संयुक्त राष्ट्रसंघको एक तथ्यांकले भन्छ— विश्वव्यापी रूपमा हरेक तीन महिलामध्ये एक जनाले जीवनकालमा शारीरिक वा यौन हिंसा भोगेकै हुन्छन् । उन्नत प्रविधिको विकाससँगै महिला र किशोरीमाथि हुने यस्तो हिंसाले नयाँ र तुलनात्मक रूपमा थप पीडादायी स्वरूप लिएर आएका छन् ।

यूएन वुमेन नेपालकी प्रतिनिधि प्याट्रिसिया भन्छिन्, ‘महिला र किशोरीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले परिकल्पना गरेको सुरक्षित डिजिटल स्पेस यस्तो हो, जहाँ उनीहरू स्वतन्त्र र आत्मविश्वाससाथ अनलाइनमा सहभागी हुन सक्छन् । र, उनीहरूलाई जवाफदेही संघसंस्था, अधिकारमा आधारित कानुनी व्यवस्थासँगै हिंसालाई मोबाइलको स्क्रिनपछाडि लुक्न नदिने समाजले सहयोग गरेको हुन्छ ।’

यसै विषयमा कान्तिपुरले यूएन वुमेनकी नेपाल प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेज–पाचेकोसँग गरेको कुराकानी : 

महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसाका विषयमा विश्वव्यापी अवस्थाबारे राष्ट्रसंघले कस्तो मूल्यांकन गरेको छ ? के–कस्ता प्रवृत्ति देख्नुभएको छ ?

हरेक तीन महिलामध्ये एक जना लैंगिक हिंसामा पर्ने असाध्यै नमिठो तथ्यांक हामीसँग छ । डिजिटल हिंसाका स्वरूपहरू व्यापक रूपमा बढिरहेका छन् । डिजिटल हिंसाको असर १६ देखि ५८ प्रतिशत महिलालाई पर्ने हाम्रो अनुमान छ । ‘डिपफेक’जस्ता एआई प्रविधिको प्रयोगले यो समस्या बढाएको छ ।

अनलाइनमा देखिने ९५ प्रतिशत ‘डिपफेक कन्टेन्ट’हरू सहमतिबेगरै लिइएका ‘पोर्नोग्राफिक इमेज’हरूबाट बनाउने गरिएको छ । नारीद्वेषी विचार फैलाउने ‘म्यानोस्फेयर’ वा पुरुष–केन्द्रित समुदायहरूले ‘अनलाइन र अफलाइन’ दुवैतिर हानिकारक लैंगिक मान्यताहरूलाई अझ गहिरो बनाइरहेका छन् । यसको सम्बन्ध महिला हत्या वा ‘फेमिसाइड’सँग जोडिएको देखिन्छ । सन् २०२३ मा हरेक १० मिनेटमा एक जना महिला आफ्नै परिवारको सदस्यद्वारा मारिएकी थिइन् । यस्ता प्रवृत्तिले महिला अधिकार र सार्वजनिक सहभागिताका लागि डिजिटल हिंसा सबैभन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेको खतरा हो भन्ने पुष्टि गर्छन् ।

नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै जाँदा महिलाविरुद्ध हुने अनलाइन दुर्व्यवहारका घटना पनि बढिरहेका छन् । यूएन वुमेनले काम गर्ने अन्य देशहरूसँग नेपालको तुलना गर्दा कस्ता समानता र भिन्नता देख्नुहुन्छ ?

यस सन्दर्भमा नेपालको अवस्था विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने खालकै छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा साइबर ब्युरोमा १८ हजार ९ सय २६ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ७ हजार ९ सय २१ वटा उजुरी महिला आवेदकका रहेछन् । बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरू पनि १ सय ७६ बाट बढेर ७ सय ६ पुगेको देखियो । यी तथ्यांक त दर्ता भएका घटना मात्रै हुन् । यसले डिजिटल हिंसाको वास्तविक चित्र धेरै ठूलो छ भन्ने संकेत गर्छ । नेपालमा पनि अन्य धेरै देशमा झैं नारीद्वेषी सामग्री (मिसोजिनिस्टिक कन्टेन्ट) र ‘डिपफेक’जस्ता नयाँ चुनौती बढिरहेका छन् ।

