काठमाडौँ — पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २९ मातृभाषाका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पारेको छ । स्थानीय तहहरूले २०७४ यता स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा मातृभाषाका पाठ्यक्रम तयार पारेर आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म पठनपाठन गरिरहेका छन् । त्रिभुवन, काठमाडौं, नेपाल खुला र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पनि छुट्टाछुट्टै मातृभाषामा उच्चशिक्षाको पढाइ थालेका छन् ।

केन्द्रका अनुसार थारू, राना थारू, किरात याक्खा, किरात कुलुङ, मैथिली, अवधी, भोजपुरी, तामाङ भाषाका तामगीय/सम्भोटा/देवनागिरी लिपि, लिम्बू (याक्थुङ), बान्तवा राई, चाम्लिङ राई, खालिङ राई, वायुङ राई भाषाका पाठ्यक्रम तयार पारिएका छन् । त्यस्तै शेर्पा, गुरुङ, मगर, नेपाल भाषा, सुनुवार, राजवंशी, मुगाली, धिमाल, मगर अथार, चेपाङ, माझी, डोटेली, थकाली, बज्जिका, हिन्दी र उर्दू भाषाका पनि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिएका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले गत वर्षदेखि तामाङ र नेपाल भाषाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यो वर्ष मैथिली र लिम्बू भाषाका लागि भर्ना आह्वान गरेको छ । आगामी वर्ष गुरुङ र मगर भाषाको कक्षा सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम विकास गर्दै छ ।

पाठ्यक्रम परिषद्का सदस्य तथा स्कुल अफ एजुकेसनका डिन बालचन्द्र लुइँटेलले एकवर्षे बीएडमा भाषा अध्यापन थालिएको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहहरूले मातृभाषामा पठनपाठन गराउन चाहन्छन् । कतिपयले पढाउन थालेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘मातृभाषा संरक्षण गर्ने र पढाउने दुवै हिसाबले कार्यक्रम सुरु गरेका हौं । तर मातृभाषा शिक्षक अभाव देखियो ।’ प्रत्येक मातृभाषामा १५/१५ जना भर्ना लिन सकिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

संविधानले प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ तर यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर छभाषाको माध्यमबाट समुदाय, विद्यालय र विश्वविद्यालय जोड्ने उद्देश्य रहेको लुइँटेलले बताए । ‘तर जातीय, भाषिक संगठनमा बाहेक सरकारले मातृभाषामा खासै काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालको भाषा, संस्कृति ज्ञान, परम्पराको अध्ययन गर्न विदेशी विद्यार्थी आउन चाहन्छन् । हामी सबै खाले मातृभाषाको संरक्षण, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छौं ।’ 

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ मा प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले कक्षा १ देखि ८ सम्म मातृभाषा/स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम निर्धारण गरेको छ । पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय सरकारमा दिइएको छ । यसबारे शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र भाषा आयोगसँग मातृभाषा पठनपाठन गराउने स्थानीय तहबारे यकिन तथ्यांक छैन ।

कतिपय पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा मातृभाषा र कतिपयले स्थानीय पाठ्यक्रमभित्रै केही अंश मातृभाषा अध्यापन गराउँदै आएका छन् । कतिपय पालिकाले विषयविज्ञ र स्रोतको अभावमा स्थानीय पाठ्यक्रम वा मातृभाषाको पाठ्यक्रम लागू गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिकसत्र २०७७ देखि सामुदायिक र निजी विद्यालयमा नेपाल (नेवारी) भाषाको पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । महानगरका विद्यालयमा कक्षा १–८ मा नेपाल भाषा पढाइ भइरहेको छ । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका र भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाले पनि नेपाल भाषाको शिक्षण गर्दै आएका छन् । शिक्षणका लागि नेपाल भाषा प्रशिक्षक नियुक्त गरिएका छन् ।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले थारू भाषाको पाठ्यक्रम बनाएर पठनपाठन गराउँदै छ । २०८० देखि कक्षा १–३ मा लागू गरिएको पाठ्यक्रमले बालबालिकाका लागि मातृाभाषामा सुन्न, बोल्न र लेख्न सक्ने सीप विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि पनि नगरपालिकाले केही विद्यालयमा उक्त भाषाको अध्यापन गरेको थियो । लिम्बू, तामाङ, खाम मगर भाषामा पनि स्थानीय तहहरूले पठनपाठन गराइरहेका छन् ।

रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिकाले मगर खाम भाषाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा लागू गरेको छ । पालिकाले २०८० मा मगर खाम भाषा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधिसमेत जारी गरेको छ । कार्यविधिमा पालिकाभित्रका विद्यालयमा पढ्ने अधिकांश बालबालिका मगर खाम–बास बोल्ने, नेपालीलगायत अन्य भाषा नबुझ्ने भएकाले पठनपाठनमा खाम भाषा लागू गरिएको उल्लेख छ ।

भाषा आयोगको कामु सचिव लोकबहादुर लोप्चनका अनुसार करिब ४० स्थानीय तहका विद्यालयमा मातृभाषामा पढाइ हुन्छ । बहुभाषिक शिक्षा अनलाइनमा उनले लेखेको लेखअनुसार १३ पालिकामा तामाङ भाषाको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । त्यसमा काभ्रेका रोशी गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका र खानीखोला गाउँपालिका छन् । ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, मकवानपुरका थाहा नगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बाराको निजगढ नगरपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिका र रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकामा तामाङ मातृभाषामा पठनपाठन गरिन्छ ।

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका, नुवाकोटका किस्पाङ र पञ्चकन्या गाउँपालिकाले पनि तामाङ भाषामा पढाउँछन् । लोप्चनका अनुसार तामाङ घेदुङको पहलमा कार्यक्रम थालिएको हो । ‘केन्द्र र प्रदेश सरकार मातृभाषामा शिक्षण गर्न उदासीन छन्,’ उनले भने, ‘भाषा अभियन्ताको पहलमा मातृभाषा कार्यान्वयन गरिएको छ ।’ चितवनको राप्ती नगरपालिकाले तामाङ सँगसँगै चेपाङ मातृभाषामा पनि पठनपाठन थालेको छ ।

मातृभाषा अभियन्ताका अनुसार पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, इलाम, धनकुटा जिल्लाका स्थानीय तहमा करिब ७० विद्यालयमा बान्तावा राई भाषा विषय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । किरात राई किरात यायोक्खाले राई किरात जनप्रतिनिधि र भाषिक वक्ता बाहुल्य रहेको स्थानीय तहको नक्सांकनसमेत गरेको छ । ओखलढुंगाको खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका भाषा नीति र मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रमका लागि सुनुवार सेवा समाजले सहकार्य गर्दै आएको छ ।

तमू ह्युल छ्योँज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्ले पनि स्थानीय तहहरूसँग मिलेर गुरुङ भाषा विषय विस्तारको काम गर्दै आएको छ । पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले शिक्षक र विद्यार्थीलाई मगर भाषा सिकाउँदै आएको छ । कतिपय विद्यालयमा बहुभाषिक शिक्षा रूपमा पनि मातृभाषाको पठनपाठन हुँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार झापाका केही विद्यालयमा राजवंशी र सन्थाल विषयको पढाइ हुँदै आएको छ । धनकुटामा आठपहरिया, सुनसरीका केही विद्यालयमा उराव, थारू र मैथिली, पाल्पाका केही विद्यालयमा मगर, कपिलवस्तुका सामुदायिक विद्यालयमा अवधी र कञ्चनपुरमा माध्यम भाषा थारू प्रयोग गरिन्छ । कक्षा १–३ मा आंशिक रूपमा मातृभाषाका माध्यमबाट पठनपाठन गरिन्छ ।

भाषा आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सिफारिसहरू गरेको थियो । सात वटै प्रदेशका २४ स्थानीय तहमा मातृभाषाको स्तर पहिचान, विद्यालयको भाषिक नक्सांकन र मातृभाषाको शिक्षामा प्रयोग सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन गरिएको थियो । जसमा अधिकांश पालिका मातृभाषा शिक्षाप्रति उदासीन रहेको पाइएको उल्लेख छ । ‘विद्यालयमा शिक्षण सिकाइको माध्यममा नेपाली र अंग्रेजीको मात्रै विस्तार हुँदा मातृभाषाहरूको बाह्य प्रोत्साहन पाउन सकेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समुदायमा मातृभाषाको सचेतना बढेको पाइए पनि मातृभाषाको पुस्तान्तरण घट्दै गएको छ ।’

