नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्यासमेत १ करोड ४३ लाख हाराहारी पुगिसकेको तथ्यांक छ । अघिल्लो दशकसम्म सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित इन्टरनेट सेवा अहिले अर्धसहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि सजिलै उपलब्ध छ । पहिलेको तुलनामा इन्टरनेटको स्पिड पनि बढेको छ ।

प्रयोगकर्ताको संख्या वृद्धि, प्रविधिको निरन्तर विकास र नवीनतम एप्लिकेसनहरू सँगसँगै यसको दुरुपयोग र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरू पनि थपिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्यांक हेर्ने हो भने ‘अनलाइन अपराध’ का उजुरीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । पछिल्लो चार महिनामा मात्र २ हजारभन्दा धेरै ‘अनलाइनमार्फत लैंगिक हिंसा’ का उजुरी आएको देखिन्छ । पीडितहरू केही विकल्प बाँकी नरहेपछि, अन्तिम उपायका रूपमा प्रहरीकहाँ जाने हुन् । त्यसैले योभन्दा पीडितको संख्या धेरै ठूलो छ । तर, यही प्रतिनिधिमूलक संख्या पनि हामीलाई झस्काउन पर्याप्त छन् । यसले महिलामाथि हुने अनलाइन हिंसाको प्रवृत्ति देखाउँछ । यो प्रवृत्ति हेर्दा आउने पाँच वर्षमा नेपालमा अनलाइनमार्फत हुने कसुर र त्यसको उजुरी अफलाइनमा हुने अथवा भौतिक जगतमा हुने कसुरभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।

प्रविधिद्वारा सहजीकृत हिंसा वा अनलाइन लैंगिक हिंसा भनेको प्रविधि वा डिजिटल माध्यम वा विशेष गरी इन्टरनेट वा स्मार्ट उपकरणहरू प्रयोग गरेर गरिने त्यस्तो हिंसा हो, जसमा प्रायजसो व्यक्तिको लिंग, लैंगिकता, यौनिक पहिचान वा यौनिक अभिमुखीकरणलाई लक्षित गरिएको हुन्छ । यसकै एउटा पाटो अनलाइन यौनजन्य हिंसाअन्तर्गत मुख्यतः डिजिटल प्लाटफर्ममा डिजिटल सामग्रीको प्रयोग गरी गरिएका यौनजन्य प्रकृतिका र यौनजन्य सन्दर्भसँग सम्बन्धित हिंसाजनक कार्य पर्छन् ।

प्रविधि सहजीकृत लैंगिक हिंसाको मुख्य पक्ष भनेको यसमा प्रविधि, डिजिटल प्लाटफर्मलाई नै हतियार वा त्यस्तो अपराध गर्ने जगका रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि, ‘डिपफेक’ । यो प्रविधि अनलाइन लैंगिक हिंसाको हतियारका रूपमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ ।

अनलाइन लैंगिक हिंसाले व्यक्तिको नागरिक स्वतन्त्रता, मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संगठित हुने अधिकारलगायत आधारभूत मानवअधिकारहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । साथै यसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षाभाव, सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता र सामाजिक परिचयलाई समेत प्रभावित गर्छ । अनलाइन हिंसा, धम्की, दुष्प्रचार वा चरित्रहत्याकेन्द्रित अभियानहरूले विशेषगरी महिलाहरूलाई एक्ल्याउने, अनलाइनबाट ‘धपाइने’ वा सेल्फ सेन्सरसिपको स्थितिमा पुर्‍याउने गरेको छ ।

नेपालमा अनलाइन स्पेसलाई नियमन गर्न हामीसँग अहिले एउटा मात्रै विशेषीकृत कानुनका रूपमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ छ । यो ऐन विद्युतीय प्लाटफर्ममा हुने कारोबारलाई वैधानिकता प्रदान गर्न बनेको थियो । अनलाइनमा हुने कसुर वा साइबर अपराध नियमन वा सामग्री (कन्टेन्ट) नियमनका लागि यो कानुन बनाइएको थिएन ।

इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै जाँदा यही कानुन सबै प्रयोजनका लागि उपयोग गरिँदै आएको छ । यो कानुनको अपर्याप्तता, प्रविधिको उद्विकास तथा प्रयोग एवम् दुरुपयोगलाई सम्बोधन गर्न भनी सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र साइबर अपराधसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन खोजिए पनि लामो समयदेखि ती विधेयककै रूपमा थाती छन् ।

