भरतपुरमा बागी फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री खाँणलाई खटाए- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भरतपुरमा बागी फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री खाँणलाई खटाए

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले देखाएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई खटाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि गृहमन्त्री खाँण बुधबार दिउँसो नै भरतपुर जाँदैछन् ।

भरतपुरमा सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल हुँदा महानगरको मेयर पद नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ भने कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

असन्तुष्ट कार्यकर्ताको तर्फबाट नेता जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारीसमेत दिइसकेका छन् । काठमाडौंमा तरुण दलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि चितवनमा गठबन्धन बलियो बनाउने गरी भूमिका खेल्न आफु त्यसतर्फ जान लागेको बताए ।

‘म भैरहवा जाने कार्यक्रम थियो । तर, सभापतिज्यूले ‘तिमी चितवन जाऊ, र पार्टीका साथीहरूसँग छलफल गरेर गठबन्धनलाई अघि बढाउने काम गर्नू’ भन्ने निर्देशन गर्नुभयो, म साढे दुई बजेको फ्लाइटबाट चितवन जाँदैछु,’ कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले भनेका थिए ।

गठबन्धनका लागि भरतपुरको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रेणु दाहालले उम्मेदवारी दिएकी छिन् भने उपमेयर पदमा कांग्रेसका महानगर सभापति चित्रसेन अधिकारीले उम्मेदवारी दिएका छन् । भरतपुरमा यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गरेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ १४:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अब त हामीलाई नझुक्याउनुस्’

‘गाउँमा न बिजुलीबत्ती छ न सडक । पानी समेत पैंचो गरेर खान्छौं’
सरिता श्रेष्ठ

धादिङ — बिजुली बालिदिने, बाटो बनाइदिने, खानेपानी ल्याइदिने भनेर हरेक चुनावमा नेताहरू घरघर आए । पञ्चायती व्यवस्थादेखि २०७४ को चुनावसम्म सबै पार्टीका नेता गाउँ आए; आश्वासन दिए; भोट मागे । तर‚ गाउँमा न बिजुली बल्यो, न खानेपानी आयो‚ न त सडक नै पुग्यो । स्थानीयले आशैआशमा भोट दिए । नेताका दैनिकी फेरिए तर गाउँ फेरिएन । पुराक्सिङका कृष्णबहादुर प्रजा भन्छन्, ‘अब त हामीलाई नझुक्यााउनुस् ।’ 

गजुरी गाउपालिका ३ पुराक्सिङका स्थानीयले राखेको सोलार । तस्बिर : सरिता श्रेष्ठ/कान्तिपुर

गजुरी गाउँपालिका ३ पुराक्सिङमा अझै बिजुली छैन । जेनतेन सडक खनिए पनि मोटर पुग्दैन । खानेपानीका लागि घण्टौं धाउनुपर्ने समस्या ज्युँका त्युँ छ । पाखो बारीको उब्जनीले ६ महिना खान पुग्दैन । नजिकै विद्यालय छैन, स्वास्थ्य सेवा लिन टाढा धाउनुपर्छ । ‘हरेक पटक भोट माग्न आउँदा गाउँको विकास गरिदिने, जनताको मुहार फेरिदिने आश्वासन मात्रै पाउँछौं,’ ६८ वर्षीय कृष्णबहादुर भन्छन्, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तै भएको छ ।’

कृष्णबहादुर अहिले पनि टुकी बालेर उज्यालो खोजिरहन्छन् । २०७३ सालमा किनेर ल्याएको सोलारले काम गर्दैन । पुस-माघमा घाम देख्न पाइँदैन, चिसोले सोलार बल्दैन । असार-साउनमा हुरी बतास, असिना पानीले सोलारमा क्षति पुर्‍याइदिन्छ । पुराक्सिङलाई वर्षौंदेखिको अन्धकारबाट मुक्त गराएर उज्यालो बनाइदिने कोही भएनन् । रातको समयमा सर्प, खजुराजस्ता विषालु जिवजन्तुले सताउँछ ।

गाउँमा बिजुलीबत्ती पुर्‍याउने भनेर पोलसमेत लगिएको छ । तर‚ बाटोमै लथालिङ्ग अवस्थामा फालिएका छन् । केही परबाट सडक खन्न थालिएको छ तर पहिरोले पुरिएपछि त्यतिकै छाडिएको छ । त्यहि सडक हुँदै भोट माग्न नेताहरू आउँछन् तर बाटो बनाइदिनेतर्फ उनीहरूको ध्यान जाँदैन ।

बिजुलीबत्ती नहुँदा विद्यार्थीहरू टुकीको भरमा पढ्न बाध्य छन् । गाउँनजिकैको महेन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ५ मा पढ्दै गरेकी ११ वर्षीया अन्जना चेपाङ गाउँमा बिजुलीबत्ती नहुँदा पढाइमा समस्या भएको बताउँछिन् । स्कुलमा सरमिसले जति पढाउनुभयो, आफूले जति पढ्यो‚ त्यसैको आधारमा परीक्षा दिने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘घरमा त बिजुली छैन, पढ्नै पाउँदैन टुकी बालेर गृहकार्य गर्छु ।

