बिर्तामोड — सीमान्तिकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले राजनीतिक दलमा आरक्षणको व्यवस्था गरी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिसहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।
झापामा रहेका उक्त समुदायले आफ्ना मागलाई चुनावी एजेन्डाका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि आफ्ना समस्यालाई ११ बुँदामा समेट्दै पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा समेट्न आग्रह गरेका हुन् । झापामा १८ हजारभन्दा बढी सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौंनिक अल्पसंख्यक रहेको लीड नेपालका कार्यक्रम संयोजक नुमा लिम्बू चन्चलाले बताइन । वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दै आए पनि दल तथा सरकारी संयन्त्रको बेवास्ताका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ ।
पहिचानविहीन भएर बाँच्नुपरेको, नागरिकता नपाउँदा समस्या भोग्न बाध्य भएको, स्वास्थ्य बिमाबाट वञ्चित रहेको, समलिंगी विवाहलाई मान्यता नदिँदा अन्यायमा परेको लगायतका समस्यालाई पनि आसन्न निर्वाचनमा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन राजनीतिक दलसमक्ष माग गरेका छन् ।
नीलहीरा समाजकी आनिक राना मगरले परिवारले साथ नदिँदा, समाजले सकारात्मक रूपमा नबुझिदिँदा र राज्यले समस्या सम्बोधन नगर्दा आफूहरू सडकमा आउन बाध्य भएको दुखेसो पोखिन् । उनले समाजबाट विभेद र हिंसाको सिकारमा परेको बताइन् । देशभर आठ लाखको संख्यामा सिमान्तकृत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्पर्कमा रहेको र यो संख्या कैयौं गुण बढी रहेको आनिक बताउँछिन् ।
सबैखाले विभेद अन्त्य गरी महिला, सम्मानजक रूपमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, लुकेर बसेका उक्त समुदायलाई आफ्नो अस्तित्व र पहिचान दिलाएर स्वतन्त्र जीवन जिउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न, सर्वोच्च अदालतले पहिचानको आधारमा नागरिकता दिनू भनी गरेको आदेशको तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले तीनै तहका सरकारबाट स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउन, जीवन निर्वाहमा समस्या भएकालाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन् । विद्यालयमा हुने विभेद र अपमान अन्त्य गरी अन्य विद्यार्थीसरह सम्मानजनक रूपमा पठनपाठन गर्न पाउनुपर्ने, यस समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क समान शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षाको पाठ्यक्रम, सबैखाले विद्यालयको भौतिक संरचनालाई यो समुदायमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
