आगोको स्मृति के हो ? निश्चय नै, खरानी र खरानी हुन नसकेका कंकालजस्ता ध्वाँसे सामानहरू । खरानीमा बरु समाप्तिको एउटा सरल संकेत मिल्छ । तर, खरानी हुन नसकी बसेका वा बचेका र डढेका चिजहरूमा मौन चीत्कार र तड्पनको कहाली लाग्दो प्रदर्शन हुँदोरहेछ ।

भदौ २४ अघि यो देशले सायद एकै पटक यति धेरै कुराहरू जलेको देखेको थिएन । जब देख्यो, त्यो हेर्ने सामर्थ्य नै हराएर गयो । रुखका काला ठुटाजस्ता भवनहरू, मृत्युले पनि बिर्सेर गएपछि भयानक पीडामा छटपटाइरहेको कुनै रुग्ण शरीरजस्तो यत्रतत्र अग्निदहनले आहत भवन, झ्याल, चौकोस, गाडी, फर्निचर, मेच, कम्प्युटर, पुस्तक र अनेकन सामानहरू । आफूले प्रेम गरेको ठाउँ, बरोबर गइरहने भवन वा थाहा पाएको वस्तु जल्दा त संसारमा जल्न बाँकी नै के छ र भनेजस्तो हुने रहेछ । 

दुई दशकदेखि टेकिराखेको थलो सर्वोच्च अदालत जल्दा मन जति भारी भएको थियो, जल्न बाँकी वस्तु र आगोले ध्वाँसे बनाएको भवन हेर्दा मन अझै बढी जल्यो । कल्पना गर्नुहोस्, एउटा प्राचीन रुख– जसको हाँगा–हाँगाले आकाश चुमेको छ र त्यसको छायाले पुस्तौंनी शीतलता दिएको छ । अकस्मात् एउटा उफानिलो क्रोधको आगोले त्यसलाई निलिदिन्छ । र, उड्न थाल्छ– कालो धूवाँ । चर्को, पटपट आवाजमा तातो लपट 

उड्छ र बाँकी रहन्छ– एउटा कालो, खरानीले लिप्त ठुटो । अहो ! कति भयानक हगि ? यो ठूलो रुख सर्वोच्च अदालत हो र शीतलता न्याय दिन सक्ने यसको सामर्थ्य । भदौ २४ को आगोले त्यो दुवै जलेको छ । यस्तो जलनको दृश्य कति कारुणिक र हृदयविदारक हुन पुग्छ भन्ने थाहा पाउन सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पाइला मात्रै हाले पुग्छ ।

मूलद्वारमा पुग्दा नपुग्दै जलन र अग्निदहनका प्रस्ट संकेत बोकेको ध्वाँसे भवन देखिन्छ । त्यसको दायाँतिर जलेर कंकाल मात्रै बाँकी रहेका १ सय २० गाडीहरूको थुप्रो छ, जसले एक विशाल कवाड–खानाको झल्को दिन्छ । हावामा अझै पनि हराउन नसकेको डढेका १ लाख २० हजार मिसिल र पुस्तकहरूको गन्धले नाकलाई सास फेर्न असहज पारिदिन्छ । यस्तो ध्वंसात्मक आवरणमा पनि न्यायका याचकहरू निवेदन बोकेर ओहोरदोहोर गर्दा तिनले महसुस गर्ने बेचैनी, पाल टाँगेर इजलास बनाई न्याय छिन्न बसेका न्यायाधीशहरूको आँखामा टल्किएको 

स्तब्ध पार्ने खालको निरीहता र ध्वाँसोजस्तै कालो कोट लगाएर बहस गर्न हाजिर वकिलहरूको सिलिङबिलिङ हिँडाइले न्यायको आत्मामा पुगेको आघातको एउटा अन्दाज मिल्दोरहेछ । 

