काठमाडौँ — १२ वर्षपछि रानीबारी हत्याकाण्डका आरोपी समात्दा प्रहरीले वाहवाही पायो, सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का तत्कालीन डीआईजी हेमन्त मल्लसहित अनुसन्धानमा खटिएका डीएसपी भीमबहादुर दाहाल र दुई प्रहरी निरीक्षकद्वय महेश बस्नेत र दीपेन्द्र अधिकारीलाई सम्मान पनि गर्‍यो । 

तर, दुई दशकसम्म पनि रानीबारी हत्याकाण्डको ‘खास योजनाकार’ प्रहरीको र्‍याडरबाहिरै छन् । रानीबारीका इन्जिनियर हेमन्त श्रेष्ठ र उनकी पत्नी अञ्जली श्रेष्ठको २१ असार २०५९ मा खुकुरी प्रहारबाट हत्या भएको थियो, लामै समयसम्म प्रहरीले ‘उनीहरूको रिसइबी कोसँग हुन सक्छ ?’ भन्ने कोणबाट जाँच गर्‍यो । तर, १२ वर्षपछि हत्या र मानव–तस्करी प्रकरणमा समातिएका दुई कैदीबीचको रानीबारी हत्याकाण्डबारे कुराकानी–विवरण प्रहरीसम्म पुगेपछि त्यो घटनामा संलग्न दुईलाई समात्न सीआईबी टोली सफल भयो ।

‘त्यसबेला रानीबारी हत्याकाण्ड मनेले गराएको रहेछ भन्दै कारागारमा कुरा भएको रहेछ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘उनले कुराकानीमा रानीबारीमा टार्गेट मिस भएको बताएको थाहा पाएपछि अनुसन्धानमा ब्रेक थ्रु भयो ।’ 

प्रहरीले हत्यामा संलग्न दोलखा स्थायी घर भई काठमाडौं बस्दै आएका ३० वर्षीय मनराज गुरुङ र रामेछाप स्थायी घर भई जोरपाटी बस्दै आएका ३२ वर्षीय प्रेमश चौहानलाई २०७२ फागुनमा पक्राउ गर्‍यो । तर, सोधपुछका क्रममा थाहा भयो– उनीहरू केवल कन्ट्र्याक्ट किलर (भाडाका हत्यारा) रहेछन् । र, मनराजको टार्गेट थियो– रानीबारी हत्याकाण्ड मच्चिएको घरधनी गीता खड्का । तर, उनीहरूले डेरवाल दम्पतीको हत्या गरेर हिँडे, गीता जोगिइन् ।

‘पहिले प्रहरीले गीतामाथि नै अनुसन्धान गर्दै आएको थियो, तर कारागारभित्रबाट फेला परेको ‘क्लु’ पछ्याउँदा हत्यामा संलग्नसम्म पुग्यौं,’ अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकृत भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं सही लिड नपाउँदा लामो समयसम्म अनुसन्धान कसरी अड्किन सक्छ ? यो एक उदाहरण हो ।’ 

जतिबेला प्रहरीले तत्कालीन म्यानपावर व्यवसायी गीताको हत्याका लागि मनबहादुरले सुपारी लिएको चाल पायो, त्यतिबेला गीता र उनका श्रीमान् बेलायत पुगिसकेका थिए । घरधनी हत्या गर्न हिँडेका मनराजले भुइँतलामा रहेका डेरावाल हेमन्तलाई अन्धाधुन्ध खुकुरी प्रहार गरेपछि अञ्जलीको समेत हत्या भएको खुल्यो । उनीहरूकी सात वर्षीया छोरीलाई समेत उनीहरूले खुकुरी हानेका थिए । अहिलेसम्म हत्याका असली योजनाकार को हुन् ? अत्तोपत्तो छैन । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यो प्रश्नको जवाफ पनि एक दिन प्रहरीले अवश्य खुलाउनेछ ।’

कञ्चनपुरमा ११ साउन २०७५ मा मृत भेटिएकी निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धानचाहिँ हालसम्मै अलपत्र हुनुपछाडि प्रहरीले प्रारम्भिक चरणमा गरेका केही गम्भीर गल्ती जिम्मेवार छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा प्रहरीले त्यसबेला ‘घटना सुरक्षित गर्न नसकेको’ उल्लेख छ । बरु नियतवश नभए पनि उल्टै प्रमाण नष्ट गर्ने काम भएको थियो ।

त्यो घटनाले पर्याप्त तालिम नहुँदा ‘सिन अफ क्राइम’ मा प्रहरीबाट हुने कमजोरीलाई पनि उजागर गर्‍यो । पछि कतिपयले डीएनए संकलन प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए । प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार, निर्मला हत्या प्रकरण प्रहरीले पीडित परिवार र समाजलाई विश्वासमा लिन नसक्दासमेत गिजोलिएको घटना हो । ‘निर्मला हराइन् भनेर परिवारले उजुरी दिएदेखि नै राम्रो रेस्पोन्स गर्न सकेको भए त्यति विथोलिने थिएन,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘पछि पनि प्रहरीले जति गम्भीरतापूर्वक आरोपीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन ।’ 