अनलाइन स्पेस भनेको आखिर अफलाइन स्पेसकै प्रतिबिम्ब हो । जातमा आधारित विभेद होस् वा महिला हिंसा, अफलाइन स्पेसमा जति पनि समस्या छन्, ती अनलाइनमा पनि देखिन्छन् । हामीकहाँ अफलाइनमा लैंगिक हिंसा धेरै छ र त्यो पछिल्लो समय डिजिटल स्पेसमा विस्तार भएको छ ।

साथै, नेपाली समाजको हालको जुन अर्थ–सामाजिक ढाँचा छ, त्यसले पनि अनलाइनमा हुने महिला हिंसाका घटना बढाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, रोजगारीका लागि विदेसिएका व्यक्तिका श्रीमतीलाई ‘सम्भावित सिकार’ का रूपमा हेर्ने र त्यसैका आधारमा अनलाइनमा अप्रोच गर्ने, ग्रुमिङ गर्न खोज्नेलगायत घटना बढेको महिला मानवअधिकार रक्षकहरूले बताएका छन् । तसर्थ यो समस्यालाई कानुनीसँगै सामाजिक आयामबाट पनि हेरिनुपर्छ ।

अनलाइनमा हुने लैंगिक हिंसालाई शक्ति संरचनाको दृष्टिकोणबाट पनि हेरिनुपर्छ । अफलाइन र अनलाइन दुवै ठाउँमा ‘पावर डाइनामिक्स’ हेर्दा, अफलाइनजस्तै अनलाइनमा पनि पुरुषको पहुँच र प्रभाव बढी देखिन्छ । जसरी समाजमा स्रोत, शक्ति र अवसरमा पुरुषको वर्चस्व ज्यादा छ, त्यही प्रवृत्ति प्रविधि र अनलाइन क्षेत्रमा छ । प्रविधि वा अनलाइन टुल बनाउनेहरू अधिकांश पुरुष छन् । प्रविधिलाई नियमन गर्ने, कानुन बनाउनेमा पनि पुरुष नै हाबी छन् भने ती कानुनको कार्यान्वयन र व्याख्या गर्ने ठाउँमा पनि पुरुषकै वर्चस्व छ ।

अनलाइनलाई अफलाइनकै प्रतिबिम्ब भनिए पनि कतिपय अवस्थामा त्यसको प्रकृतिले दुवैका लागि फरक किसिमको कानुन आवश्यक पर्छ । परम्परागत रूपमा लैंगिक हिंसा सम्बोधन गर्ने अफलाइन कानुनले डिजिटल माध्यममार्फत हुने लैंगिक हिंसा (अनलाइन वा प्रविधिमार्फत हुने लैंगिक हिंसा) का जटिल आयामहरू उचित रूपमा समेट्दैन । अनलाइन हिंसा प्रायः छद्म पहिचानबाट हुने, राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार बाहिरबाट वा बाह्यदेशीय क्षेत्राधिकारबाट समेत हुने, छिटो फैलिने तथा त्यस्ता सामग्री दीर्घकालसम्म अनलाइनमा रहिरहनसक्ने हुनाले पीडितमाथि गम्भीर मनोसामाजिक प्रभाव पार्ने प्रकृतिको हुन्छ । 

यस्तै, डक्सिङ, अन्तरंग सामग्रीको गैरसहमति प्रसारण, साइबर स्टकिङ, रूपान्तरित वा ‘डिपफेक’ सामग्री जस्ता प्रविधिमूलक कसुरहरूलाई पुराना अफलाइन कानुनी प्रावधानहरूले समेट्न सक्दैनन् । अनलाइन हिंसा प्रभावकारी रूपमा रोकथाम तथा कारबाही गर्न डिजिटल प्रमाण संकलन, प्लाटफर्महरूको दायित्व, अन्तरदेशीय सहकार्य र सुरक्षित अनलाइन वातावरणका लागि विशिष्ट कानुनी संरचना आवश्यक हुन्छ । यस कारण, केवल अफलाइन लैंगिक हिंसा कानुन पर्याप्त हुँदैन । प्रविधिमार्फत हुने लैंगिक हिंसालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित, नियमन र प्रतिकार गर्न छुट्टै, विशेषीकृत कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य छ ।