नब्बे वर्ष पुग्दै गरेका अदालती इतिहासका लेखक ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको यो हालले कतिसम्म पिरोलेको छ भने कैंयौं दिनदेखि उनलाई निद्रा परेको छैन । ‘हुन त मैले अवकाश लिएको ३४ वर्ष कटेको छ र मलाई सर्वोच्च अदालतसँग लिनुदिनुपर्ने कुनै काम पनि अहिले छैन,’ न्याय र न्यायालयका सम्बन्धमा ४६ वटा पुस्तक लेखिसकेका सर्वोच्चका यी पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, ‘सर्वोच्चमा आगो लाग्नु भनेको देशको न्यायिक इतिहासमै आगो लाग्नु हो, यस अदालतको ऐतिहासिकतामा पनि आगो लाग्नु हो, त्यसैले पनि मलाई निद्रा परेको छैन ।’

भदौ २४ मा अचानक भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटसमेतको कृत्य हुँदा सर्वोच्च अदालतमा इजलास लागिरहेको थियो र न्यायाधीश अनि कर्मचारीहरू भित्रै थिए । बचाउमा तिनले केही गर्न नपाउँदै सर्वोच्चका इजलास, मुद्दाका मिसिल र सूचना प्रविधि प्रणाली सबै खरानी हुन पुग्यो । न्यायिक इतिहासविद् श्रेष्ठको सम्झनामा नेपालको न्यायालयले जन्मेदेखि नपाएको एउटा ठूलो ठक्कर र प्रहार हो– सर्वोच्चको यो आगजनी । 

‘सर्वोच्च अदालत भनेको अभिलेख अदालत हो, यहाँका मिसिल जले भने ती सधैंका लागि जल्छन्, त्यो जल्नु भनेको देशको न्यायिक स्मृति नै जल्नु हो, जसको शोधभर्ना नै हुन सक्दैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भवनहरू त फेरि पनि बनाउन सकिएला, तर जलेका विधिशास्त्र र मुद्दाका मिसिलहरू फेरि ब्युँताउन सकिन्नँ, त्यसैले यो एउटा अपूरणीय क्षति हो देशको ।’

सर्वोच्च अदालत कहिले र कसरी बन्यो भन्नेबारे श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक ‘हिन्दु विधिशास्त्र र नेपाली कानुन’ मा लेखेका छन् । उनका अनुसार, ऐतिहासिक लेखोट र त्यसबेला राजाका सामु भवन विभागले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा उनले पुस्तक लेखेका हुन्, जसअनुसार सर्वोच्चको भवन निर्माण गर्ने योजना २०११ सालमा बनेको थियो । त्यसबेला सर्वोच्च अदालत बागमती अञ्चल कार्यालय रानीपोखरीमा थियो । र, त्यतिबेलासम्म सर्वोच्च अदालतको नाम ‘प्रधान न्यायालय’ थियो । राजा महेन्द्रले प्रधान न्यायालय खारेज गरी २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन जारी गरे । र, त्यसै वर्षको फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतको भवन शिलान्यास पनि उनैले गरे । 

सर्वोच्चको यो भवनको डिजाइन इन्जिनियर गौरीनाथ रिमालले तयार पारेका हुन् । भवन निर्माणका योजना प्रमुख रिमाललाई प्राविधिक रूपले सहयोग गर्ने अरू तीन जना थिए– इन्जिनियर पुष्पबहादुर, नायब सुब्बा भैरवलाल र ओभरसियर परमानन्द । पछि ओभरसियर ज्ञानरत्न, कप्तान ज्ञानेन्द्रसिंह र भेषबहादुर पनि यसमा जोडिन आइपुगेको देखिन्छ । 

अहिलेजस्तो आधुनिक उपकरण र निर्माण सामग्री नभएकाले यो विशाल भवन बनाउन उनीहरूको समूहलाई पूरा ६ वर्ष लायो । पहिलो तलामा सर्वोच्चको प्रशासन र दोस्रो तलामा मुद्दाहरू छिन्नका लागि पूर्ण इजलाससमेत गरेर ११ कोठा बनाइए ।

