बझाङ — शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, रोजगारीका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन देखाउँदै विगतका निर्वाचनमा मत माग्दै आएका उम्मेदवारले यो निर्वाचनमा पनि पुरानै एजेन्डा प्रस्तुत गरेर मत बटुल्न खोजिरहेका छन् । जिल्लामा चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएको वातावरण संरक्षण र विपद् नियन्त्रणका सवालहरूमा भने उम्मेदवारहरू मौन छन् ।

जलवायु परिवर्तन र अत्यधिक दोहनका कारण संकटमा परिरहेको हिमाली जैविक विविधता संरक्षण गर्न जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रलाई समेटेर साइपाल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने बहस धेरै अघिदेखि चलिरहेको छ तर विगतका निर्वाचनमाझैं यो पाला पनि कुनै उम्मेदवारको एजेन्डा बनेको छैन यो विषय । जथाभाबी जडिबुटी संकलन, चोरी सिकार, वनजंगल फडानी, डढेलो, बर्सेनी थुप्रिने फोहोरका कारण बझाङको शिर मानिने साइपाल, सुर्मालगायत गाउँपालिकाको उत्तरी हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधता संकटमा परेकोले यसलाई संरक्षण गरिनुपर्ने माग बझाङवासीले गर्दै आएका छन् ।

नेपालका ७७ जिल्लामध्ये सर्वाधिक हिमक्षेत्र भएको जिल्ला बझाङ हो । यसको कुल क्षेत्रफलमध्ये ३० प्रतिशत भूभाग (करिब १ हजार २७ वर्ग किलोमिटर) समुद्र सतहदेखि ५ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको छ । पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढेको मानवीय गतिविधि र अस्वाभाविक मौसमी परिवर्तनका कारण यहाँको वातावरण, जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणाली नै जोखिममा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा स्थानीयहरू परेका छन् । खास गरी यहाँको प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित गरिब, विपन्न वर्ग र महिलाहरूलाई दैनिक जीविका धान्न मुस्किल हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

बर्सेनि विभिन्न जलवायुजन्य प्रकोपले निम्त्याउने क्षतीमा पनि बढोत्तरी भइरहेको छ । ‘बझाङ मात्रै नभएर सेती नदी जलाधार क्षेत्रकै मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको साइपाल क्षेत्रको वातावरण दिन प्रतिदिन बिग्रँदै गइरहेको छ । अनुपम र अद्वितीय जैविक विविधताले समृद्ध क्षेत्र जिव र वनस्पतीविहिन फोहोरको थुप्रोमा परिर्वतन हुन थालेको छ,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बझाङका संस्थापक अध्यक्ष गगनबहादुर सिंहले भने, ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा हाम्रा नेताहरू कहिल्यै गम्भीर भएको देखिएन । प्रकृतिले पर्याप्त सम्भावना दिएको यस जिल्लाका नेताको वातावरणीय चेतना कहिल्यै खुलेन ।’

वातावरण संरक्षणमा संवेदनशील भएर विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनुको साटो नेता र जनप्रतिनिधि नै जथाभावी डोजर चलाएर जिल्लाको अस्तित्व नै समाप्त पार्न उद्यत भएको उनले आरोपसमेत लगाए । 

साइपाल संरक्षण क्षेत्र बनाउने विषय उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डा बन्न नसकेको प्रति संरक्षणकर्मीहरू मात्रै नभएर स्थानीयको पनि गुनासो छ । आयआर्जनको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको जडीबुटी उत्पादन बर्सेनि घट्दै गएर मजदुरीका लागि विदेशिनेको संख्या बढ्दै गएकोले यो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु जरुरी भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ । 

‘पहिला एक जनाले एकै दिनमा सात/आठ सय वटा यार्चा पाउने ठाउँमा अहिले दिनभरि खोजे पनि सात/आठ वटा भेटाउन मुस्किल पर्छ । अरू जडीबुटी पनि त्यसैगरी सकिएको छ,’ साइपाल गाउँपालिकाका प्रेमबहादुर बोहराले भने, ‘यो जडीबुटी मात्रै घटेको होइन, हाम्रो रोजीरोटी पनि काटिँदै छ । जडीबुटी पाउन छाडेपछि अहिले मजदुरी गर्न इन्डिया जानु परिरहेको छ ।’ स्थानीय सरकारले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको मनपरी नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण यस्तो भएको दाबी गर्दै उनले संघ र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘तर, संसद्मा पुग्न उम्मेदवारी दिएका प्रतिनिधिहरू मौन छन् । यो दुःखद हो,’ उनले भने, ‘यसअघि सबैले यसैगरी बेवास्ता गरेका कारण नै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हौं ।’ 

बझाङको उत्तरी क्षेत्रमा विभिन्न जातका दुर्लभ र बहुमूल्य जडीबुटी पाइने जंगल, फराकिला घाँसे मैदान, तालतलैया र साना–ठूला गरी २ सयभन्दा बढी हिमाली चुचुरा छन् । तर, यहाँका सबै हिमालहरूको अध्ययन, नाप र नामाकरण हुन सकेको छैन । यी हिमालहरूबाट बग्ने हिमनदी पग्लिने र सुक्ने क्रम तीव्र रहेको पनि स्थानीय बताउँछन् । बाह्रैमास जम्ने हिमनदी पग्लिएर खोलामा बाढी आउन थालेका कारण बगेर धेरै स्थानीयले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । अस्वाभाविक मौसमी परिवर्तन र मनमौजी मानवीय गतिविधिको कारण पानीका स्रोतहरू सुक्दै जान थालेको, जडीबुटी र वन्यजन्तुहरू एकपछि अर्को गर्दै हराउन थालेका छन् । वन फँडानी पनि वर्षैपिच्छे बढ्दो छ । 