यसका साथै पछिल्लो चरणमा भएको प्राविधिक विकासलाई हामीले नीतिगत र कानुनी रूपमा समेट्न सकेका छैनौं भने कतिपय अवस्थामा हामीकहाँ भएका कानुनको पनि प्रभावकारी प्रयोग वा अद्यावधिक हुन सकेको छैन । जस्तै, विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐनमा हालसम्म एकपटक मात्र संशोधन भएको छ । दफा ४७ मा थपिएको ‘महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने...’ भन्ने शब्दावली २०७२ सालमा थपिएको थियो । 

यससँगै गोपनीयतासम्बन्धी, फोटो मर्फिङ गर्न नपाइने, अनुमतिबिना फोटो खिच्न नपाइने, अनलाइनमा दुर्व्यवहार गर्न नपाइनेजस्ता प्रावधानहरू वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, मुलुकी फौजदारी संहिता लगायतका कानुनमा छरिएर रहेका छन् । तर ती कानुनी व्यवस्था कत्तिको प्रभावकारी प्रयोग भएको छ, कति उजुरी परेका छन्, कति वटा मुद्दामा सफल अभियोजन भएको छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान वा तथ्यांक उपलब्ध छैन । 

त्यसैगरी एआई, ‘डिपफेक’ वा ‘भ्वाइस क्लोनिङ’ जस्ता प्रविधिहरूलाई हाम्रा विद्यमान कानुनले चिन्दैनन् भने हाम्रो प्रमाण कानुनले डिजिटल ‘फरेन्सिक’ प्रमाणको परिभाषा, ग्राह्यता, संकलन, भण्डारण तथा त्यस्ता प्रमाणलाई अदालतमा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया आदिलाई विस्तृत रूपमा समेट्न वा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा पनि त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गरी भएका घटनाहरूमा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतर्फ डिजिटल प्लाटफर्महरूलाई पहुँचयोग्य र सुरक्षित बनाउन सघाउने किसिमको कानुनसमेत निर्माण गर्न सकिएको छैन ।

अनलाइन लैंगिक हिंसाका घटनाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरूपणका लागि प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, अदालतलगायत सबै कानुन कार्यान्वयन निकायसँग आवश्यक प्राविधिक क्षमता, विशेषज्ञता र स्रोतसाधन छन् कि छैनन् भन्ने अर्को गम्भीर सवाल हो । प्रविधिमार्फत हुने लैंगिक हिंसाका नयाँ–नयाँ स्वरूपलाई बुझ्न, डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्न, त्यसको सत्यापन तथा विश्लेषण गर्न तथा अन्तरदेशीय समन्वय सुनिश्चित गर्न पर्याप्त क्षमता विकास गरिएको देखिँदैन । 

अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न कर्मचारीहरूका साथसाथै न्यायाधीशहरूका लागि समेत अनलाइन हिंसाका प्रविधिगत, मनोसामाजिक र कानुनी जटिलताबारे आवश्यक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अवसर सीमित छ । अनलाइन हिंसाले भौतिक मात्र होइन, दीर्घकालीन मनोसामाजिक प्रभाव पनि पार्ने हुँदा, यस विषयमा तथ्य–आधारित अध्ययन, अनुसन्धान सामग्री तथा व्यवस्थित प्रतिवेदनहरूको अभावले नीति निर्माण र न्यायिक प्रक्रियालाई झनै जटिल बनाएको छ ।

यस छलफलमा हामीले छुटाउने अर्को विषयचाहिँ प्लाटफर्महरूको जवाफदेहिता हो । यी सबै घटनामा प्लाटफर्महरूको भूमिका के हुन्छ ? अनलाइनमार्फत हुने हिंसा न्यूनीकरणमा हामीले उनीहरूसँग कसरी सहकार्य गर्न सक्छौं ? नेपालमा अनलाइन लैंगिक हिंसाका घटनाको अनुसन्धानमा रहेको एक मुख्य चुनौती ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूबाट सूचना वा जानकारी उपलब्ध नै नहुनु हो भनी प्रहरी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।