मोरङ — मुलुककै प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र औद्योगिक केन्द्र प्रदेश १ प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि पछाडि पर्दै गएको छ । अहिले यो प्रदेशलाई वाग्मतीले उछिनिसकेको छ भने गण्डकी र लुम्बिनीले पनि पछ्याउने क्रममा छन् । आम निर्वाचनले राजनीतिक माहोल तातेका बेला प्रदेश १ को त्यो आर्थिक साख फर्काउन सक्ला त भन्ने प्रश्न उठेको छ । सबैजसो राजनीतिक दलका प्रदेश १ अध्यक्षलगायत उम्मेदवारहरूले यी विषयहरू नै आफ्ना चुनावी मुद्दा भएको दाबी गरिरहेका छन् । 

उद्योगी व्यवसायीले यो पक्षमा राज्य संयन्त्र एवं दलहरू संवेदनशील नहुँदा हालको अवस्था आएको गुनासो गर्छन् । नीति निर्माताले दीर्घ सोच राखेमा मात्र आर्थिक उत्थान हुने उनीहरू बताउँछन् । मुलुककै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको स्थापनापछि विराटनगर प्रमुख औद्योगिक नगरीका साथै व्यापारिक नाकाको रुपमा रहेको थियो ।

उक्त उद्योगसँगै जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, राइस मिलहरू, वनस्पति घिउ, टेक्स्टाइल्सलगायतका उत्पादनमुलक उद्योगहरूका साथै उत्तरी नाकाबाट चीनसँगको व्यापारले यो प्रदेश औद्योगिक तथा आर्थिक केन्द्रको रुपमा स्थापित थियो । २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको केन्द्र विराटनगर जुट मिल्सको हडताली हाट रहयो । उक्त हाटस्थित बरको रुखको छहारीबाटै राजनीतिक बहसका साथै मजदुरको पक्षमा पहिलो पटक संगठित आवाज उठेको थियो । 

त्यसले २००७ पछि भने यस प्रदेशले औद्योगिक तथा आर्थिक गरिमा जोगाउन असफल रहयो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार यस प्रदेश आर्थिक वृद्धिदरमा वाग्मती, गण्डकी र कर्णालीपछि ५ दशमलव ४१ सहित चौथो, प्रतिव्यक्ति आयमा वाग्मती र गण्डकीपछि तेस्रो स्थानमा १ हजार २ सय ६७ अमेरिकी डलरमा छ ।

विद्यालय संख्यामा पहिलो, उद्योग दर्ता, उद्योगमा लगानी, कम्पनी दर्ता, स्थानीय सडक सञ्जालमा वाग्मतिपछि दोस्रो, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संख्यामा वाग्मती, लुम्बिनी र मधेस पछि चौथो, जलविद्युत् उत्पादन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्यामा वाग्मती र गण्डकी पछि यो प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ । 

२०४६ पछि हेटौंडा, बालाजु, पाटन, पोखरा, नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रका साथै वीरगन्ज–पथलैया, बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडरमा उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना भएपछि प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास भएको छ । राज्यकै लगानीमा स्थापना भएका उद्योगहरू जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी मिल, हेटौंडा सिमेन्ट, बुटवल धागो, गोरखकाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखानाको स्थापना र औद्योगिक पूर्वाधार कोसीपारि नै रह्यो ।

विराटनगरस्थित सूर्य नेपाल गार्मेन्टसलगायत चार दर्जन उद्योगहरू संकटमा परेदेखि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पलायन हुने क्रम सुरु भयो । त्यसपछि यो प्रदेशको औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा घट्दै गएको हो । कुनै बेला विराटनगर टेक्स्टाइलको हब थियो तर राज्यको नीतिले बन्द भएपछि यहाँका उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने क्रम सुरु भएको मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष, उद्योगी तथा संविधानसभा सदस्य पवन सारडाले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपालले प्रयोग गर्दै आएका र प्रयोग गर्ने सम्भावना भएका भारत र बंगलादेशका सामुद्रिक बन्दरगाह र चीनका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरू यो प्रदेशबाट नजिक छन् तर पूर्वाधार अभावमा औद्योगिक र आर्थिक रूपमा पछि धकेलिएको छ । यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्रका साथै औद्योगिक करिडर स्थापनामा राज्यको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । 

वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र विराटनगरमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणका लागि एकै पटक भारतसँग सम्झौता भएर काम सुरु भए पनि हालसम्म यहाँको काम पूरा भएको छैन । जग्गाको मुआब्जा विवादले रेलमार्ग निर्माणको काम अवरुद्ध हुँदा कार्गो रेल विराटनगर एकीकृत चौकीमा आउन नसकेको सारडाले गुनासो पोखे । नाममात्रको रानी–धरान व्यापारिक मार्ग पनि हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । विराटनगर क्षेत्रमा निर्माण भएको व्यापारिक मार्ग औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उत्पादन बोकेका मालवाहक सवारी चालकसँग ट्राफिक प्रहरीको अवैध असुलीको धन्दा भएको उनले गुनासो पोखे । 

व्यापारिक मार्गमा मालवाहक सवारीसाधन रोक्नेबित्तिकै ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको पुर्जी थमाउने गरेकाले कसरी औद्योगिक विकास हुन सक्छ भन्ने यहाँका उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । यो प्रदेशबाट काठमाडौं, नेपालगन्ज टाढा रहेकाले ढुवानी भाडा बढी पर्ने हुँदा वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगञ्न्को औद्योगिक उत्पादनसँग यहाँका औद्योगिक उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ । 