हरेक इजलासमा एट्याच्ड च्याम्बर र बाथरुम पनि भएको दुईतले सर्वोच्च अदालतको भवनमा एउटा कन्फेरेन्स हल पनि थियो । भवनको लम्बाइ ३२२ फिट ३ इन्च थियो भने यो ३८ हजार वर्गफिटमा फैलिएको विशाल संरचना थियो । ‘राणाहरू ढलेपछि प्रजातान्त्रिक नेपालमा बनेको पहिलो ठूलो र भव्य सरकारी संरचना नै सर्वोच्च अदालत हो,’ न्यायाधीश ज्ञाइन्द्रबहादुर भन्छन्, ‘यसले देशको न्यायिक धरातलको भौतिक जग हाल्ने काम गरेको थियो ।’

ठूलो र फराकिलो खाली जमिनसहितका यो विशाल भवनको मूलद्वारमाथि पहिलो तलामा फराकिलो बार्दली पनि थियो र त्यसको भित्तामा काठको बुट्टेदार दुई तला लामो आँखीझ्यालजस्तो जाली पनि थियो, जसले राणाकालीन दरबारहरूभन्दा भिन्न तर भव्य एक कलात्मक भौतिक संरचनालाई एउटा बेग्लै शृंगार दिएको थियो । न्यायाधीशहरूका लागि ठूलो पुस्तकालयसहितको यो भवनको कुल खर्च ११ लाख लागेको देखिन्छ । 

‘यी सबै विवरणहरू इन्जिनियरले राजासमक्ष दिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको पाइन्छ,’ ज्ञाइन्द्रबहादुर भन्छन्, ‘अहिले हेर्दा ११ लाख मामुली लागे पनि त्यतिखेर त्यो भव्य रकम थियो ।’

शिलान्यासको ६ वर्षपछि २०१९ मा भवन उद्घाटन गर्दा हरिप्रसाद प्रधान दोस्रो पटक प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्चमा पुगेका थिए । कानुनी ज्ञान भएको जनशक्ति नेपालमा नभएपछि अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले आफ्नो प्रवासी जीवनमा भएको चिनजानका मानिस कालिङपोङ निवासी हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपाल झिकाएका थिए, जो यहाँ आउनुअघि दार्जिलिङमा वकालत गर्थे । नेपाल ल्याइएपछि उनी २००८ साल साउन २६ गते सिधै प्रधानन्यायाधीश बनाइए ।

प्रधानले राजा सक्रिय र शक्तिशाली भएकै बखत पनि संविधानवाद र विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्नेदेखि दरबारको आदेशलाई नटेरी न्यायका आँखामा जे ठीक ठहर गर्छ, उही फैसला गर्ने साहसी निर्णयहरू गरेर ऐतिहासिक ख्याति कमाउन पुगे । उनको यो कदमबाट चिढिएका महेन्द्रले प्रधानलाई २०१३ जेठ ७ गते बर्खास्त गरिदिए । त्यसै वर्ष उनले सर्वोच्च अदालत भवनको शिलान्यास पनि गरे । संयोग कस्तो भने हटाइएका उनै हरिप्रसाद प्रधान २०१९ मा सर्वोच्च अदालत उद्घाटन हुनु २ वर्षअघि नै उनै राजाबाट दोस्रो पटक प्रधानन्यायाधीश बनाइएका थिए । 

उद्घाटनका दिन राजा महेन्द्र र प्रधान दुवैले कानुनविद्हरूका माझमा भाषण गरेका थिए, जो अझै पनि कानुनका विद्यार्थीका लागि गहकिलो अध्ययन सामग्री भइआएको छ । भाषणमा महेन्द्रले सुरुमा सर्वोच्च अदालतको भवन बनेकामा खुसी प्रकट गरेका छन् भने त्यसपछि यसको महत्त्व र आवश्यकताबारे बोलेका छन् । 

‘हुन त शिलान्यास गरेको बेला यतिका वर्ष नलागी एक दुई वर्षभित्रै भवन तयार भएको देख्न पाउने आशा गरेको थिएँ,’ उनले सुरुवातमै भनेका छन्, ‘तापनि आज मात्र भए पनि यसको उद्घाटन गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।’

