विराटनगर — संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत कोशी प्रदेशका लागि पूर्वाधार, ऊर्जा, खेलकुद, पर्यटन, खानेपानी तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका विभिन्न महत्त्वाकांक्षी योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बजेटमा कोशी प्रदेशको रणनीतिक महत्त्व बोकेको कोशी करिडोरको उत्तरी खण्डअन्तर्गत १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना समेटिएको छ । यो कार्य तीनवटा मुख्य करिडोरका लागि विनियोजित कुल ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेटअन्तर्गत अघि बढाइनेछ । त्यस्तै, भारतसँगको व्यापार तथा यातायात सम्पर्कलाई सुदृढ बनाउन बथनाहा–विराटनगर रेलमार्गको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले कोशी प्रदेशलाई जलविद्युत् उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअन्तर्गत १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । ४ सय ९० मेगावाट क्षमताको अरुण–४ आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तथा विकास प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । साथै निर्माणाधीन अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ झापाको दमक, सुनसरीको धरान र इटहरीलगायत प्रमुख सहरमा खानेपानी तथा ढल निर्माण र प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि ६ वटा सहरमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि कुल २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संखुवासभाको खाँदबारीमा जल तथा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना, कोशी पम्प सिँचाइ प्रणालीलगायतका आयोजनाको मर्मत, सम्भार तथा पुनःस्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न सिँचाइ प्रणालीका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कोशी नदी व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने भएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकहीसम्म चार लेनको सडक स्तरोन्नति गरिने छ ।