पीसीआर परीक्षण उपत्यका केन्द्रित !- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पीसीआर परीक्षण उपत्यका केन्द्रित !

कोरोनाको अंक कथा
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — भनिन्छ, अंक आफैंले कहिल्यै झुटो बोल्दैन । तथ्यांकले देखाउने सत्य त्यसलाई विश्लेषण गर्नेले कसरी कथा भन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । यहाँ हामीले केही अंकको कथा मात्रै भन्न खोजेका छौं, जसले नेपालमा कोरोनाभाइरसको प्रकोपबारे रोचक तथ्यहरु उजागर गर्छ ।

केही दिनयता हामीले नेपालमा कोरोना संक्रमणसम्बन्धी तथ्यांकहरुलाई केलायौं । जोन हप्किन्स हेल्थ सिस्टममा कार्यरत क्वालिटी म्यानेजर तथा चिकित्सकीय एनालाइटिक्सका विज्ञ डा. विशाल भण्डारी, ठेगाना डट सर्भिसेसका संस्थापक तथा प्रविधिविज्ञ विशाल केसी, मोलिक्यूलर तथा कोष विज्ञ रोशनलाल श्रेष्ठ, विज्ञान विषयका अध्ययता दोर्जे गुरुङ, तथ्यांक विज्ञानमा रुचि राख्ने सुइक्षा गौतम र म मिलेर प्राप्त तथ्यांकहरुको विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरेका थियौं ।


काठमाडौैं उपत्यककामा भेटिएका कुल संक्रमित (सुन्तला रंगको धर्का) र उपत्यका बाहेकका स्थानमा देखिएका संक्रमित (निलो रंगको धर्का) बीचको तुलना ।

विगत दुई साताको तथ्यांकहरुको विश्लेषण गर्दा हाल काठमाडौं उपत्यकामा भेटिने गरेका संक्रमित, डिस्चार्ज एवं मृत्यु हुनेहरुको संख्या तथा परीक्षण दर देशको कुल संख्याको करिब ५० प्रतिशतकै हाराहारी रहेको देखियो ।

पछिल्लो १४ दिनयता नेपालभरमा कुल १८ हजार ६ सय ९५ संक्रमित भेटिएका छन् भने त्यसको ४९.५ प्रतिशत कुल ९ हजार २ सय ६६ जना काठमाडौंमै छन् । यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितहरुको संख्या दोब्बर हुनका लागि औसतमा सात दिनमात्रै लाग्ने गरेको छ भने देशभरमा संक्रमितहरुको संख्या दोब्बर हुन भने करिब २८ दिन लाग्ने गरेको देखिन्छ ।


काठमाडौैं उपत्यकको संक्रमित हुने दर (निलो रंगको धर्का) रउपत्यका बाहेकका स्थानमा देखिएका संक्रमित हुने दर (सुन्तला रंगको धर्का) बीचको तुलना ।

काठमाडौं उपत्यकाको विगत दुई सातायताको संक्रमण दर (पर्सेन्ट पोजिटिभ रेट–पीपीआर) औसतमा करिब १३.६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसले यहाँ संक्रमण भुसको आगोझैं समुदायमा सल्किसकेकोतर्फ इंगित गर्छ । काठमाडौं उपत्यकाको तथ्यांकलाई देशको अन्य भागको तथ्यांकसँग अलग गर्ने हो भने त्यसले देखाउने दृश्य झनै डरलाग्दो छ । काठमाडौं उपत्यकाको तथ्यांकलाई गणना नगर्दा देशको पीपीआर १२ प्रतिशतको हाराहारी छ ।

यसको अर्थ काठमाडौं उपत्यकामा जुन हिसाबमा संक्रमण फैलिँदै छ त्यसैअनुरुप देशबाहिर पनि संक्रमण फैलिएको छ । फरक छ त केवल परीक्षणको दायराको । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार पीपीआर दर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेमात्र संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको जनाउ दिन्छ । जसको मतलब संक्रमितहरुको संख्या संक्रमण फैलने दरभन्दा कम छ भन्ने हुन्छ ।

