अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पँहुच पुग्ने व्यवस्था गर्ने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
काठमाडौँ — वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि सरकारले १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले स्वच्छ ऊर्जा बण्ड र डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने र उपलब्ध जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको बताए ।
चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न करिब एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने, कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पँहुच पुग्ने व्यवस्था गर्ने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रमुख सहरहरुमा वायु प्रदुषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
