बुटवल, धनगढी, पोखरा, हेटौंडा, जनकपुर, सुर्खेत र विराटनगर — प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सबैजसो प्रदेश सरकारले सहरका प्रादेशिक अस्पताल स्तरोन्नति गर्दै आधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भनेका छन् ।  ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासलाई पनि जोड दिएका छन् । १ असारमा सार्वजनिक गरिएको प्रदेश सरकारको बजेटमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाका लागि रकम छुट्याइएको छ । 

अस्पताल स्तरोन्नतिदेखि एआई प्रविधिसम्ममा बजेट

कोशी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नति, महिला तथा बालबालिका स्वास्थ्य, विद्यालय नर्सिङ सेवा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) आधारित क्षयरोग परीक्षण तथा आयुर्वेद सेवाको विस्तारलाई बजेटका प्रमुख प्राथमिकता बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पताललाई क्रमशः ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ । पाँचथर, संखुवासभा र उदयपुरका अस्पतालका साथै मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरलाई आईसीयू र जलन उपचार इकाइसहितका सुविधा सम्पन्न रेफरल अस्पतालका रूपमा विकास गरिने भएको छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री विदुर लिङ्थेपले जनाए । 

स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई दिगो र ऊर्जामैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर, उर्लाबारीमा रुफटप सोलार प्रणाली जडान गरिने भएको छ । यस्तै, धनकुटामा चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको आधार तयार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

महिला स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सरकारले ‘समयमै पहिचान, समयमै उपचार, महिलाको स्वास्थ्य, हाम्रो सरोकार’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अभियानअन्तर्गत पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, आङ खस्ने समस्या तथा निःसन्तानपनसम्बन्धी एकीकृत स्क्रिनिङ सेवा समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिने भएको छ ।

प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि आउने गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा जिल्ला अस्पतालबाट रेफर भई आएका १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

विद्यालयस्तरमै स्वास्थ्य सेवा पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित विद्यालय नर्सिङ सेवा २५० विद्यालयसम्म विस्तार गरिने भएको छ । दुर्गम तथा सेवा पहुँच कम भएका क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । क्षयरोग नियन्त्रणलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) आधारित एक्स–रे सेवा विस्तार गरिने भएको छ । यसबाट रोगको प्रारम्भिक पहिचान र उपचारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै आयुर्वेद, होमियोप्याथी तथा अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विस्तारका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको क्षमता विकास गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ । सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरता दिँदै कडा रोगका बिरामी, सहिद तथा विपन्न परिवार, अपांगता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित र ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सेवा शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’

मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार विकासपछि मधेश प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा राखेको हो । ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ नारा दिँदै स्थानीय तहको सहलागतमा प्रदेशका सबै वडामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने भनिएको छ । 

प्रदेशका नागरिकले विशिष्टीकृत उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगको उपचार सेवासहितको सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सर्पदंशको उपचारलाई सर्वसुलभ बनाउन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एन्टिस्नेक भेनमसहितको सर्पदंश उपचार केन्द्र विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । 

अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन मधेश प्रदेश सरकारले उनीहरूको स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बेहोर्ने गरी स्थानीय तहसँग लागत साझेदारीमा पूर्ण स्वास्थ्य बिमा कभरेज अभियान लागू गर्ने भएको छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन गर्भधारणदेखि शिशुको दुई वर्षसम्मको अवधिलाई लक्ष्य गरेर गर्भवती आमा पोषण प्याक वितरण गर्न र मुख्यमन्त्री पोषण कोसेली थप प्रभावकारी बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले मधेश पोषण मिसन–२०८३ सञ्चालन गर्नेछ । 

दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय कृषि उत्पादनसँग जोड्दै रैथाने उद्योगहरूबाट उत्पादित पौष्टिकयुक्त पिठो प्रयोग गरेर खेतदेखि थालसम्म विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरिने भएको छ । त्यसका लागि एक पालिका, एक पोषण उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी गर्ने नीति मधेश प्रदेश सरकारको छ । लागूऔषध दुर्व्यसन र मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणका लागि विद्यालय र सार्वजनिक स्थलहरूमा योग तथा ध्यान अभियान सञ्चालन हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको टेलिमेडिसिन सेवा पनि विस्तार गर्ने रणनीति छ । 

प्राथमिकतामा आरोग्य जीवन

बागमती प्रदेश सरकारले बजेटमा योग र ध्यानलाई समेटेको छ । हेटौंडा–१६, शक्तिडाँडामा आरोग्य भवन निर्माण गर्ने योजना ल्याइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले गत सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशका अस्पताल साधन स्रोत र उपकरणबाट सक्षम बनाउनका लागि सीटी स्क्यान, एमआरआई, क्याथ ल्याब, हेमोडाइलोसिसजस्ता उपकरण उपलब्ध गराएर प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सालयका भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सेवा सूचना प्रविधिको उपयोग विस्तार गर्न ईएचआर, टेलिमेडिसिन र हेल्थ प्रोफाइल प्रणालीको विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशका लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको सुरक्षित मातृत्व सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने र पूर्ण खोप लगाउने आमालाई प्रोत्साहनस्वरूप ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । 

ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै सुत्केरी पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ । बजेटमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस र एमडीलगायत विषयको अध्ययन अध्यापन गराउन तथा शैक्षिक, प्राविधिक विकासका लागि ५१ करोड ५६ लाख विनियोजित गर्नुका साथै प्रादेशिक अस्पतालमा नर्सिङ विषयका प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पढाइको सुरुवात गराउने उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘एक जिल्ला, एक स्वस्थ सहर’ निर्माण गर्ने भनिएको छ । चितवनमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्र बनाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आगामी आवका निम्ति ९ अर्ब ६ करोड २ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वाधार र प्रविधिमा जोड

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ३ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य सुधार, पूर्वाधार विकास र नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले बजेट ल्याएको आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले बताए ।  

सरकारले विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल र कास्कीस्थित गण्डकी आयुर्वेद अस्पतालको भवन निर्माण गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दुर्गम र स्थानीयस्तरमै भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नवलपुरको मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल र गोरखा अस्पतालमा सीटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश मातहतका अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न थप ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बालबालिकामा बढ्दो बाथ मुटुरोगको जोखिमलाई न्यून गर्न ‘स्वस्थ मुटु : सुन्दर भविष्य’ नाराका साथ ‘रुम्याटिक हार्ट डिजिज स्क्रिनिङ’ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । महामारी तथा जनस्वास्थ्य जोखिमविरुद्धको पूर्वतयारी र समुदायस्तरमा एकीकृत निगरानी प्रणाली विस्तारका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन रकमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने रगत तथा रक्तजन्य पदार्थको निःशुल्क उपलब्धता, क्यान्सर रोगको उपचारमा आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य बिमा र जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारका लागि ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आधारभूत अस्पतालहरूमा मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था, सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम र स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्न पनि रकम छुट्याइएको छ । 

स्वास्थ्यलाई १५ प्रतिशत बजेट 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको समग्र बजेटको यो रकम १५.१५ प्रतिशत हो । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण भइरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र अन्य अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणका लागि २ अर्ब १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण तथा उपकरण व्यवस्थापनमा समेत प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन भएको छ । 

बजेटमार्फत सरकारले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार, दीर्घरोग व्यवस्थापन र आपत्कालीन उपचार सेवालाई जोड दिएको छ । सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २ सय बेडमा विस्तार गर्न पनि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले दुर्गम क्षेत्रका नगारिकलाई लक्ष्य गर्दै ‘दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा : मोबाइल मेडिकल भ्यान’ मार्फत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रममार्फत विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा दुर्गम बस्तीमा पुर्‍याउने भनिएको छ । 

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरी ग्रामीण नागरिकलाई विशेषज्ञ चिकित्सकसँग अनलाइन माध्यमबाट जोड्ने योजना अघि सारिएको छ । मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै उच्च जोखिमयुक्त गर्भवतीका लागि निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

यस कार्यक्रमले सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री रामजी घिमिरेले बताए । प्रदेश सरकारले मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा क्यान्सर उपचारमा प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी वर्ष पनि निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया तथा हेमोफिलियाजस्ता रोगका बिरामीका लागि निःशुल्क औषधि, उपकरण, स्क्रिनिङ तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । 

डायलाइसिस सेवा, नवजात शिशु सघन उपचार इकाइ, जलन उपचार कक्ष, बाँझोपन व्यवस्थापन सेवालगायतका विशिष्ट सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश भएका छन् । प्रदेशका सबै अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोप तथा सर्पदंश उपचार केन्द्रमा आवश्यक औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । 

स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता दोब्बर 

कर्णाली सरकारले सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने योजना अघि सारेको छ । जसका लागि २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरी वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । 

प्रदेश सरकारले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला र अल्जाइमरजस्ता जटिल रोगका बिरामीको उपचार सहायताका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने योजनालाई पनि आगामी वर्षको बजेटमा समेटिएको छ । दैलेखमा मिर्गौला डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए । उनका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा, ई–हेल्थ, स्वास्थ्य शिविरलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

आगामी वर्ष कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार विकासका लागि ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वैकल्पिक चिकित्सा सेवा विस्तारका लागि ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने सुत्केरी पोषण कार्यक्रमका लागि ६ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्न बजेट

सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया तथा सघन उपचार कक्ष, फार्मेसी, रेडियोलोजी विभागलगायतका अत्यावश्यक सेवालाई थप स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

सेती प्रादेशिक अस्पताल र लम्कीचुहा, महाकाली, टीकापुर, बयलपाटा, जोगबुढा प्रादेशिक अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सुदृढ गर्न शय्या थप्ने भएको छ । साथै जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत न्यूनतम दुई शय्या डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । सेती, महाकाली र टीकापुर प्रादेशिक अस्पताललाई एक सय शय्या तथा अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, डोटी र दार्चुला जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।