स्थानीय भाषाभाषी समुदायसँग काम गर्ने पालिकाहरू नै हुन् तर पालिकाहरूले स्थानीय मातृभाषाको संरक्षण तथा संवर्द्धनमा नीतिगत काम गरेका छैनन्

प्रदेश र स्थानीय सरकारले भाषासम्बन्धी ऐन पारित गरिरहेको छ । तर, भाषासम्बन्धी संघीय ऐन बन्न सकेको छैन । भाषा नीति बनाउन ३० वर्षअघि नै पहल भएको थियो, तर संघीय सरकारसँग न भाषा ऐन छ, न भाषा नीति ! ‘संघीय भाषा ऐन’ ल्याउन प्रयासरत छ– भाषा आयोग ।

संविधानले प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ तर यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर छ

नेपालका २१ ठूला भाषाले मात्रै कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । बाँकी १०३ साना भाषा बोल्ने मानिसको संख्या ५ प्रतिशत मात्रै छ । र, भारोपेली र भोट–बर्मेली भाषा परिवारका भाषाहरूको बाहुल्य छ ।

‘भाषा मर्‍यो’ भन्नु ‘मानिसको मृत्यु भयो’ भन्नुझैं हो । मान्छे छैन भने भाषाको पनि कुनै अस्तित्व छैन । जब कसैले कुनै भाषा बोल्न छाड्छन्, तब त्यो भाषा पनि मर्छ । जसरी संसारको रीत हो– मान्छे मर्नु, तर भाषा मर्नु रीत हुनु हुँदैन ।

अक्षर लेख्ने प्रणाली हो– लिपि । लिपिले भाषालाई स्थायी रूप मात्रै प्रदान गर्दैन, यसमा इतिहास–संस्कृति र पहिचान पनि हुन्छ । यी प्राविधिक विषय मात्रै होइनन्, भूत–वर्तमान–भविष्यलाई जोड्ने धागाहरू हुन्, संस्कृतिका ‘डीएनए’ पनि हुन् ।

नेपाली भाषाको इतिहास अलिखित रूपमा अनादिकालदेखिको छ, जहिलेदेखि नेपालीको अभिव्यक्तिले वाणी पायो, त्यसै समयदेखि । इतिहासमा नेपाली भाषा खस, पर्वते, पहाडी, मल्ल, गोर्खा वा गोरखा आदि नामले पनि परिचित छ ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार देशभर १ सय १५ पुरुष र १ सय ३८ महिला गरी २ सय ५३ जना मात्र कुसुन्डा जातिका छन् । त्यसमा पनि कुसुन्डा भाषा पूर्ण रूपमा बोल्ने देशभर ११ पुरुष र १२ महिला गरी २३ जना मात्र छन् ।