जाजरकोट — दैनिकजसो लाभग्राही बढ्दै गएपछि भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम दिन समस्या भएको छ । गत शुक्रबार ३३ हजार ४५ जना लाभग्राहीको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबारसम्म ३५ हजार १ सय ४० लाभग्राही कायम भएको जनाएको छ ।

‘लाभग्राही दैनिकजसो ३/४ सय जना थपिएका थपियै छन्, यसले हामीलाई अस्थायी आवासका लागि रकम दिन समस्या भयो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले भने, ‘एक्कासि लाभग्राही बढेपछि छानबिन गर्दै अनुदान दिने काम पनि भइरहेको छ ।’

अस्थायी आवासको व्यवस्था नहुँदा भूकम्पपीडितहरू सास्ती भोग्न बाध्य छन् । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–३ का ४२ वर्षीय कर्णबहादुर विकको ७ जनाको परिवार झण्डै २ साता त्रिपालमा बस्यो । तर चिसो बढ्दै गएपछि मकैको डोढले वरिपरि बारेर उनले जसोतसो परिवारलाई चिसोबाट जोगाएका छन् । तर, अझै पनि सरकारी अनुदान नपाउँदा अस्थायी टहरा बनाउन समस्या भएको छ । ‘कर्मचारी आएर आफैं दिन्छन् भन्ने सुनेको, अझै यहाँ कोही पनि आएनन्,’ उनले भने, ‘टाठाबाठाले रकम लगिसके, हाम्रो त कहिले छाप्रो बन्ने हो केही थाहा छैन ।’ भेरी नगरपालिका– १ रावतगाउँका बलु नेपालीको ९ जनाको परिवार पनि अस्थायी टहरो नबन्दा त्रिपालकै भरमा बसिरहेको छ । ‘वरिपरि पुराना लुगा बारेर बस्नेसम्म बनाएको छु,’ उनले भने, ‘तर त्रिपाल वरिपरि रातभरि शीत चुहिन्छ, बच्चाबच्चीलाई जोगाउनै मुस्किल भइसक्यो ।’ उनले धेरै चिसो भएको रात आगो बालेर जाग्राम बस्ने गरेको बताए ।

संघीय सरकारले भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न २ किस्तामा गरी ५० हजार रकम दिने निर्णय गरेको छ । तर पहिलो किस्ताकै २५ हजार रकम वितरणमा ढिलाइ भएपछि पीडितहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । राजनीतिक खिचातानी, परिवारका सदस्यहरूबीच बेमेल र सरकारी अनुदानको खिचातानीका कारण लाभग्राही बढिरहेको नागरिक अगुवा जनक केसीले बताए । ‘अनुदान भनेपछि अरु हिसाबले बाबुछोरा नछुट्टिए पनि अलग–अलग अनुदानका लागि अलग–अलग बसाइ गरेको जस्तो गरी अनुदान माग्ने प्रवृत्ति पनि देखियो,’ उनले भने, ‘यसको अर्को कारण राजनीतिक खिचातानी पनि हुन सक्छ ।’

झण्डै २ महिनाअघि जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकास्थित रामेडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारण जाजरकोटमा ३५ हजार १ सय ४०, रुकुम पश्चिममा २३ हजार ६ सय ८, सल्यानमा १ हजार ७ सय ३० लाभग्राही कायम भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ । जसमध्ये जाजरकोटमा ६ हजार ५ सय ९८, रुकुम पश्चिममा झण्डै ४ हजार र सल्यानमा ४ सय २ घर निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार झण्डै ६० हजार ४ सय ७८ भूकम्पप्रभावित परिवार विस्थापित भएका थिए । जसमध्ये अझै ४९ हजार ४ सय ७८ परिवारको लागि अस्थायी आवास बनाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । 

जाजरकोटमा १५ हजार ३ सय ९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकमबापत सम्झौता गरेका छन् । जाजरकोटका लागि ८४ करोड ९५ लाख रकम निकासा भएको छ भने लाभग्राहीको खातामा २० करोड २८ लाख रुपैयाँ गइसकेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले बताए । त्यस्तै रुकुम पश्चिममा १६ हजार ३ सय २३ जनाले पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गरेका छन् । जिल्लाका लागि ८४ करोड रुपैयाँ निकासा भएकामा स्थानीय तहको खातामा ५९ करोड रुपैयाँ गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको खातामा ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ ।

सल्यानमा ५ सय ८० लाभग्राहीले अस्थायी आवासका लागि सम्झौता गरेका छन् । जसका लागि ७ करोड निकासा भएको थियो । भूकम्पपीडितले लाभग्राहीमा आफ्नो नाम पनि थप्नुपर्ने भएपछि अंशवण्डाको कागजात बनाउने क्रम बढिरहेको रुकुम पश्चिमका अगुवा मानबहादुर केसीले बताए । ‘अस्थायी आवास निर्माणमा सम्झौता भएकालाई मात्रै पुनर्निमाणमा पनि समावेश गर्नुपर्ने प्रावधानले यतिखेर भूकम्पपीडित नागरिक अस्थायी आवास निर्माणभन्दा घरायसी अंशबण्डामा व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘यसले अनुदान लिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढाएको छ ।’

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनार भने केही लाभग्राहीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि नलिएकाले कम्तीमा १ हजार लाभग्राही अझै बढ्ने बताए । ‘अहिले धमाधम अस्थायी आवासका लागि अनुदानबापतको रकम सम्झौता गरी बुझ्ने र घर निर्माण जारी रहेको छ,’ उनले भने, ‘केही वडाबाट लाभग्राहीको अन्तिम नामावली आउन नै बाँकी छ, छिटो पहिचान भए हामीलाई रकम निकासा गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ 

सरकारको बेवास्ताले त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सर्ने पीडितको चाहना अधुरै भएको भेरी नगरपालिका–१ स्थित सूर्योदय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रभाकर शर्माले बताए । ‘चिसो बढेको बढ्यै भयो, चिसो सिरेठो र रातभरि चुहिने शीतका कारण जताततै बिरामी बढेका छन्,’ उनले भने, ‘दाताहरूले दिएको चामल पनि सिद्धिन थालेपछि उनीहरू विचल्लीमा पर्न थालेका छन्, बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको त जताततै बिजोग छ ।’