एमाले–माओवादी गठबन्धन हुादा सुदूरपश्चिममा सभामुख चयनदेखि मुख्यमन्त्री हेरफेरसम्म निर्णायक भूमिका खेलेको नागरिक उन्मुक्ति केन्द्रमा पुरानै गठबन्धन ब्युँतिएसँगै प्रदेशको सत्ता जोडघटाउमा किनारा लागेको छ
काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक समय यस्तो थियो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोगबिना सभामुख चयन हुनै मुस्किल थियो । सरकारको भविष्य पनि धेरै हदसम्म सोही पार्टीको हातमा निर्भर थियो ।
पुस १० को गठबन्धनपछि बनेको त्यही निर्णायक हैसियत गुमेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो आधार क्षेत्र सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरणमा किनारामा परेको छ । मागेको संख्यामा मन्त्री नदिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नागरिक उन्मुक्ति सामेल भएको छैन ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेसँगै माओवादीबाट एक राज्यमन्त्रीसहित तीन र कांग्रेसबाट एक जनाले शपथ लिएका छन् । माओवादीबाट झपटबहादुर साउद सामाजिक विकासमन्त्री, रमेशबहादुर धामी उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री र गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री भएका छन् । कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसअघि कांग्रेसका प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त भएका थिए । नागरिक उन्मुक्तिलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन खोजिए पनि असन्तुष्टि जनाउँदै नाम दिएन ।
पुस १० मा बनेको एमाले सम्मिलित गठबन्धनका बेला सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक थियो । उक्त गठबन्धनमा माओवादीका ११, एमालेका १० र राप्रपाका १ गरी २२ सांसद थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ७ सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिको अनिवार्य सहयोग चाहिन्थ्यो । अर्कोतर्फ गठबन्धनबाहिर कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ सांसद थिए । नागरिक उन्मुक्ति जता लाग्यो, उसकै पक्षमा बहुमत पुग्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको यही अंकगणित देखाएर नागरिक उन्मुक्तिले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनसँग जेलजीवन बिताइरहेका आफ्नो नेता रेशम चौधरीको रिहाइ निम्ति दबाब दिने गरेको थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति मतदानमा सहभागी नभएकै कारण सुदूरपश्चिममा सभामुख चयन प्रक्रिया दुई पटकसम्म रोकिएको थियो । तेस्रो पटक माघ ३ मा नागरिक उन्मुक्तिको सहयोग पाएपछि माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी सभामुख चयन भएका थिए । गठबन्धनमा सामेल रहेकै बेला नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन नपाएपछि एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल माघ २६ गते पदमुक्त भएका थिए । त्यतिबेला रावलको पक्षमा एमाले, माओवादी र राप्रपाले मतदान गरेका थिए ।
संसद्को ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेसका शाहले सुरुवाती चरणमा नागरिक उन्मुक्तिको विश्वास पाउन निकै मिहिनेत गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिन माघ २८ गते जेलजीवन बिताइरहेका टीकापुरस्थित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको घरमा पुगेर उनलाई जेलमुक्त गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । माओवादीको विश्वासको मत पाउने निश्चित नहुँदासम्म मुख्यमन्त्री शाहका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अपरिहार्यता अनिवार्यजस्तै थियो । ‘विश्वासको मत नपाउने बेलासम्म त मुख्यमन्त्रीले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिन्छु भन्नुभएकै थियो, अहिले आएर धोका दिनुभयो,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी प्रदेश सांसद इन्द्रा गिरीले भनिन्, ‘हामीले विश्वासको मत दिएर सहयोग गर्यौं तर एकभन्दा बढी मन्त्रालय दिन मान्नुभएन ।’ पार्टी नेतृत्वसँग यसबारे कुरा भइरहेको र मंगलबारसम्म निर्णय गर्ने उनले बताइन् ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिले नागरिक उन्मुक्तिको सहयोगबिना पनि कांग्रेस र माओवादीको बहुमत पुग्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ र माओवादीका ११ सांसद छन् । ४ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा रहेकाले नागरिक उन्मुक्तिले सहयोग नगर्दैमा मुख्यमन्त्री समस्यामा पर्दैनन् । ‘माओवादी गठबन्धनमा नभएको बेला हामीलाई कुनै पनि सर्तमा नागरिक उन्मुक्तिको सहयोग जरुरी थियो,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘अहिले माओवादी एक्लैको सहयोगले मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्ट बहुमत पुग्छ, नागरिक उन्मुक्तिले सहयोग नगर्दैमा समस्या हुँदैन ।’ राजनीतिमा जतिबेला जेसुकै परिस्थिति निर्माण हुने भएकाले नागरिक उन्मुक्तिले अहिलेको परिस्थिति विश्लेषण गरी छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । अहिले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना, माओवादीबाट १ राज्यमन्त्रीसहित ३ जना र एकीकृत समाजवादीबाट १ मन्त्री भएका छन् । नागरिक उन्मुक्तिले २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारमा एकीकृत समाजवादी उपेक्षित
संघीय सरकारमा दुई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको एकीकृत समाजवादीले प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार बन्दा पनि कुनै मन्त्रालय पाएको छैन । एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी छ तर त्यहाँ नयाँ गठबन्धन बन्नुअघि नै मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो ।
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपालगायत राजनीतिक दलले गत फागुनमा नयाँ गठबन्धन बनाउँदै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा साझेदारी गर्ने समझदारी गरेका थिए । सोहीअनुसार चैत १७ मा एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नन्दा चपाईं राज्यमन्त्री छिन् । कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धन ब्युँतिएपछि लुम्बिनी र गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । सुदूरपश्चिममा गठबन्धन बन्नुअघि माघ अन्तिम साता नै एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई विस्थापन गर्दै कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मधेश, वाग्मती र कर्णालीमा मन्त्री थपघट गरिएको छ । ‘केन्द्रमा झैं प्रदेशमा पनि एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने सहमति भएको थियो तर त्यसको पालना भएन,’ एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘यसबारे केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।’
