पोखरा — लकडाउनको अवधिमा बिहान बेलुका छाक टार्न समस्या भएका मजदुरका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले राहत दिने भएको छ ।
मंगलबार बसेको गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मजदुरको पहिचान गरी राहत दिने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि सरकारले ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ज्यालामजदुरी गरी जीवन बिताउने मजदुरलाई स्थानीय तहमार्फत जिन्सी राहत दिनेगरी पोखरा महानगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ दिने भएको हो ।
यसैगरी १०/१० लाखको दरले २६ वटा नगरपालिकालाई र ५/५ लाखको दरले ५८ वटा गाउँपालिकालाई राहत रकम दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । उनका अनुसार मजदुरको पहिचान स्थानीय सरकारले नै गर्नेछ । जिन्सी राहत वितरण गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी वैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।