गजुरीको मात्रै होइन, बेनिघाट रोराङका बस्तीमा पनि बिजुलीबत्ती पुगेको छैन; सडक पुगेको छैन । पानी लिन घण्टौं धाउनुपर्छ । ब्रुसबाङ समुद्री सतहबाट १८४५ मिटर उचाईमा पर्ने विकट बस्ती हो । त्यहाँ चेपाङका ३६ परिवारहरू बस्दै आइरहेका छन् । पेटभरि पानीसमेत खान नपाउनुको पीडा वर्षौंदेखि भोग्दै आइरहेका छन् । बिरामी र सुत्केरी भएको बेला पैंचो गरेर पानी खानुपर्ने स्थिति छ । सामान्य नागरिकले पाउने खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत कुराहरूबाट पुस्तौंदेखि वञ्चित छन् ।

आधारभूत आवश्यकतासमेत पुर्‍याउन नसकिने अवस्था आएपछि बस्ती नै सारिदिने भनेर तयारी गरेको गाउँपालिकाले अहिलेसम्म आश्वासन पूरा गर्न सकेको छैन । भोट माग्दै, आश्वासन दिँदै, मन जिताउन हरेक चुनावमा भए पनि नेताहरू बस्तीसम्म पुग्छन् तर दोहोर्‍याएर फर्किंदैनन् । उही विकट, उही काकाकुल बस्ती र उही खाद्य संकटले नछाडेको ब्रुसबाङका सोमीलाल चेपाङले दुखेसो गरे ।

वर्षको ६ महिना उत्पादन गरेको खाद्यान्न, बाँकी महिनामा गिट्ठा, भ्याकुर र साग, सिस्नुको भरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । खेती गर्ने जमिन छ तर पर्याप्त पानी छैन । न उपयुक्त स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय नै छ न शौचालय, बाटोघाटो छ । वर्षौंदेखि यस्तै समस्याले पिरोलेका ब्रुसबाङबासीलाई बस्ती नै सारिदिने आश्वासन दिएका थिए । ‘२०६४ सालदेखि नै हाम्रो बस्ती सार्ने कुरा गरेका थिए,’ सोमीलाल भन्छन्, ‘एउटा आउँछन्, अर्को आउँछन्, बोलेर जान्छन् तर हामीलाई आशै आशमा राख्छन् ।’

ब्रुसबाङमा आधारभूत विकासका पूर्वाधार निर्माणका लागि करोडौं खर्च हुने र धेरै समय लाग्ने भएपछि बस्ती नै सार्न धेरै समयअघिदेखि कुरा चल्दै आइरहेको छ । प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, राजनीतिक दल, गाउँपालिका, विभिन्न संघसंस्थाले खानेपानीको जोहो गर्न प्रयास पनि गरेका थिए तर धेरै लागत लाग्ने र खानेपानी पुर्‍याउने उपयुक्त विकल्प नभेटेपछि सरोकारवाला पनि आजित बनेका थिए । बस्ती नै सुरक्षित स्थानमा सारेर सबैखाले विकास उपलब्ध गराउन स्थानीय तथा सरोकारवालाहरू सहमत थिए । घर, विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्यचौकीलगायत कुराहरू पाउने सहमतिमा बस्ती छाड्न चेपाङहरू पनि राजी भएका थिए ।

ब्रुसबाङका चेपाङ समुदायको मुख्य आवश्यकता भनेको खानेपानी हो । खानेपानीको जोहो गर्न गरेको दुःख सम्झदै फूलमाया चेपाङ भन्छिन्, ‘हामीलाई सबैभन्दा पहिले त खानेपानीको आवश्यकता छ; त्यसपछि खाद्यान्न, सरसफाइ तथा जीविकोपार्जनको अन्य कुराहरू चाहिन्छ । पानीसमेत धित मारेर खान पाएका छैनौं; खाने अन्न छैन; स्वास्थ्य चौकी छैन ।’

गाउँबासीले आफूहरू मानव भएर बाँच्नका लागि कुनै पनि पूर्वाधार गाउँमा नभएकाले खानेपानी, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित आवास, सडक र बिजुलीलगायत व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराइरहेका छन् ।

ब्रुसबाङबासीको समस्या धेरैले सुने पनि समाधानका लागि खासै पहल हुने गरेका भने छैनन् । विकट बस्तीमा रहेका चेपाङ समुदायलाई स्थानान्तरणको तयारी गरिएको भने पनि बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका अहिले यो विषयमा चुपचाप छ । ‘जिल्ला समन्वयबाट रकम आएर गाउँपालिकाले जग्गा किनेर बस्ती सार्ने योजना थियो तर कोरोना कहर र जग्गाको विवादका कारण सम्भव भएन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पीत्तबहादुर डल्लाकोटी भन्छन्, ‘अब आधारभूत आवश्यकताहरू बस्तीमा नै पुर्‍याउँछौं ।’

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ १४:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×