कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तालमेलको चर्चाले छायामा चुनावी एजेन्डा

हालका जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीलाई लिएर मतदाताका गुनासा प्रशस्तै छन्, आउने अनुहारसँग खास–खास अपेक्षा पनि, तर दलहरु तालमेलमै बढी व्यस्त छन्
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको चहलपहल क्रमशः सबैतिर बढ्दो छ । हरेक दल आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन झन्डा, ब्यानरसहित घरदैलोमा जुटिसकेका छन् । यसअघि पटक–पटक भएका निर्वाचनअघि यी सब दृश्य देखी–भोगिसकेका भरतपुर महानगरपालिका–१ लायन्स चोकका नेत्रप्रसाद आचार्य हालका जनप्रतिनिधिको मूल्यांकन गर्छन् र भन्छन्, ‘उहाँहरू आफ्नो पदीय भूमिकामा कमजोर देखिनुभयो ।’ राज्यको ऐन, नियम र कानुनमा जनप्रतिनिधिहरू खासै जानकार नभएकोझैं पाएको उनको बुझाइ छ ।

तालमेलको चर्चाले छायामा चुनावी एजेन्डा

‘त्यसैले अब आउने जनप्रतिनिधि समाजमा भिजेको, असल र आवश्यक कानुनको जानकार भए ठीक हुन्छ । यो पार्टी, ऊ पार्टी नभनेर मतदाताले पनि त्यस्ता व्यक्ति चुन्नुपर्छ,’ उनको जोड छ ।

भरतपुर–१५ फूलबारीका चन्द्रप्रसाद अधिकारी प्रांगारिक कृषिकर्ममा लागेका व्यक्ति हुन् । आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै उनले अभियान नै चलाएका छन् । ‘प्रत्येक पालिकामा पुगेर दलहरूले बनाउने निर्वाचनलक्षित घोषणापत्रमा प्रांगारिक कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजनाहरू ल्याउन भनेका छौं । घोषणापत्रमा ती कुरा पर्छन् कि नाइँ, हामी हेर्नेछौं,’ उनले भने । नेपाल कृषक समूह महासंघकी महासचिव रीता बस्ताकोटीको अनुभवमा किसानका लागि स्थानीय तह विगतमा खासै सहयोगी देखिएनन् ।

शान्तिमाया चेपाङ विकट लोथर कालिटारकी बासिन्दा हुन् । यो ठाउँ राप्ती नगरपालिका–१३ मा पर्छ । नगरभित्रै परे पनि न यहाँ सहज बाटोघाटो छ, न बिजुली नै । ‘यहाँ पिच रोड आउला भनेर त सोचेका थिएनौं तर नगरपालिका भएपछि कम्तीमा अलि राम्रो बाटो बन्ला, बिजुली आउला भन्ने थियो । धूलो उड्ने बाटो त बल्ल–बल्ल बन्यो तर बिजुली आएन,’ उनले निराशा पोखिन् । बाटोछेउमा बिजुलीका पोल अलपत्र छन् । गाउँमा बिजुली पुर्‍याउन सक्नेले नै यो निर्वाचन जित्नुपर्ने उनको भनाइ छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–७ दाहखानी सिमलधापका दलबहादुर ब्लोन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनेबारेमा ५ वर्षसम्म केही परिणाममुखी काम नभएकामा दुःखी छन् । ‘अब अहिले समय सकिने बेलामा दिने रे भन्ने सुनेको छु । पहिल्यै दिनुपर्थ्यो नि !,’ उनले भने ।

पश्चिम चितवनको मेघौली, चितवन निकुञ्जका वन्यजन्तुले दिने हैरानी र राप्ती तथा नारायणी नदी कटानको चपेटामा परेको ठाउँ हो । हाल भरतपुर–२७ र २८ मा पर्छ यो ठाउँ । ‘यहाँ जेजस्ता समस्या छन्, त्यसलाई कम गर्न स्थानीय तहले केही काम गर्न सकेको पाइएन । अब त्यस्तो नहोस् । जनावर र बाढीबाट जोगाउने उम्मेदवार उठ्नुपर्छ,’ स्थानीय हरिचन्द्र महतोले भने ।

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा कार्यकाल सकिन लागेका हालका जनप्रतिनिधिले चितवनवासीमा उत्साह जगाएको छनक देखिँदैन । मतदाताका गुनासाहरू प्रशस्तै छन्, आउने जनप्रतिनिधिसँग खास–खास अपेक्षा पनि । तर, दलहरूलाई यी कुराहरूले भन्दा आपसी तालमेलको विषयले बढी व्यस्त बनाएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनबीच निर्वाचनमा तालमेल हुँदै छ । देशभर तालमेल हुने तय भए पनि भरतपुरको प्रमुखमा गठबन्धनका सहयात्री कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले दाबी गरेका छन् । दुवै दल अडानमा कायम रहँदा यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन एकल र संयुक्त बैठक दिनहुँजसो बसिरहेको छ । जसले गर्दा चितवनमा आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा कुन दलको एजेन्डा के हुन्छ, खासै चर्चामै आएको छैन ।

चितवनमा ७ स्थानीय तह छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा ४ नगरमा एमालेले प्रमुख, उपप्रमुख र एक नगरमा उपप्रमुख जितेको थियो । कांग्रेसले एक गाउँपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख हात पारेको थियो । माओवादी केन्द्रले माडीमा प्रमुख र भरतपुरमा कांग्रेससँग तालमेल गरेर प्रमुख पद हत्याएको थियो भने उपप्रमुखमा कांग्रेस विजयी भएको थियो । अहिले एमालेमा फुट आएका कारण कांग्रेस धेरैभन्दा धेरै पालिकामा जित्ने रणनीतिमा छ । यसका लागि तालमेल कायम गर्ने प्रयासमा छ । माओवादी केन्द्र यसअघि जितेको पालिका जोगाउने ध्याउन्नमा छ । तर, भरतपुर प्रमुखमा कांग्रेस र माओवादी दुवैको दाबीले निर्वाचन यात्रा जोखिमरहित बनाउन चुनौती थपिएको छ ।

एमाले पनि गठबन्धनको रणनीति बुझेर होसियारीका साथ योजना बनाउन तल्लीन छ । ‘गठबन्धनको रणनीति हामीले बुझेका छौं । त्यसैलाई नियालेर तयारीमा जुटेका छौं,’ एमाले भरतपुर नगर समिति अध्यक्ष शंकर थपलियाले भने । यद्यपि, आफूहरू स्थानीय समस्या पत्ता लगाएर घोषणापत्र लेख्ने कुरामा सचेत रहेको उनको दाबी छ । ‘चितवनमा पूर्वाधार निर्माणमा राम्रा काम भएका छन् । अब रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूमा काम गर्नेछौं । विज्ञहरूलाई राखेर जनताको आवश्यकता बुझेर घोषणापत्र बनाउनेछौं,’ माओवादी केन्द्रका जिल्ला समन्वय समिति संयोजक रामचन्द्र अधिकारीले भने ।

स्थानीयको भावना र आवश्यकता बुझ्नेलाई नै उम्मेदवार बनाउने पार्टीको नीति रहेको कांग्रेस चितवनका उपसभापति राजीव न्यौपानेले बताए । ‘अहिले धेरै जनप्रतिनिधि मतदाताप्रति उत्तरदायी देखिएनन्, निर्वाचन जितेपछि लोकसेवाबाट वर्षौंवर्षलाई छनोट भएकोझैं ठाने भन्ने गुनासो नआएको होइन । अब त्यसो हुन दिँदैनौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७८ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?