शुक्रबारसम्मको सरकारी रेकर्डअनुसार नेपालभर कुल ५५ वटा प्रयोगशालाबाट कोरोनाभाइरसको पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ जसमध्ये ४० वटा सरकारी छन् भने १५ वटा निजी छन् । तीमध्ये २२ वटा प्रयोगशालाले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै परीक्षण गर्छन् ।


काठमाडौैं उपत्यककामा भएका कुल परीक्षण (निलो रंगको धर्का) र उपत्यका बाहेकका स्थानमा भएका कुल परीक्षण (सुन्तला रंगको धर्का) बीचको तुलना ।

पछिल्लो दुई सातामा काठमाडौं उपत्यकामा प्रति एक लाख २७ सय १६ जनाको परीक्षण भएको थियो भने बाँकी देशमा प्रति एक लाख ३ सय ९ जनाको मात्रै परीक्षण भइरहेको थियो । करिब २५ लाख जनसंख्या (अनुमानित सरकारी तथ्यांक) भएको उपत्यका भनेको देशको कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत मात्रै हो । ९ प्रतिशत जनसंख्याका बीचमा ४६.२ प्रतिशत परीक्षण हुनु र बाँकी ८१ प्रतिशत जनसंख्यामा परीक्षण कम हुनु भनेको सही होइन ।

अधिकांश परीक्षणलाई काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित गरेर देशको अन्य भाग संक्रमण कम छ भन्नु ठीक होइन । तर, तथ्यांकले देखाएको भेदभावपूर्ण अवस्थाको चित्र यही छ । डा. गोविन्द केसीको अनशनको माग पनि यही भेदभाव हटाउनुपर्छ भन्ने हो ।

काठमाडौंको पीपीआर रेट १३ प्रतिशत छ भन्नुको अर्थ यहाँ संक्रमण फैलिएको छ भन्ने नै हो । यस्तोमा संक्रमणको स्थिति थाहै नभएका क्षेत्रहरुबाट पनि यहाँ संक्रमितहरु थपिँदै जाने हो भने अवस्था कति गम्भीर हुनसक्ला हामी अनुमान पनि लगाउन सक्दैनौं । त्यसैले हामी कहाँ परीक्षणको मापदण्ड परिवर्तन गर्ने समय भइसकेको छ । त्यो पनि जनसंख्यालाई आधार मानेर वैज्ञानिक योजनाअनुरुपको परीक्षण मापदण्ड हामीलाई चाहिन्छ ।

केही दिनयता देशभरका कुल संक्रमितमध्ये करिब ५० प्रतिशतकै हाराहारी काठमाडौंमा संक्रमित भेटिने गरेका भए पनि उपचारपछि डिस्चार्ज हुनको संख्या पनि देशमा कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्याको करिब ५० प्रतिशत नै रहेका छ । यसले भने कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथाममा लागेकाहरुलाई केही ढाढस भने अवश्य नै दिएको हुनुपर्छ ।


प्रकाशित : आश्विन १०, २०७७ २०:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सीमा अध्ययनमा विज्ञ खटाऊ’

कान्तिपुर संवाददाता

हुम्ला — हुम्लाका राजनीतिक दलले नेपाल–चीन सीमा अध्ययन गर्नका लागि विज्ञ टोली पठाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । सिमकोटमा शनिबार भएको सर्वदलीय बैठकले यस्तो माग गरेको हो ।

१२ नम्बर सीमास्तम्भ नजिकै रहेको ललुङजोङ क्षेत्रमा चीनले संरचना बनाएपछि उक्त क्षेत्र कहाँ पर्छ भन्नेबारे विज्ञ टोलीले अध्ययन गर्नुपर्ने यहाँका अगुवाहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही, नेकपा केन्द्रीय सदस्य विजय भण्डारी, हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छक्कबहादुर लामा, कांग्रेस जिल्ला सभापति जयपति रोकाया, समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य वीरजंग शाहीलगायत सहभागी थिए ।

स्थानीयवासीले सीमा मिचेर घर बनाएको गुनासो गरिरहेकाले यसको वास्तविकता अध्ययन गरेर जनतालाई विश्वस्त बनाउनुपर्ने बैठकले माग गरेको छ । यसका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोली बिहीबार साँझै सिमकोट फर्के पनि त्यहाँको अवस्था लुकाइएकाले वास्तविकता सार्वजनिक गर्न पनि दलहरूले माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७७ २०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×