कोरोनाले गर्भपतन सेवा प्रभावित- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनाले गर्भपतन सेवा प्रभावित

सुरक्षित सेवा नपाउँदा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दो
फातिमा बानु

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढेसँगै यसले अस्पतालका ओपीडी, शल्यक्रियादेखि अन्य सेवामा प्रभावित पारेको छ । संक्रमण र लकडाउनका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पनि उत्तिकै असर परेको छ । यस्तै मारमा परेकी प्रतिनिधि पात्र हुन् – ललितपुरकी २३ वर्षीया युवती । थाइराइड समस्यामा कारण उनको महिनावारी गडबडी भइरहन्थ्यो ।

लकडाउनको समयमा पनि तीन महिना महिनावारी रोकिएपछि उनी अस्पताल पुगिन् । पिसाबको जाँच गराउँदा गर्भवती भएको रिपोर्ट आयो । अविवाहित भएका कारण उनी सन्तान जन्माउन चाहन्थिनन्, गर्भपतन गराउन खोजिन् । ‘यसको लागि के गर्नु पर्छ, कहाँ जानुपर्छ, कति खर्च लाग्छ केही थाहा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘घरसमाजमा थाहा पाए भने मुख देखाउनलायक भइँदैन ।’

धेरैपटक अस्पतालको ढोकासम्म पुगेर फर्किएको उनले बताइन् । लगभग १२ हस्ताको गर्भ भएकाले औषधिद्वारा गर्भपतन गराउँदा जोखिम भएपछि शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने परामर्श पाइन् । कतै पीपीई छैन त कतै आकस्मिक बाहेक सबै शल्यक्रिया सेवा बन्द छ भनेर उनलाई फर्काइयो । अन्तत: औषधि खाएर उनले गर्भपतन गराइन् । ‘एक महिनासम्म रगत बग्न रोकिएन । कमजोरी गर्दा ओछ्यानबाटै उठ्नै नसक्ने हुँदो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘फेरि अस्पताल गएर भिडियो एक्सरे गर्दा राम्ररी सफा नभएको पत्ता लाग्यो, भ्याकुम लगाएर पाठेघर सफा गरेपछि अहिले ठिक छु ।’

उनी जस्तै गर्भपतनका कारण जटिलता पैदा भएका राजधानीका विभिन्न अस्पतालका आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका केही महिला र किशोरीसँग संवाद गर्दा अधिकांशले स्वास्थ्य संस्था पुग्न असहज भएको या अस्पताल पुगे पनि सेवा बन्द भएका कारण फर्किनु परेको बताए थिए । सेवा अवरुद्ध हुँदा ती महिलाले फार्मेसीबाट औषधि कनेर प्रयोग गर्दा उनीहरूमा अत्यधिक रक्तश्राप हुने, बेहोस हुने र रगतमा संक्रमण हुने जस्ता समस्या आएको थियो र अस्पताल नै भर्ना भएका थिए ।

गर्भपतनबारे कानुनी ज्ञानको कमी,सामाजिक लाञ्छना र सेवाको पहुँच नहुँदा नेपालमा सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढी (५८ प्रतिशत) छ । कोरोनाका कारण यसको जोखिम झनै बढेको विशेषज्ञ बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको, परिवार कल्याण महाशाखाले चैतमा लकडाउन घोषणा भएपश्चात गरेको अध्ययनअनुसार २६ प्रतिशत महिला गर्भपतन सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् ।

‘पहिलो कारण त लकडाउनका कारण महिला स्वास्थ्य संस्था पुग्नै सकेनन्,’ महाशाखा प्रमुख डा. पुण्या पौडेलले भनिन्, ‘अर्को कारण भनेको स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव हो ।’ उनका अनुसार सुरक्षित कोरोना संक्रमणअघि पनि गर्भपतन गराउन सक्ने तालिमप्राप्त स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव थियो, भएका जनशक्ति पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने, आफै संक्रमित हुने अनि क्वारेन्टाइनमा बस्ने गर्दा सेवा दिने जनशक्ति नै नभएका हुन् ।

महाशाखाले देशैभरका स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्दा अधिकांश अस्पतालमा सुरक्षात्मक सामग्रीको अभावले गर्दा महिनौंसम्म गर्भपतन सेवा अवरुद्ध थियो । ‘सेवा नपाएका कारण महिला र किशोरीले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेका गुनासाहरू आए । त्यसपछि हामीले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई यो सेवा अनिवार्य दिनैपर्छ भनेर निर्देशन दियौं,’ डा. पौडेलले भनिन्, ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा नपाउँदा महिलाहरू असुक्षित गर्भपतनतर्फ धकेलिने जोखिम हुन्छ, यसै पनि नेपालमा जोखिम मोलेर असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या उच्च छ ।’

नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण (एनडीएचएस) सन् २०१६ को तथ्याकं अनुसार बर्सेनि हुने कुल गर्भपतनमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित बाटो रोज्ने गरेका छन् । उपचार सहज नहुँदा यो समस्या बढ्ने खतरा अझै बढेर जाने भएकाले गर्भपतन सेवा कतै पनि रोक्नै नमिल्ने डा. पौडेलको भनाइ छ । सुरक्षात्मक सामग्रीको अभावका कारण सेवा नरोकियोस् भनेर विभागले विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा पीपीई जुटाएर समेत अनुसार स्वास्थ्कर्मीलाइ बाँडेको उनले बताइन् ।

‘सेवा नपाउँदा कति महिलाले चिकित्सकको सल्लाहबिना फार्मेसीबाट औषधि किनेर खाने अथवा घरमै परमपरागत विधिबाट गर्भपतन गराउन खोजे । जसले जटिलता पैदा भएर अस्पताल नै भर्ना भएका छन्, ज्यान नै गएको घटना भने हामीले थाहा पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो बाटो रोज्दा अत्याधिक रक्तस्राव,रगतमा संक्रमण र बेहोस अवस्थामा महिला अस्पताल पुगिरहेका छन् ।’ नेपालमा मातृमृत्युदरका धेरै कारणमध्ये असुरक्षित गर्भपतन पनि एक हो ।

एनडीएचएस २०१६ का अनुसार अहिले पनि प्रतिलाख २३९ महिलाले गर्भवती, सुत्केरी या गर्भपतनको जटिलताका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् जसको ७ देखि १३ प्रतिशत कारण असुरक्षित गर्भपतन नै हो । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा मातृमृत्युदर घटाएर प्रतिलाख ७० मा झार्ने लक्ष्य लिए पनि कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण लक्ष्यप्राप्ति गर्न सम्भव नभएको डा. पौडेल बताउँछिन् ।

‘सरकारको ध्यान र सम्पूर्ण निति नियमहरू संक्रमण नियन्त्रणतर्फ मात्रै देखिन्छ । कोरोना मात्रै भनेर बस्दा यसले महिलाको स्वास्थ्यका लागि अघि सारिएका सबै योजना र लक्ष्यहरू पछि धकेलिँदै गइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘कोरोनासँगै हामीले स्वास्थ्यका अन्य पाटाहरूलाई पनि सँगै लगेर काम गर्न ढिला भइसक्यो ।’

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७७ ११:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दक्षिण एसियामा प्रभावकारी देखिएन अनलाइन शिक्षा

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार कम्तीमा १४ करोड ७० लाख विद्यार्थी अनलाइनमार्फत शिक्षाको पहुँचबाहिर छन् । भारतका करिब २४ प्रतिशत परिवारसँग मात्र इन्टरनेटको सुविधा छ भने नेपालका करिब १२ प्रतिशत विद्यालयले मात्र अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । 
एजेन्सी

नयाँदिल्ली — कोरोना भाइरस प्रभावित युरोपका अधिकांश देशका विद्यालयहरूमा पठनपाठन पुनः सुरु भइसकेको छ । तर दक्षिण एसियाली देशमा जारी प्रतिबन्धहरूका कारण विद्यालयहरू बन्द छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यस क्षेत्रका करिब ६० लाख विद्यार्थी हाल विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै दक्षिण एसियाका अधिकांश देशमा मार्च तथा अप्रिल महिनाबाट लकडाउन सुरु गरिएको थियो । उक्त समय यस क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्र भर्खर सुरु भएको थियो ।

भारतका अधिकांश राज्यहरूका विद्यालयमा पढाइ बन्द छ । केही शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइन तथा टेलिभिजन कार्यक्रमका माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आएका छन् । सरकारले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थी आफ्ना अभिभावकको स्वीकृतिमा विद्यालय जान सक्ने जनाएको छ ।

नेपाल र बंगलादेशले शैक्षिक संस्थाहरू बन्द राख्दै अनलाइन तथा सञ्चारमाध्यममार्फत पठनपाठनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । त्यस्तै श्रीलंकामा बन्द विद्यालयहरू गत अगस्टमा खोलिएका भए पनि भाइरसको संक्रमण थप फैलिएपछि पुनः बन्द भएका छन् । पाकिस्तानले भने गत सातादेखि विभिन्न चरणमा विद्यालयहरूमा पठनपाठन सुरु गरेको छ ।

के सबैसँग इन्टरनेटको पहुँच छ ?