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट २९ मातृभाषाका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार, पालिकाबाट आधारभूत तहसम्म पठनपाठन, त्रिभुवन, काठमाडौं, नेपाल खुला र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा छुट्टाछुट्टै मातृभाषामा उच्चशिक्षा लिने व्यवस्थाआयोगले नेपालमा बोलिने १२४ वटै भाषामा मातृभाषा शिक्षा प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदाय, विद्यालय र उच्चशिक्षामा मातृभाषालाई माध्यम र विषयका रूपमा लागू गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । प्रदेशअनुसार कोशीमा १०९, मधेशमा ६२, बागमतीमा १०९, गण्डकीमा ७५, लुम्बिनीमा ६८, कर्णालीमा ४९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७४ भाषालाई मातृभाषाका रूपमा शिक्षण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आयोगले मकवानपुरको राक्सिराङमा चेपाङ भाषा, कपिलवस्तुको शुद्धोदनमा अवधी, सालेखुम्बुको सोलुदूधकुण्डमा शेर्पा, पाँचथरको फिदिममा लिम्बू, दोलखाको कालिञ्चोकमा थामी, सुनसरीको गढीमा उराव, गोरखाको गोरखामा कुमाल र लमजुङको क्व्होलासोथारमा गुरुङ भाषाको शिक्षामा प्रयोग सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

यस्तै, पाल्पाको निश्दीमा मगर र डोटीको आदर्शमा डोटेली भाषामा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । बाराको परवानीपुरमा भोजपुरी, भोजपुरको हतुवागढीमा बान्तवा, कपिलवस्तुको मायादेवी गापामा उर्दू, सर्लाहीको रामनगरमा बज्जिका, काभ्रेको धुलिखेलमा नेपाल भाषाको शिक्षामा प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन गरिएको थियो ।

सरकारलाई मातृभाषाको अध्ययन–अध्यापनसम्बन्धी सिफारिस गरिए पनि अहिलेसम्म ध्यान नदिएको आयोगका सचिव लोप्चनले बताए । ‘स्थानीय तहले मातृभाषामा शिक्षण गर्न प्रयास गरेका छन् । संघ सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेशले ध्यान दिएका छैनन्,’ उनले भने । सरकारभन्दा पनि मातृभाषाका अभियन्ताका कारण केही स्थानीय तहमा मातृभाषा पठनपाठन भएको उनले बताए ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भाषा शाखाका निर्देशक राजु श्रेष्ठले मातृभाषा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संविधानअनुसार स्थानीय सरकारले पाएकाले केन्द्रसँग तथ्यांक नभएको जनाए । ‘हामीले २९ मातृभाषाका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पारेका छौं । हामीले नमुना पाठ्यक्रम मात्रै तयार पार्ने हो,’ उनले भने ।

केही मातृभाषाका बालसिकाइ सामग्री पनि केन्द्रले बनाएको छ । कथा, जीवनी र संस्कृति सामग्रीमा समेटिएको छ । अधिकांश मातृभाषाको कक्षा ५ सम्म र केहीको कक्षा १० सम्मको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पारिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

पाठ्यक्रमले सबै भाषालाई समेट्न नसकेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए । ‘मातृभाषाहरूको जति उजागर, प्रवर्द्धन, संरक्षण, विकास गर्नुपर्ने थियो, त्यति गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘मातृभाषाको पाठ्यक्रम बनाउँदा भाषिक मर्म, विशिष्टता, मौलिकता शब्द भण्डार, लिपि अभाव देखिएको छ ।’ सम्भव भएसम्मका भाषाहरूको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पारिएको उनले जनाए । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पारे पनि कक्षाकोठामा त्यसलाई पठनपाठन गराउन जनशक्ति (शिक्षक) अभाव पनि देखिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट मातृभाषाको शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नै छैन । स्थानीय तह वा पालिकाले सम्बन्धित मातृभाषा शिक्षक आफैं नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । विश्वविद्यालयले मातृभाषाका शिक्षक उत्पादन नगर्दा जनशक्ति पाउनै पनि मुस्किल रहेको भाषा अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

कतिपय स्थानीय तहले मातृभाषाको पाठ्यक्रम बनाउन केन्द्रलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । त्यसमा विज्ञताको कमी भएकाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समेत बनाउन सकेको छैन । ‘केन्द्रबाटै पाठ्यक्रम बनाइदिनुपर्‍यो भन्ने माग पनि छ । केन्द्रले नमुना मात्रै बनाउँछ । स्थानीय तहमा विज्ञता कम हो कि जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समुदाय र अभिभावकमा अंग्रेजी भाषाप्रति जति झुकाब छ । मातृभाषामा त्यति लगाब देखिँदैन ।’

कतिपय स्थानीय तहले मातृभाषाको पाठ्यक्रम बनाउन केन्द्रलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । त्यसमा विज्ञताको कमी भएकाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समेत बनाउन सकेको छैन ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हिन्दी भाषाको पढाइ हुन्छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयले मगर, तामाङ, किरात, नेवार समुदायको भाषासहितलाई समेटेर सामाजिक विज्ञानमा स्नातक तहको पठनपाठन थालेको छ । तर पठनपाठनमा मातृभाषा भने अनिवार्य गरिएको छैन । 

सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षाशास्त्र संकायका डिन खगेन्द्र प्रसाईंले ती समुदायको भाषा मात्रभन्दा पनि समग्र विषयको पढाइ थालिएको बताए । ‘भाषा मात्रै भन्दा संकुचन हुने रहेछ । पढाउने जनशक्ति पनि नभेटिने, पढ्ने विद्यार्थी पनि नपाइने,’ उनले भने, ‘मगर, तामाङ, किरात र नेवार समुदायको भाषासहित, उत्पत्ति, विकास, धर्म–संस्कृति, मानवशास्त्र, इतिहास, सामाजिक परम्परा, आर्थिक प्रणालीमाथि अध्यापन थालेका छौं ।’

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा संस्कृत विषयमा विद्यावारिधिसम्मकै पढाइ हुन्छ । विद्यालय तहमै संस्कृत, अरबी र इस्लामी भाषाको पनि पठनपाठन गराइन्छ ।

नेपालमा मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी अवधारणा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको थियो । २०४७ को संविधानले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएको थियो । प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पनि दिन सकिने व्यवस्था गरियो । राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०४९ ले बहुभाषिक समुदायका बालबालिकालाई स्थानीय मातृभाषाको अध्ययनमा प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । २०५० मा बनेको प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रममा विषयका रूपमा मातृभाषा पठनपाठन गराउन सकिने उल्लेख थियो । कतिपय विद्यालयले त्यतिबेलै अनुकूल हुने गरी मातृभाषा पठनपाठन गराउन थाले । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोगको प्रतिवेदन, २०५५ ले पूर्वप्राथमिक शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको थियो ।

प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०६२–०६५ ले मातृभाषाका सन्दर्भमा विद्यालयमा बहुसंख्यक विद्यार्थीले बोल्ने मातृभाषा छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मातृभाषा/स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री स्रोत केन्द्रको सहयोग र जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समितिको समन्वयमा विद्यालयबाटै निर्माण गर्न सकिने पनि भनिएको छ ।

२०६४–०६६ सालसम्म फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा ६ जिल्लाका ७ विद्यालयमा बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको थियो । कञ्चनपुरमा रानाथारू, पाल्पामा मगर, रसुवामा तामाङ, धनकुटा आठपहरिया राई, सुनसरीमा पूर्वेली थारू र झापामा राजवंशी र सन्थाल कार्यक्रम परीक्षण गरिएको हो । तत्कालीन शिक्षा विभागले मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा परिचय पुस्तिका २०६९ जारी गरेको थियो । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले नेपालमा बहुभाषिक शिक्षा शिक्षक स्वाध्ययन सामग्री, २०७२ निर्माण गरेको थियो ।