यहाँबाट काठमाडौंका साथै पश्चिमका सहरसम्म उत्पादन पुर्‍याउँदा भौगोलिक कारणले महंगो हुनु स्वभाविक हो तर त्यसमा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको सारडाको भनाइ छ । काठमाडौं र पश्चिममा यहाँका औद्योगिक उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन छिमेकी मुलुक जस्तै राज्यले कर छुटलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘छिमेकी मुलुकमा हेर्दा जहाँ उद्योग, व्यवसाय कमजोर हुन्छ त्यहाँ करको दरमा छुट दिने चलन छ तर यहाँ हालसम्म त्यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यहाँका उद्योगी व्यवसायी वीरगंज, भैरहवा, नेपालगन्जलगायतका क्षेत्रमा उद्योग, व्यवसाय लगाउन पलायन हुन बाध्य छन् ।’ भारतबाट विराटनगर भन्सार हुँदै आउने भारतको एक मात्र सडकमा रहेको मिरगन्ज पुलको समस्या हालसम्म राज्यले समाधान गर्न नसक्नुले पनि यस क्षेत्रको उद्योग व्यवसायप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण सहयोगी नरहेको उनको आरोप छ ।

राज्यले पूर्वलाई बेवास्ता गरेको अवस्थामा पनि यहाँको औद्योगिक र व्यवसायिक संस्कारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गत वर्ष १८ दशमलव ७ प्रतिशत र उद्योगमा यो प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । कोसी, मेची राजमार्ग निर्माणसँगै चीनसँग र बंगलादेशको हल्दिबारी नाका सञ्चालन भएपछि यो प्रदेश त्रिदेशीय व्यापारको केन्द्र बन्ने निश्चित छ ।

तर त्यसका लागि यहाँका उत्पादन संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरणका साथै निर्यात गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराको भनाइ छ । ‘कुनै बेला औद्योगिक र आर्थिक केन्द्रको नेतृत्व गरेको प्रदेश १ अबको त्रिदेशीय व्यापारमा निर्यातको नेतृत्व गर्न सक्षम छ तर त्यसका लागि राज्यको सही र सन्तुलित नीतिका साथै पूर्वाधार विकास नै पहिलो कुरो हो,’ उनले भने, ‘आसन्न चुनावबाट देशको नेतृत्व गर्ने दलले एकीकृत जाँच चौकी, रेलमार्ग, एसियन, कोसी, मेची राजमार्गका साथै यो प्रदेशका स्थानीय तह जोड्ने सडक सञ्जालका साथै नाकामा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’ 

प्रदेश १ केही क्षेत्रमा पछि परे पनि कृषिजन्य उत्पादनमा अग्र स्थानमा छ । कृषि उत्पादनमा सबै प्रदेशभन्दा बढी २१ दशमलव ८ प्रतिशत यस प्रदेशको योगदान छ । चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, अम्रिसो, आलु, तरकारी, दूध, सुपारी, मकै, धान, कोदो, फापर, खुर्सानी, एभोकाडो, ड्रागन फ्रुट, किवी, सुन्तला, जडिबुटी, कालो बंगुरलगायत मासुजन्य उत्पादनमा वर्चस्व छ । यीलगायत सम्भावना भएका कृषिजन्य उत्पादनको संकलन, प्रशोधन, लेबलिङ, ब्रान्डिङ र बजारीकरण गरी निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । 

यसका साथै पर्यटनको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको लाभ लिन सकेको छैन । काठमाडौंका साथै, सौराहा, पोखरा, लुम्बिनी पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बने पनि प्रदेश १ पछि छ । यस प्रदेशस्थित सगरमाथा, ल्होत्से, मकालु, चो यू हिमाललगायत कञ्चनजंघा, मकालु–बरुण क्षेत्रको पर्यटन, पर्वतारोहण र ट्रेकिंगको पूर्वतयारी तथा प्रस्थान विन्दु काठमाडौं नै रहेको छ । 

 यहाँका वैष्णव धर्मावलम्बी पुग्नै पर्ने बराह क्षेत्र, शिव तथा बौद्धधर्मावलम्बीको आकर्षणको केन्द्र हलेसी महादेव, पाथीभरा, रामधुनी, राजा विराटको दरबार क्षेत्रका साथै कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, श्रीअन्तु, चिया बगान, लालिगुराँस भएको तीनजुरे मिल्के क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याएर लाभ लिन यो प्रदेशका लागि पूर्वाधार विकास नै बाधक देखिएको छ । पर्वतारोहणका लागि अझै काठमाडौं विमानस्थलको विकल्पको रुपमा विराटनगर विमानस्थलको विकास हुन नसक्नु यो प्रदेशको आर्थिक विकासको बाधक भएको उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतको भनाइ छ । 

होटल व्यवसायी पुण्य भट्टराईले यस प्रदेशको होटल व्यवसायका साथै पर्यटकीय गन्तव्य भारतीय पर्यटकले मात्रै भरिभराउ हुन सक्छ तर त्यसका लागि राज्यको नीति तथा प्रशासनिक अवरोध हट्नु आवश्यक रहेको बताए । भारतीय पर्यटक बोकेको भारतीय गाडी नाकाबाट भित्रिएदेखि नै प्रहरीहरूको आँखाको तारो बन्ने गरेको अवस्थामा पर्यटक भित्र्याउने विषय हास्यास्पद मात्रै हुने उनको भनाइ छ । उनले विराटनगरमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको तर अधिकार नदिएकाले कर्मचारी कामविहीन भएर बसेरै तलब सुविधा खान बाध्य रहेको सुनाए । यी विषयहरू नै अहिले चुनावमा होमिएका दल र उम्मेदवारहरूको चुनावी मुद्दा भए मात्रै विकास र समृद्धि सम्भव हुने भट्टराईको भनाइ थियो ।