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गत वैशाख २० मा सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै प्रदेश सरकारमा उपेक्षा गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । ‘गठबन्धन टिकाउन ध्यान दिनुको साटो सरकारमा एकलौटी गर्न खोजिएको छ, यो राम्रो होइन,’ उनले भनेका थिए, ‘हामीलाई बाइपास गर्न खोज्दा गठबन्धन धरापमा पर्न सक्छ, हेक्का राखियोस् ।’
एकीकृत समाजवादीका मधेश र वाग्मतीमा ७–७, कोशी र सुदूरपश्चिममा ४–४ तथा गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा १–१ जना सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीले कोशीमा सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको छ भने अन्य प्रदेशमा कम्तीमा एक मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागिताको माग गरेको छ । कर्णालीमा सांसदलाई नभए पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखेको थियो तर कांग्रेस र माओवादीको रस्साकसीले एकीकृत समाजवादी किनारामा पर्यो । वैशाख ७ मा भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय र कांग्रेसले ३ मन्त्रालय लिए ।
गण्डकीमा वैशाख १४ मा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि एकीकृत समाजवादीले मन्त्री पाउने आस गरेको थियो । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फ एउटै सिट नजिते पनि स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेस र माओवादीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा एकीकृत समाजवादीका गुरुङ समेटिएनन् । माओवादीको साथले सहज बहुमतमा रहेका मुख्यन्त्री पाण्डेले गुरुङलाई मन्त्री बनाउने दबाब महसुस गरेनन् । ‘गठबन्धनको मर्म र केन्द्रको निर्देशनअनुसार एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्री दिने कि भन्ने त थियो तर कांग्रेसभित्रै आकांक्षी धेरै हुँदा सम्भव भएन,’ मुख्यमन्त्रीनिकट एक सांसदले भने ।
वाग्मतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चैत २६ मा कांग्रेसका २ मन्त्रीलाई सामेल गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिल्दा कांग्रेससँगै सत्तामा पुग्ने एकीकृत समाजवादीको चाहना पूरा हुन सकेन । संसदीय दलका नेता कृष्ण खनालका अनुसार शनिबार सत्ता गठबन्धनबीच एकीकृत समाजवादीलाई २ मन्त्रालय, एक संसदीय समितिको सभापति र एक नीति आयोगको सदस्य दिने गरी सहमति भएको बताए । ‘गठबन्धनको मर्मअनुसार शक्ति बाँडफाँटमा कांग्रेस र माओवादी तयार नहुँदा समस्या देखिएको थियो, अब कुरा मिलेको छ,’ उनले भने ।
लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा वैशाख १४ मा नियुक्त भएका डिल्लीबहादुर चौधरीले त्यसको भोलिपल्ट माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपाका १–१ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे । अहिले कांग्रेस र माओवादीबीच १ वा २ मन्त्रालय थप्नेबारे छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालय थपिए पनि एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री हुने निश्चित छैन । कांग्रेसले पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलनका लागि २ मन्त्रालय थप्न खोजिरहेको छ । माओवादीले भने २ मन्त्रालय थपेको अवस्थामा एक मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीलाई दिनुपर्ने जनाएको छ । ‘गठबन्धन दलभित्र शक्ति बाँडफाँट र सरकार विस्तारबारे छलफल धेरै अगाडि बढिसकेको छ, बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा छु,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भने ।
लुम्बिनीमा कांग्रेस र माओवादीबीच मन्त्रीको प्रस्तावित नामबारे पनि विवाद छ । माओवादीले धनबहादुर मास्की, कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । यीमध्ये मास्की मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । कांग्रेसले दीपेन्द्रलाई मन्त्री नियुक्त गर्न नहुने अडान लिइरहेको छ । दीपेन्द्रले गत निर्वाचनमा बागी उठेर कांग्रेस प्रदेश सभापतिसमेत रहेका गठबन्धनका साझा उम्मेदवार अमरसिंह पुनलाई हराएका थिए । दीपेन्द्र चुनावपछि माओवादीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । ‘अमरसिंहजीले कुनै पनि हालतमा दीपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन नहुने अडान लिनुभएको छ, त्यसैले केही समस्या भएको छ,’ कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले भने ।
जसपाको नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारमा भने एकीकृत समाजवादीमात्र होइन, कांग्रेससमेत सामेल भएको छैन । त्यहाँ सरकार पुनर्गठन गर्ने कि सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने भन्नेबारे विवाद छ । कांग्रेसले उपराष्ट्रपति निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा भएको भद्र सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । जसपाले भने अहिलेकै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठबन्धन दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको छ । ‘हामीले जसपालाई केन्द्रमा उपराष्ट्रपतिमात्र दिएनौं, उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र (यादव) जीलाई पनि जितायौं । अब गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले हामीले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने स्वाभाविक दाबी रहेको छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले भने ।
एकीकृत समाजवादीले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । तर त्यहाँको प्रदेशसभाको अवस्था विशिष्ट खालको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धनका ४६ (सभामुखबाहेक) र एमाले–राप्रपाका ४६ सांसद छन् । अहिले एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । कांग्रेस र माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्वको लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०८० ०८:२१