त्यसपछि उनले न्यायपालिका किन चाहिन्छ र यसको महत्त्व के छ भनी गहकिलो विचार राखेका छन् । ‘सायद मानव समाज त्यतिसम्म सभ्य भइसकेको छैन कि क्या (हो) ?, त्यसैले यसका सदस्यहरूको आपसी मत विभिन्नतालाई अरू कसैको सहायताबेगर नै समाप्त गर्न नसकेका होलान्,’ उद्घाटनका बेला राजा महेन्द्रले भनेका थिए, ‘यही कारणले हुन सक्छ, संसारका प्रायः सबैजसो देशमा न्यायपालिकाको काम बढ्दै गएको बुझिन्छ ।’

जनताले न्यायपालिकाको शरणमै नगई नहुने जस्ता विषयहरूमा बाहेक ‘अरू सानातिना विषयमा आपसी छलफलबाट नै विवादलाई समाप्त गर्न सकून् भन्ने मनसायबाट आजको नेपालमा पञ्चायतका विभिन्न तहलाई न्यायिक अधिकार दिने व्यवस्था गरिँदै छ’ भनेर उनले सर्वोच्च अदालतसम्म हरेक मुद्दा पुग्न नपरोस् भनी उतिबेलै कामना गरेको देखिन्छ ।

‘मुद्दा टुंगो लगाउन धेरै समय लाग्दा जनतालाई कति मर्का पर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित कर्मचारीहरूले बुझ्नुपर्छ,’ महेन्द्रको लिखित भाषणमा उल्लेख छ, ‘यसको मतलब आवश्यक छानबिन नगरिकनै मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, छानबिनको निमित्त आवश्यकभन्दा बढी समय लाग्नु हुँदैन र जनताले नचाहिँदो तकलिफ नपाउन यसमा सम्बन्धित सबैलाई म फेरि एक पटक सचेत पार्न चाहन्छु कि न्याय गर्नेले पहिले आफू कानुनमा बाँधियौं ।’

राजाको यो टिप्पणी प्रत्यक्ष रूपमा न्यायाधीशहरूमाथि र प्ररोक्ष रूपमा प्रधानन्यायाधीश प्रधानमाथि लक्षित थियो । 

‘यस नयाँ भवनबाट सर्वोच्च अदालतले स्थान अभावको सामना गर्नॅ नपर्ने भई कानुनी शासनमा नै देशको शान्ति सुव्यवस्था कायम भई सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्ने आशा राख्दछु,’ अन्तमा उनले भनेका थिए, ‘कानुनको मर्यादालाई ख्यालमा राखी न्याय सुलभ, छिटो र छरितो होस् तथा आम जनताले समान न्याय पाउन भन्ने मेरो इच्छा मुताबिक यस न्याय मन्दिरबाट हरहालतमा जस्तोसुकै कठिनाइ आइपरे पनि सबैले सहायता ठीक–ठीक पाउन सकून् ।’

यति भनेर यो विशाल न्यायिक धरोहर बनाउने प्राविधिक र मजदुर सबैलाई महेन्द्रले धन्यवाद पनि दिएका थिए । महेन्द्रले भनेअनुसारै सर्वोच्च अदालतले धेरै ठूल्ठूला मुद्दाहरू यही भवनबाट छिनोफानो गर्‍यो । खासमा भवन निर्माणको ५३ वर्षसम्म न्यायिक काम बेरोकटोक चलिरह्यो ।

२०७२ को भूकम्पमा भने यो चर्कियो तर ढलेन । तिनताका प्रधानन्यायाधीश थिए– कल्याण श्रेष्ठ । धेरैको राय के थियो भने पुरानो भएकाले यो भवनलाई भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ । तर, श्रेष्ठले यसको ऐतिहासिकता जोगाउन सकिनेसम्मको जुक्ति निकाले । उनले भवन निर्माण विभागबाट प्राविधिकहरूको टोली झिकाएर यसलाई पुनः मर्मत गर्न सकिने/नसकिनेबारे अध्ययन गराए । 

