काठमाडौँ — सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)मा रहेको आफ्नो सेयर स्वामित्व घटाएर ६६ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत संघीय सरकारको सेयर ६६ प्रतिशत कायम राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने योजना अघि सारिएको हो । यसरी सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन उपयोग गरिने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए । 

यसअघि पनि टेलिकममा सरकारको सेयर हिस्सा परिवर्तन गरी सर्वसाधारणको सहभागिता २५ प्रतिशतदेखि ३४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने  विषयमा चर्चा हुँदै आएको थियो । टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा पनि समय-समयमा बहस चल्दै आएको थियो । तर, यसपटक सरकारले जनस्तरमा सेयर लैजाने स्पष्ट बाटो समातेको छ । हाल टेलिकममा सरकारको ९१.४९ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत र सर्वसाधारण तथा कर्मचारीको ८.४८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । 

सर्वसाधारणमा थप करिब २६ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा ठूलो मात्रामा पुँजी परिचालन हुने दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल बताउँछन् । ‘टेलिकमको वर्तमान वित्तीय अवस्था राम्रो छैन,’ खनालले भने, ‘पछिल्लो समय सञ्चालन घाटामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणमा कत्तिको उत्साह होला !’ टेलिकममाथि आगामी पाँच वर्षभित्रै २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने ठूलो दायित्त्व रहेको औँल्याउँदै खनालले नवीकरण शुल्कसम्बन्धी नीति सुल्झाउन आवश्यक रहेको बताए । 

‘२०८१ वैशाख २८ मा नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको २५ वर्षे अनुमतिपत्र समाप्त भएको थियो, २० अर्ब नवीकरण शुल्क १० वर्षपछि मात्र तिर्नुपर्नेमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई ५ वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स दियो,’ खनालले भने, ‘यसले गर्दा ५ वर्षभित्रै लाइसेन्स नवीकरणका लागि फेरि २० अर्ब तिर्नुपर्ने ठूलो वित्तीय दायित्व थपिएको छ । फाइभजीजस्ता नवीनतम प्रविधिका लागि ४०/४५ अर्ब रुपैयाँ थप चाहिएको छ । आम्दानी घटिरहेको, खर्च बढिरहेको अवस्थामा कम्पनीले नविकरण र पूर्वाधार विस्तारलाई कहाँबाट पैसा ल्याउन सक्छ ?’ 

कम्पनी घाटामा सञ्चालन भए पनि बैंकमा रहेको निक्षेपको ब्याजबाट नाफा देखाएर टेलिकमले सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत नगद लाभांश (डिभिडेन्ड) बाँडिरहेको भन्दै खनालले यसलाई देशको ‘विचित्रको अवस्था’ भनेका छन् । ‘यो २० अर्बको समस्या सम्बोधन नगर्ने र ब्याजबाट आइरहेको पैसाले लाभांश बाँड्ने हो भने भविष्यमा कम्पनी बन्द हुने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा टेलिकमको सेयर बजारमा फ्लोट गर्नु उचित होला ?’ 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाइसेन्स नवीकरण, सेयर संरचना, विदेशी लगानीका विषयमा लामो समयदेखि अलमलमा रहेका प्रावधान स्पष्ट पार्न भन्दै दूरसञ्चार ऐन संशोधनको प्रयास हुँदै आएको छ । यसपटक पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयक संसद्‌मा पेस गर्ने भनेका छन् । ऐनलाई परिमार्जन गर्ने वा नयाँ विधेयक ल्याउने चर्चा २०६४ सालदेखि चल्दै आएको भए पनि एनसेल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र पूर्वाधार कम्पनीहरूका धेरै जेलिएका र विवादास्पद मुद्दाहरू यसमा जोडिएकाले यो सहज नभएको खनालले औँल्याए । ‘कसैले आँट गरेर यो विधेयकमार्फत वर्तमान समस्याहरूलाई सही ढंगले सम्बोधन गरेन भने, यसले सुधार गर्नुको साटो झन् ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने ।