काठमाडौँ — वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा मातृभाषाको प्रवर्द्धनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउन विज्ञहरुले माग गरेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार तथा भाषा आयोगले प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिसकेकाले निर्वाचनमा अरु मातृभाषाको समेत प्रवर्द्धनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउन विज्ञहरुले राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने जनाएका छन् ।

भाषिक मानवअधिकार समाजले आयोजना गरेको ‘स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा मातृभाषाको सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् । स्थानीय सरकारले मुलुकमा बोलिने मातृभाषा देशकै सम्पदा भएकाले त्यसको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि उनीहरुले औंल्याएका छन् ।

‘चुनावमा मातृभाषा मूल नारा बन्नुपर्छ र त्यसनिम्ति राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुग्न जरुरी छ,’ भाषाविद् अमृत योन्जन तामाङले भने, ‘विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले जनप्रतिनिधिहरूले चासो लिएर समुदायलाई मातृभाषा प्रवर्द्धनमा विश्वस्त तुल्याउन आवश्यक छ ।’ तामाङले मातृभाषा संरक्षणका निम्ति भाषा ऐन बन्नुपर्ने र स्थानीय तहमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन हुनुपर्ने तथा ती प्रतिष्ठानले स्थानीय भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

भाषाशास्त्री तारामणि राईले स्थानीय समुदायले बोल्ने मातृभाषाको महत्त्वलाई राजनीति दल र दल सम्वद्ध जनप्रतिनिधिले कम आकलन गर्न नमिल्ने बताए । ‘मुलुकमा बोलिने मातृभाषाबारे दलका प्रमुख र जनप्रनिधिहरूबीच छलफल भएर त्यसको उत्थानका निम्ति प्राथमिकता दिने नीति बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अवधी भाषाका अभियन्ता हँसावती कुर्मीले विगतमा पार्टी नेतृत्वले स्थानीय भाषालाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरिन् । अमित थेबेले आदिवासी जनजाति महासंघले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्नेमा जोड दिए । केवरत भाषाका ज्ञाता चतुर्भुज केवरतले मातृभाषालाई रोजगारीसँग जोड्न नसक्दा स्थानीय मातृभाषीमा निरासा आएको बताए । ‘मातृभाषाको महत्त्व बुझाउन र यसबाट आयआर्जन गर्न/गराउने बाटो पहिल्याउनका निम्ति स्थानीय जनप्रतिनिधिको दृष्टिकोण हुनुपर्छ,’ त्रिविका उपप्राध्यापक केवरतले भने, ‘स्थानीय उम्मेदवार सजग समूह निर्माण गरेर नेटवर्क विकास गरेमा राम्रो हुनसक्छ ।’

प्राज्ञ अमर तुम्याहाङले २०७४ को स्थानीय चुनावमा प्रदेश–१ का सचेत उम्मेदवारले लिम्बु भाषाको कार्यान्वयनमा सकारात्मक पहल गरेको बताए । ‘मातृभाषा सबै पार्टीको एजेन्डा नबन्न सक्छ तर जो सचेत जनप्रतिनिधि छन्, उनीहरूले जितेपछि पालिका तहमा मातृभाषा शिक्षा कार्यान्वयन गरेर देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘हिमाल, पहाड, तराई जहाँ सुकैका भएपनि अबको चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारले त्यो बाटोलाई भुल्न मिल्दैन ।’

नेवाः भाषा नेवा स्कुलका अभियन्ता दीपक तुलाधरले विगत अढाइ दशकमा मातृभाषाप्रतिको बुझाइ फरक परेको बताए । ‘मातृभाषामा शिक्षा कि मातृभाषाको शिक्षा भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाले नेवार भाषाका निम्ति सकारात्मक पहल गरेको उल्लेख गर्दै तुलाधरले भने, ‘हामीले चाहेको मातृभाषाको शिक्षा हो । माध्यम भाषा नै मातृभाषा हुनुपर्छ ।’