प्रहरीका एकथरी अनुसन्धान अधिकृतहरू अझै त्यो घटनामा पहिले पक्राउ परेर छुटेका दिलिपसिंह विष्ट नै संलग्न रहेको दाबी गर्छन् । तर, समाज र मिडियाको दबाबका कारणसमेत अनुसन्धान अरु बरालिएको उनीहरू बताउँछन् । कतिसम्म भयो भने तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) डिल्लीराज विष्ट र उनका छोराको समेत डीएनए जाँच गराइयो । एउटै अनुसन्धानमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिको डीएनए जाँच भएको यो नै पहिलो घटना हो ।

पछि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जीवन रिजालको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय प्राविधिक समितिले डीएनए संकलन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै त्यसबाहेककालाई समेत आधार बनाएर अनुसन्धान गर्न सुझाव दियो । यसले घटनास्थल र फरेन्सिक इन्भेस्टिगेसनमा हुने कमजोरीले अनुसन्धानलाई कति अल्झाउन सक्छ ? त्यो देखाउँछ । 

प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार, लामो समयसम्म अपराध–अनुसन्धान अलपत्र रहनु पछाडिको अर्को कारण हो— समाज र मिडियाबाट हुने दबाब । त्यसले अनुसन्धानलाई कसरी ट्र्याकबाहिर लैजान्छ भन्ने दृष्टान्त हो– भारतको नयाँदिल्लीमा भएको आरुषी–हेमराज हत्याकाण्ड । दन्त चिकित्सक दम्पती डा. राजेश र नुपुर तलवारको नोयडास्थित अपार्टमेन्टमा उनीहरूकी १३ वर्षीया छोरी आरुषीको शव ३ वैशाख २०६५ को राति भेटियो ।

दुई दिनपछि घरेलु कामदारका रूपमा बसेका नेपाली नागरिक हेमराज बञ्जाडे छतमा मृत अवस्थामा भेटिए । लामो समयसम्म भारतीय सञ्चारमाध्यमले हेमराजलाई ‘हत्यारा’ का रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । उनीहरूको शंका हत्यापछि आत्महत्या भएको भन्ने थियो । अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूले दिल्लीमा रहेका हेमराजका थुप्रै नेपाली कामदार साथीहरू माथि केरकार गरे, निर्मम यातना दिए । तर, ६ वर्षपछि अदालतले हमेराजलाई ‘निर्दोष’ साबित गर्‍यो । परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा आरुषीकै बुबा–आमा दोषी ठहरिए, उनीहरूलाई आजीवन काराबासको सजाय सुनाइयो । पछि उच्च अदालतबाट उनीहरूले सफाइ त पाए, तर घटनाको खास कारण अझै अनुत्तरित छ । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुखसमेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी कतिपय अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्न वर्षौं लाग्न सक्ने बताउँछन् । ‘र, त्यस्ता अपराधको गुत्थी अपत्यारिलो तरिकाले सुल्झिन सक्छन्,’ उनी भन्छन् । जस्तो, धनुषामा चोरी आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तले दिएको बयानकै आधारमा काठमाडौंमा मारिएका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यामा ‘संलग्न व्यक्ति’ साढे २ वर्षपछि पहिचान भएका थिए । कहिलेकाहीं भट्टीमा बसेर कुराकानी गरिरहेका मानिसहरूबाट समेत अपराधका सूचना थाहा पाइएका उदाहरण रहेको अधिकृतहरू बताउँछन् । 

अपराधमा संलग्नलाई नेपाल प्रहरीले तीन दशकपछि पक्राउ गरेको उदाहरण पनि छ । ६, पुस २०३२ को हत्यामा संलग्न कुख्यात ‘बिकिनी किलर’ चार्ल्स शोभराजलाई नेपाल प्रहरीले २, असोज २०६० मा काठमाडौंको ‘क्यासिनो रोयल’ बाट पक्राउ गरेको थियो । भक्तपुरमा आरमण्ड लरेन्ट क्यारियरे र कोनिजो ब्रान्जी नामक युवतीको हत्या गरेका उनी त्यसबेलै प्रहरी सोधपुछमा परेका थिए । तर, प्रमाण अभावमा छुटेका उनी २०६० सालमा पक्राउ परेपछि १९ वर्ष २ महिना केन्द्रीय कारागार, सुन्धारामा रहे ।