‘प्राविधिकहरूले रेट्रोफिट गरेर पहिलेभन्दा पनि बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन दिए,’ श्रेष्ठ सम्झन्छन्, ‘अनि मैले तत्कालै सरकारसँग बजेट पारित गराएर रेट्रोफिट गराएको थिएँ ।’ चर्केको भवनका सबै भित्ताहरूलाई दुवैतिरबाट फलामले च्यापेर बीचमा प्वाल पारी फलामैले जोड्दा सर्वोच्चको भवनले नयाँ जीवन पाएको थियो र ढुक्कले न्यायिक कारबाही अघि बढेको थियो । 

‘अहिले त्यो रेट्रोफिटको सबै संरचना जलेको छ, पूर्णरूपले भवन ध्वस्त छ,’ सर्वोच्चकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल भन्छिन्, ‘हामीलाई अब इजलास गठन गर्ने ठाउँ नै भएन ।’

इजलास गठन त परै जाओस्, सर्वोच्चका ४ सय ८० कर्मचारी र २० न्यायाधीश गरी ५ सय जनशक्तिलाई बस्ने ठाउँसम्म पनि छैन । न्यायाधीशहरू घरघरै बसिरहेका छन्, कर्मचारीहरू अटेसमटेस जल्न बाँकी सर्वोच्चको दक्षिणतिर धेरैपछि बनेको ऐनक्स बिल्डिङमा बसिरहेका छन् । 

‘हाम्रा पुराना अभिलेख भएका १ लाख फाइल जले, चालु २६ हजार मुद्दाका फाइलमध्ये ६ हजार मात्रै खरानी हुनबाट बचे,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जॅन कोइराला भन्छन्, ‘तीन दिनसम्म पनि आगो निभेको थिएन, हामीले बल्लतल्ल दमकल ल्याएर निभायौं ।’

आगजनीपछि मुद्दा छिन्न सक्ने यसको सामर्थ्यमा धेरै ठूलो बाधा पुगेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको केही जरुरी मुद्दा त्रिपालमुनिबाट सुनुवाइ भए पनि पूर्ण रूपले इजलास भने कहिले लाग्छ, टुंगोमा पुग्नै नसकिने अवस्था छ ।

पूरै ध्वस्त भएको यो अवस्थालाई कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे एउटा विशेष योजना नै बनाउन लागेको छ, अदालतले । संकट व्यवस्थापनको योजना दुई हप्तामा बन्ने आशा छ, हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई । उनका अनुसार, आगलागीमा भएको क्षतिलाई पूर्ण, आंशिक र सामान्य गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने, सामान्य क्षति भएको वा हुँदै नभएको पक्षलाई तत्काल सक्रिय बनाउने र पूर्ण क्षतिको चाहिँ कार्ययोजना बनाएरै परिपूर्ति गर्ने योजना अदालतले बनाउन लागेको छ ।

योजनाअनुसार अघि बढ्दा पनि अदालतले सुरक्षा चुनौती एकदम धेरै सामना गर्नॅपरिरहेको प्रधानको अनुभव छ । भागेकामध्ये ९ हजारभन्दा बढी कैदी अझै पनि जेलबाहिरै छन् । ती सबै अदालतकै आदेशबाट जेल गएका हुनाले जतिखेर पनि आक्रमणमा उत्रन सक्ने खतरा छ । तिनबाट जोगिएर मजबुत सुरक्षाका साथ इजलास सञ्चालन गर्न कति समय लाग्छ ? यति नै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

भवन बने पनि तटस्थ न्यायको यो मन्दिरमा जलेका ८५ प्रतिशत मिसिलहरू अब कहिल्यै फेला पर्ने छैनन् । मानव इतिहासमा पटक–पटक आगजनीहरू भएका छन्, तर यति दुर्लभ क्षति भने कमै अवस्थामा भएका छन् । सन् १९३८ मा नाजीहरूले जर्मनीका यहुदी सिनागगहरू जलाए । आगलागीमा परेर नुरेम्बर्गको सिनागगको भित्रिभाग कालो भयो, किताबहरू खरानी भएका थिए ।