यी सबैजसो देशका अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइनमार्फत कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कतिपयले टेलिभिजन माध्यममार्फत पनि कक्षा चलाएका छन् । तर दक्षिण एसियाका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या छ भने इन्टरनेट सेवा त्यति भरपर्दो छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार कम्तीमा १४ करोड ७० लाख विद्यार्थी अनलाइन शिक्षाको पहुँचबाहिर छन् । सन् २०१९ को एक सरकारी सर्वेक्षणअनुसार भारतका करिब २४ प्रतिशत परिवारसँग मात्र इन्टरनेटको सुविधा छ । ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था झन् नाजुक छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतका ग्रामीण भेगमा जम्मा ४ प्रतिशत मानिससँग मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ । बंगलादेशमा भने इन्टरनेट सञ्जाल केही राम्रो रहेको छ ।

बंगलादेशका करिब ६० प्रतिशत विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत अध्ययन गर्न सक्ने जनाइएको छ । तर इन्टरनेटको गुणस्तर भने त्यति भरपर्दो छैन । हालैको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालका ३० हजारभन्दा बढी सरकारी विद्यालयमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा पनि कममा कम्प्युटरको सुविधा छ । करिब १२ प्रतिशत विद्यालयले मात्र अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरिरहेका जनाइएको छ ।

भरपर्दो इन्टरनेट सेवाको अभावमा कतिपय देशले टेलिभिजन तथा रेडियोका माध्यमबाट पनि अध्ययन–अध्यापन गराइरहेका छन् । भारतको सरकारी टेलिभिजन दूरदर्शनले दैनिक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गर्छ । त्यस्तै बंगलादेशको सरकारी प्रसारण संगसद टेलिभिजनले पनि विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यसामग्री प्रसारण गर्दै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनिसेफका दक्षिण एसिया निर्देशक जँ गफले यस क्षेत्रमा पठनपाठनका लागि यो नै सबैभन्दा सफल तरिका भएको बताएकी छन् । नेपालमा पनि रेडियो तथा टेलिभिजनमार्फत पढाउन थालिएको छ तर आधाभन्दा बढी परिवार केबल टेलिभिजनको पहुँचबाहिर छन् । यी विभिन्न आधारमा हेर्ने हो भने अनलाइन तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत हुने पढाइ प्रभावकारी देखिएको छैन ।

विद्यालय खोले संक्रमणको खतरा

श्रीलंकामा विद्यार्थीहरू विद्यालय जान थालिसकेका छन् । तर यसका कारण भाइरस संक्रमणको जोखिम थप बढेको बताइएको छ । ‘यहाँ सामाजिक दूरीको पालना भएको छैन । केही विद्यालयमा मात्र मास्क अनिवार्य गरिएको छ,’ सिलोन शिक्षक युनियनका महासचिव जोसेफ स्टालिनले भने । बजेट अभावका कारण अन्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न नसकिएको स्टालिनको भनाइ छ । पाकिस्तानको निजी विद्यालय महांसघले सेप्टेम्बरदेखि विद्यालय खोल्ने सरकारी निर्णयको कडा विरोध जनाएको छ ।

महासंघले कोरोना भाइरसको परीक्षण र अन्य सुरक्षा निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ । भारतमा पनि विद्यालयमै पठनपाठन गर्ने विषयमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ‘विद्यालय खुलेसँगै आमाबाबु, गाडी, शिक्षक तथा अन्य सेवा क्षेत्रका मानिसको गतिविधि ह्वात्तै बढ्छ,’ चाइल्ड राइट्स एन्ड यु’ की प्रीति महाराले भनिन् ।

लामो समयदेखि बन्द रहेका कारण अधिकांश निजी विद्यालयहरू आर्थिक रूपमा संकटको अवस्थामा पुगेका छन् । बंगलादेशमा सयभन्दा बढी विद्यालय बिक्री भइसकेका छन् । ‘मैले तलब र घरभाडा दिनका लागि ऋण लिएको छ,’ एक विद्यालय सञ्चालक तकवीर अहमदले भने ।

कतिपय परोपकारी संस्थाले आर्थिक रूपमा संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेका विद्यालयलाई सहयोगसमेत गरिरहेका छन् । भारतको प्रथम एजुकेसन फाउन्डेसनकी रुक्मिणी बनर्जीले भनिन्, ‘आफ्नो परिवारका कोही न कोहीसँग मोबाइल भएका बच्चाहरूको सम्पर्कमा पुग्न राज्य सरकारहरूले कोसिस गरिरहेका छन् ।’ विद्यालयले आफूलाई सम्पर्क नगरोस् भनेर केही कतिपय विद्यार्थीले आफ्नो नामसमेत कटाएका जनाइएको छ ।

युनिसेफ दक्षिण एसिया निर्देशक गफले यस्तो अवस्थामा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको दर निकै बढ्ने बताउँछिन् । इबोला भाइरसको प्रकोप तथा अन्य जोखिमपूर्ण अवस्थासँग तुलना गर्दा पछिल्लो अवस्था अझ भयावह देखिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७७ ११:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×