लागेपछि नेताहरू देखिन थालेको बताए । ‘नेता आउन थालेपछि चुनाव आएछ भन्ने थाहा भयो, तर चुनावमा भोट हालौँ–हालौँ लागेको छैन,’ उनले भने, ‘हरेक पटक सबैजसो दल र नेताहरू आउँछन्, सबैले लालपुर्जा दिलाउँछौँ भन्छन् । तर, त्यसपछि न जित्ने देखा पर्छ, न हार्ने ।’

उनले नेताहरूले मुक्त कमैया र सुकुम्बासीलाई भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको बताए । धनगढी उपमहानगर भए पनि त्यहाँभित्रका जनताका दु:ख अनेक छन् । कतै मुक्त कमैया आवासका लागि गुहार माग्दैछन् त सुकुम्बासीहरु लालपुर्जा माग्दैछन् । गरिबी र बेरोजगारीले सहरलाई समस्याग्रस्त बनाएको छ । अनुसन्धानकर्ता वीरेन्द्र बम स्थानीय सरकारले जनताको भावना बुझेर काम गर्न नसक्दा निराशा छाएको बताउँछन् ।

‘संघीयतापछिका स्थानीय तह पहिलेभन्दा धेरै शक्तिशाली हुन् । तर, तिनले आफ्नो अधिकार नै बुझ्न सकेनन् । जनताका साना समस्यामा भन्दा ठूलठूला योजनामा केन्द्रीत हुँदा जनताको जीवनमा कुनै फेरबदल भएनँ,’ उनले भने ।

उनी गएको पाँच वर्षसम्म सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना गर्ने नाउँमा लाखौँ खर्चेर विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले सीपमुलक तालिम त गराए, तर त्यो पनि अधिकांश ठाउँमा आफन्त र कार्यकर्तामात्रै सहभागी गराएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘दुई दशकपछि भएको स्थानीय चुनावबाट जनतामा धेरै अपेक्षा थियो, त्यो पूरा ननुहुले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो ।’

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार प्राध्यापक हेमराज पन्त जनताले संघीयताको मर्म महसुस गर्न नपाउँदा स्थानीय चुनावप्रति उत्साह नदेखिएको बताउँछन् । ‘देशमा संघीयता आयो, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर दलले प्रचार गरे । तर, यो पाँच वर्षमा जनताले त्यसको कुनै अनुभूति गर्न पाएनन्,’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘चुनाव त लागेको छ, तर नेता कार्यकर्तालाई मात्रै हो, जनतालाई चुनाव लागेको छैन । जनतामा विगतमा जस्तो चुनावको उत्साह देखिदैन ।’

उनले पहिलो स्थानीय सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेका कारणले जनतामा चुनावप्रति कुनै उत्साह नरहेको बताए ।

‘सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले पाँच वर्षसम्म के गरे भनेर हेर्न तपाईंहरु बनबासाको पुलमा गए राम्रो हुन्छ । ७० वर्षका बूढापाकादेखि १२/१३ वर्षका बालबालिका स्कुल ड्रेसमै भारत छिर्दैछन्, नगए हातमुख जोडिँदैन । तर, जाने रहर कसैलाई छैन । अनि जनताले चुनाव आयो भनेर किन उत्साहित हुने ?’