ठूलो क्षेत्र र विकट भूगोल भएका कारण स्थानीय तहको सक्रियताले मात्रै यो क्षेत्रको संरक्षण असम्भव भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘हामीले संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि थुप्रै प्रयास गरेका हौं तर हाम्रो श्रोत र जनशक्तिले यो असम्भव जस्तै देखियो,’ साइपाल गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र धामीले भने, ‘स्थानीयको जीविकालाई असर नगर्ने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा नगरी नहुने भएको छ । यसको लागि प्रदेश र संघ सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ ।’ उनले सरकार र समुदायको साझेदारीमा साइपाल क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाए ।

आठ/दस वर्षर्अघिसम्म सुर्मा, साइपाल, तलकोटलगायतका हिमाली क्षेत्रमा गाउँघर आसपासमै देखिने डाँफे, कालिज, रतुवा, घोरल, झारललगायत वन्यजन्तु उच्च हिमाली भेगमा पनि देखिन छाडेका छन् । यसका पछाडि चोरी सिकार, वन विनाश र अनियन्त्रित मानवीय चाप भएको औंल्याउँदै यस क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिनुपर्ने भन्दै संघीयता कार्यान्वयन हुनुपूर्व नै जिल्ला परिषद्ले पटक–पटक निर्णय गरेको थियो । 

संघीयतापछि पनि जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको जिल्लासभाले २०७५ सालमा निर्णय गरी साइपाल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । साइपाल, सुर्मा, छबिसपाथीभेरा गाउँपालिका र बुंगल नगरपालिकाका उत्तरी क्षेत्रलाई समेटेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । साइपालमा रहेका करिब चार सय परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर यो क्षेत्रलाई निकुञ्ज वा आरक्षको रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने आवाज पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । 

बझाङको हिमाली क्षेत्रमा व्यापक विनाश भएको र यो संवेदनशिल क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न नसकिए वातावरणीय संकट निम्तिन सक्ने विज्ञहरूको पनि चिन्ता छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय वनस्पतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग, वनस्पति संरक्षण विषयका प्राध्यापक सुरेश घिमिरेका अनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रको वन अन्य क्षेत्रको वनको तुलनामा निकै संवेदनशील हुन्छ । ‘किनभने यो क्षेत्र ६–८ महिनासम्म हिउँले ढाकिन्छ । बाँकी अवधिमा पनि यहाँ निकै जाडो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तराई र मध्य पहाडमा दुई वर्षमा हुर्केको जत्रै बिरुवा हिमालमा हुर्कनका लागि २० वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । हिमाली क्षेत्रमा कम तापक्रमका कारण बिरुवा हुर्कने समय निकै कम हुने भएकाले पनि यो जंगल पर्यावरणीय महत्त्वका हिसाबले उच्च संवेदनशील रहन्छ ।’ हिमाली क्षेत्रको जमिन पनि अन्य भूभागको भन्दा कमजोर हुने भएकाले यहाँको जंगल फँडानी हुँदै जाँदा भूक्षयको जोखिम पनि बढ्ने उनले बताए ।

बर्सेनि जडीबुटी संकलनका लागि हजारौंको संख्यामा मानिसहरू यहाँ पुग्ने भएकोले थुपि्रँदै गएको फोहोरको मात्रा अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले साइपालका यार्चा संकलन क्षेत्रमा मात्रै गरेको अध्ययनले पाटनहरूमा ४० हजार क्विन्टलभन्दा बढी फोहोर जम्मा भइसकेको देखाएको थियो । जिल्लाभरिका जडीबुटी संकलन हुने हिमाली पाटनमा १ लाख ६० हजार क्विन्टल फोहोर जम्मा भएको अनुमान छ । यो मात्रा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । इसिमोडले २०७६ सालमा गरेको यो अध्ययनमा सहकार्य गरेको स्थानीय गैरसरकारी संस्था साहारा नेपालका डम्मर सुनारका अनुसार यार्चा संकलनको समयमा पाटन पुग्ने प्रत्येक व्यक्तिले मदिरा तथा पेय पदार्थका बोतल, क्यान, जुत्ता, चप्पल, लगाउने र ओढ्ने ओछ्याउने कपडा, पाल, प्लास्टिक आदि त्यही छोड्ने भएकोले फोहोरको परिमाण बढ्दै गएको हो ।

उम्मेदवारहरूले लिखित रूपमा यो विषय आफ्ना प्रतिबद्धतामा नसमेटेका भए पनि साइपाल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने मुद्दा आफूहरूले नछोडेको बताउँछन् । ‘बझाङ मात्रै नभएर समग्र सुदूरपश्चिमको जैविक विविधता, वातावरण, पर्यटनसँग सरोकार राख्ने यो विषयलाई हामीले बिर्सिने भन्ने सवाल नै हुँदैन,’ एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार ऐन महरले भने, ‘यो विषयमा मैले जनतासमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु । सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोल्ने क्रममा साइपाल संरक्षण क्षेत्र घोषणा र जिल्लाको वातावरण संरक्षणको विषय उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुरा पटक पटक दोहोर्‍याएको छु ।’ आफू निर्वाचित भएमा यो मुद्दा कार्यान्वयन गर्नका लागि भरमग्दुर प्रयास गर्ने उनले बताए ।