पुरानो घटना भएकाले नसमातिनेमा निश्चिन्त भएर उनी फिल्ममेकरको आवरणमा काठमाडौं भित्रिएका थिए । २०३२ सालमा शोभराजलाई केरकार गरेका अनुसन्धानकर्तासमेतको सहयोगमा उनीमाथिको अभियोग अदालतमा पुष्टि भएको थियो । अधिकृतहरूका अनुसार, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण त्यसबेला उनले होटलमा बस्दा गरेको हस्ताक्षर बन्यो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको अपराध र लागूऔषध नियन्त्रण कार्यालय (यूएनओडीसी) ले हत्याबारे गरेको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार, विश्वभरि ४० देखि ६० प्रतिशत ‘कोल्ड केस’ हत्याका छन् । फेडेरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) को ‘युनिफर्म क्राइम रिपोर्ट’ ले पनि सन् १९६५ देखि २०२३ सम्म आइपुग्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा हत्यासम्बन्धी ‘कोल्ड केस’ को सख्यां झन्डै ३ लाख ४६ हजार पुगेको देखाउँछ । 

नेपालमा अनुसन्धान अलपत्र परेका केही सीमित घटनाको मात्रै चर्चा हुन्छ र प्रहरीले पनि त्यसमै ध्यान दिइरहेको हुन्छ । तर, देशमा अरू कैयौं घटना छन्, जसका रहस्य खोतल्नै बाँकी छ, अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउनै बाँकी छ । 

२०७७ सालमा सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध प्रतिकारका लागि लकडाउन घोषणा गरेका बेला भक्तपुरको हनुमन्ते खोला किनारमा भेटिएको शव पनि अधुरो अनुसन्धानकै अर्को उदाहरण हो । गठ्ठाघर र बालकोटको सीमामा पर्ने खोला किनारमा टाउकोबिनाको शव भेटिएको थियो । हात–खुट्टाका पञ्जा काटिएका थिए, संवेदनशील अंग पनि बिग्रिएका थिए । घटनास्थलमा खटिएका अधिकृतहरूका अनुसार, ‘हुलिया नखुलोस् र प्रहरीका लागि कुनै सुराक नबचोस्’ भनेरै शव क्षतविक्षत पारिएको संकेत घटनास्थलले दिन्थ्यो ।

फरेन्सिक विज्ञहरूले त्यो शव १७ देखि १९ वर्षकी युवतीको हुन सक्ने संकेत दिएका थिए भने शव भेटिएको १० देखि १५ दिनअघि हत्या भएको हुन सक्ने शंका गरिएको थियो । तर, टाउको नभेटिएपछि प्रहरीले सनाखतै गर्न सकेन, अहिलेसम्मै अनुसन्धान अलपत्र छ । केही वर्ष पहिलेसम्म प्रहरीले त्यो हत्याको फाइल पल्टाउने गरे पनि अहिले उपत्यकामा अपराध अनुसन्धानमा खटिएका अनुसन्धान अधिकृतहरूले त्यो घटना बिर्सिइसकेका छन् । 

सीआईबी र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहेर लामो समय जघन्य अपराधको अनुसन्धान गरेका पूर्वप्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारीको बुझाइमा, प्रहरीको अनुसन्धानलाई सफल बनाउन संवेदनशील हुनुपर्ने प्रमुख स्थान घटनास्थल नै हो । ‘त्यहाँ कपडाका रेसाहरू हुन्छन्, फुटमार्कदेखि फिंगर प्रिन्टसम्म हुन्छन्, त्यो उठाउने दक्ष जनशक्तिको सधैं अभाव हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि घटनास्थलबाट सही रूपले प्रमाण संकलन हुने हो भने जतिसुकै समय लागे पनि अपराधी कानुनको दायराबाट उम्कँदैनन् ।’ अनुसन्धान अधिकृतहरूका बुझाइमा, नेपालमा एकीकृत रेकर्ड व्यवस्थापन प्रणाली नहुँदासमेत जाँचमा कठिनाइ हुन्छ । 

भर्खरै राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था सुरु त भएको छ । तर, अझै कुनै गाडी नम्बरको विवरण खोज्न यातायातमा पुगेर ढड्डा पल्टाउन थाल्नुपर्छ, कतिपय विवरण भेटिँदै भेटिँदैनन् । कतिपय प्रहरी अधिकृतहरू अनुसन्धानका लागि अति–आवश्यक कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) विवरण लिनसमेत अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनुसन्धानमा कठिनाइ हुने गरेको बताउँछन् । ‘आरोपी समातिने वा नसमातिने भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ कति छिटो संदिग्धको पहिचान गर्न सकियो भन्नेले पनि निर्धारण गर्छ,’ एक प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भन्छन्, ‘तर, मोबाइलको सामान्य विवरणसमेत पाउन अदालत खुल्ने समय कुर्नुपर्ने परिस्थितिले कठिनाइ निम्त्याउँछ ।’