यद्यपि, नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था (विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३) र मुलुकी अपराध संहिता ऐन (२०७४) मा डिजिटल हिंसाका यस्ता नयाँ स्वरूपको स्पष्ट पहिचान गरिएको छैन । यसले महिला तथा किशोरीलाई थप असुरक्षित बनाएको छ र सहयोग खोज्दा उनीहरूले थप अपमानित पनि हुनुपरेको छ । गत फेब्रुअरीमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) अन्तर्गतको समितिले नेपालमा विद्यमान अनलाइन लैंगिक हिंसाका विषयमा स्पष्ट रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । 

यूएन वुमेनकै एक अध्ययनले पत्रकार, नेता, कार्यकर्ता र यौनिक अल्पसंख्यकजस्ता निश्चित समूहहरू अनलाइन दुर्व्यवहारको बढी मारमा परेको देखाउँछ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै कसलाई 'टार्गेट’ गरिएको देखिन्छ ? 

नेपालका १३ वटा जिल्लामा गरिएको एक अध्ययनले एकतिहाइभन्दा धेरै युवती तथा किशोरीले अनलाइन दुर्व्यवहार भोगेको देखाएको थियो । महिला पत्रकारको राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा ८८.६ प्रतिशतले अनलाइन आक्रमणको सामना गरेको, ५३ प्रतिशतले व्यावसायिक कामसँग जोडेर दुर्व्यवहार भोगेको र २१.४ प्रतिशतले ‘अनलाइन’ दुर्व्यवहार ‘अफलाइन’मा विस्तार भएर धम्की वा भौतिक टवरावमै परिणत भएको बताएका थिए ।

यस्ता घटनामा पीडक चाहिँ पीडितका सहकर्मी, कर्मचारी, अपरिचित व्यक्तिदेखि राजनीतिक पात्रसम्म हुने गरेको पाइयो । डिजिटल हिंसाले गहिरो जरो गाडेको लैंगिक असमानतालाई नै नक्कल र विस्तार गर्ने रहेछ । जब डिजिटल ‘स्पेस’को अनुभव सुखद हुँदैन, महिला र किशोरीहरू शैक्षिक मञ्च, अनलाइनबाट काम गर्ने अवसर र सार्वजनिक संवादबाट पछाडि हट्न थाल्छन् । परिणामस्वरूप लैंगिक सहभागितामा ह्रास आउँछ । यसले नेपालको समावेशी विकास र डिजिटल रूपान्तरणका बृहत् आकांक्षालाई पनि कमजोर बनाउँछ । 

यूएन वुमेनले रोकथाम, पीडितमैत्री सेवा र डिजिटल साक्षरताका विषयमा काम गर्दै आएको छ । तपाईंहरूले नेपालमा केही पहल गर्नुभएको छ ? 

यस वर्ष हामीले अनलाइन लैंगिक हिंसालाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएर विशेष गरी युवाहरूसँग रोकथाम र डिजिटल साक्षरता फैलाउने कार्यक्रम गरिरहेका छौं । गत जुनमा ‘अनलाइन जेन्डर–बेस्ड भायलेन्स टुलकिट’ बनाएर नेपाली भाषामा अनुवाद गरी सार्वजनिक गर्‍यौं । यसमा दुर्व्यवहारलाई कसरी रोक्ने अनि जोखिममा रहेका व्यक्ति र उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने साथीहरूका लागि केही व्यावहारिक मार्गदर्शन समावेश छन् ।

यस वर्षको ‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ अन्तर्गत हामीले युवा कलाकारहरूसँग मिलेर ललितपुरमा भित्तेचित्र (म्युरल) डिजाइन गर्‍यौं । त्यसमा अनलाइन दुर्व्यवहारबाट उम्किएर सुरक्षित ‘स्पेस’मा पुगेकी महिलाको चित्र उतारिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा १६ दिनसम्म १६ वटा डिजिटल बिलबोर्डमा जानकारीमूलक पोस्टरहरू प्रदर्शन गरिरहेका छौं ।