कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाँके–२ धवल र इस्तियाकबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — ०५४ मा एमालेबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित धवलशमशेर राणा २५ वर्षपछि एमालेसँगै तालमेलमा बाँके–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । ०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राप्रपा प्रवेश गरेका राणा अहिले राप्रपाको केन्द्रीय महामन्त्री छन् ।

बाँके–२ धवल र इस्तियाकबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा

०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा हार बेहोरेका राणा ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा ‘कमब्याक’ भए । केन्द्रमा एमाले, जसपा र राप्रपाबीच तालमेल भए पनि यहाँ केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन भएन किनकि यही क्षेत्रबाट यसअघि निर्वाचित जसपा नेता मोहम्मद इस्तियाक राई पनि आफूले जितेको क्षेत्र छाड्न तयार भएनन् । उनको मुख्य प्रतिस्पर्धा इस्तियाकसँगै हुने देखिन्छ । यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका सुदीपनरसिंह राणा उम्मेदवार छन् ।

दुई पटक नेपालगन्जको प्रमुख भएका राणा अहिले घरदैलोमा व्यस्त छन् । नगर प्रमुख हुँदा गरेका विकासका कामलाई उनले आफ्नो मुद्दा बनाएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा इस्तियाक दुईवटा गठबन्धनलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका थिए । त्यतिबेला वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका पशुपतिदयाल मिश्र र राप्रपाका उम्मेदवार ओमप्रकाश आजादलाई कांग्रेसले सघाएको थियो । इस्तियाकले २१ हजार ५ सय ७५ मत ल्याउँदा एमालेका मिश्रले १५ हजार ९ सय ५१ र राप्रपाका आजादले ११ हजार ६ सय २२ मत ल्याएका थिए ।

राप्रपाका सहायक महामन्त्री ऋषि देवकोटा पाँच वर्षमा धेरै दृश्य फेरिएको बताउँछन् । ‘यहाँबाट पटक–पटक निर्वाचित भएर पनि इस्तियाकले केही काम गरेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘राणाको व्यक्तिगत इमान्दारिता, राप्रपा र एमालेको बलियो संगठन नै राणाको जितका आधार हुन् ।’ राप्रपाकै जिल्ला नेताहरू भने गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षले पाएको मतलाई आधार मान्दा राणा चुनावी मैदानमा बलियो देखिएको सुनाउँछन् ।

राणाका निम्ति उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि मतदातामाझ चिनिने सजिलो माध्यम बनेको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले नेपालबाट धपाएपछि भारतको मसुरी पुगेका देवशमशेरका पनाति धवलका परिवारको नेपालगन्जसँग पुरानो साइनो छ । अमेरिकाबाट नगर विकास विषयमा पीएचडी गरेका राणाको राजनीतिका अलावा व्यावसायिक पृष्ठभूमि पनि छ । स्नातकोत्तर सकेपछि कपास विकास समिति खजुरामा सहसचिव बनेका उनले त्यसपछिका वर्षमा नेपालगन्जमा होटल बाटिका खोल्नेदेखि बर्दियामा एडभेन्चर रिसोर्ट र नेपालगन्जमा मोडर्न पब्लिक स्कुल खोलेर व्यावसायिक परिचय बनाएका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्ष उम्मेदवारले पाएको मतका आधारमा यो क्षेत्रमा कांग्रेस र माओवादीको २४ हजार ९ सय ८०, एमाले र राप्रपाको २३ हजार ९ सय ७२ तथा जसपाको १४ हजार १ सय ९ मत छ । दुई पटक उपमहानगरको नेतृत्व सम्हाल्दा विवादमा नपरेकाले पनि उनी मतदातामाझ बलियो दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । नगर प्रमुख हुँदा पारिश्रमिक नलिएका उनले सांसद भएपछि पाउने पारिश्रमिक पनि समाज सेवामा लगाउने घोषणा गरेका छन् ।

इस्तियाक पनि बलिया उम्मेदवार हुन् । निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री उनले जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार विकासमा आफूले गरेका कामको फेहरिस्त मतदातालाई सुनाइरहेका छन् । जसपाका जिल्ला सचिव राजेन्द्र विश्वकर्मा इस्तियाकले गरेका काम जनताले देखिरहेकाले त्यही नै जितको आधार भएको बताउँछन् । ‘हामीले विकास, समृद्धि र भाइचाराको नारा उठाएका छौं,’ उनले भने ।

इस्तियाक पनि आफूले गरेका विकासका काम नै जितको आधार भएको बताउँछन् । जनताको शासक बन्न होइन, जनताको चौकीदारी गर्न भोट मागिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘मैले जनतालाई कहिल्यै ढाँटेको छैन । नसक्ने काम गर्छु भनेर कहिल्यै सपना बाँडेको छैन ।’ ०५४ को स्थानीय चुनावमा नगर प्रमुखमा थोरै मतले पराजित दिवाकर खनाल पनि यो क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । उनले राप्रपाकै जस्तो हिन्दु राष्ट्र र जनताले आवश्यक ठानेमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाइरहेका छन् ।

कांग्रेस उम्मेदवार सुदीपनरसिंह राणालाई माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ छ । तरुण दलबाट राजनीतिमा आएका सुदीपको बलियो पक्ष भनेको उनको व्यक्तिगत पृष्ठभूमिभन्दा पनि गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा वडाले पाएको मत हो । गत स्थानीय तह चुनावमा यहाँ कांग्रेसले १८ हजार ३७, एमालेले १५ हजार ४ सय ७८, जसपाले १३ हजार ८ सय ९, राप्रपाले ८ हजार ४ सय ९४, माओवादीले ६ हजार ८ सय ५९, एकीकृत समाजवादीले ८ सय २१ र लोसपाले ५ सय ६४ मत पाएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?