काठमाडौँ — २०८२ सालमा धेरै पूर्वाधार आयोजनामा काम भए पनि ठूला सडक पूर्वाधार सम्पन्न हुन भने सकेनन् । ठूला ठेक्कामा काम भयो । तर नयाँ ठेक्का केही मात्र लगाइयो । पुरानै ठेक्काले निरन्तरता पाइरहे । दिनहुँ सवारीसाधनको चाप हुने सडकहरूको स्तरोन्नति थालिए पनि सम्पन्न हुन सकेनन् ।

धेरैको चासोमा रहेको नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । यसलाई २०८२ सालमै सञ्चालनमा ल्याउने सडक विभागको तयारी थियो । तर सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक छनोट गर्न नसक्दा सुरुङ सञ्चालनमा आउन सकेन । निर्माणको काम ९८ प्रतिशत सकिइसकेको छ । यसको सञ्चालन अब २०८३ सालमा हुनेछ । नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्मको सडक खण्ड विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा स्तरोन्नति थालेको पनि चार वर्ष भयो, काम सकिएको छैन ।

नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्मको ९४.६६ किलोमिटर सडकमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । यो सडक भएर दिनहुँ १२ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । यसलाई तीन खण्ड, नागढुंगा–नौबिसे, नौबिसे–मलेखु र मलेखु–मुग्लिनमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डमा दोस्रो तहको कालोपत्रको काम सकिएको छ । स्तरोन्नति थालिएको १२.२६ किलोमिटरमा अब तेस्रो अर्थात् अन्तिम चरणको कालोपत्रको काम मात्र गर्न बाँकी छ । यस खण्डको काम आगामी वर्षमा सकिन्छ ।

नौबिसे–मलेखु सडक खण्डको काम पनि आगामी वर्षमा सकिने आयोजनाको दाबी छ । तर मलेखु–मुग्लिन सडकको काम भने सकिने देखिँदैन । आँबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्डको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा विस्तार गरिए पनि काम सकिएको छैन । आँबुखैरेनी–जामुने खण्डको काम सकिइसकेको छ । तर सडक सुरक्षाका काम भने सकिएको छैन । काँकडभिट्टा–लौकी सडक विस्तारको काम भइरहे पनि प्रगति न्यून छ ।

निर्माण थालेको ७ वर्षमा पनि नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम सकिएको छैन । १ सय १३ किलोमिटर दूरी रहेको उक्त सडक खण्डको अहिले दाउन्ने क्षेत्रमा समस्या छ । यस खण्डको १४ किलोमिटरमा कालोपत्रको विकल्पका रूपमा क्रंक्रिट (ढलान) सडक निर्माण गरी राखिएको छ । अन्यत्र काम सकिइसकेको छ । बर्खामा बढी समस्या आउन थालेपछि यस खण्डको ११ किमिमा सिमेन्ट प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरिँदै छ । सुरुको डिजाइनमा कालोपत्र गर्ने विषय उल्लेख भए पनि निर्माणका क्रममा त्यस क्षेत्रको माटोका कारण कालोपत्र टिकाउ नहुने अवस्था देखिएपछि ढलानको काम अघि बढाइएको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना प्रमुख चूडाराज ढकालले बताए ।

‘दाउन्नेमा काम भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘आउने बर्खासम्म यस खण्डको काम सकिइसक्छ, विगत वर्षहरूको जस्तो यात्रु र चालकले यो पटक समस्या झेल्नुपर्ने छैन ।’ यसबाहेकको ९९ किमिमा ग्रामीण र जंगल क्षेत्रमा चार लेन र बजार क्षेत्रमा दुईतिर सर्भिस लेनसहित ८ लेनसम्म सडक बनिसकेको छ ।

कमला–कञ्चनपुर सडक विस्तारको कामले पनि गति लिन सकेन । अर्को प्रत्येक केही वर्षयताको बर्खामा समस्या आइरहने बीपी राजमार्गमा ठेक्का भएर काम अघि बढाइएको छ । यस राजमार्गअन्तर्गत भकुन्डेबेंसीदेखि नेपालथोकसम्म असोज २०८१ को बाढीले ३०.५ किमि क्षेत्रमा बढी क्षति गरेको हो । क्षतिग्रस्त राजमार्गको ३.२ किमिबाहेक २७.३ किमि खण्डको ठेक्का भई काम भइरहेको छ । अहिले काभ्रेतर्फ तीन र सिन्धुलीतर्फ एक गरी तीन प्याकेज बनाएर ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको हो । यसलाई दुई लेनमा निर्माण गरिराखिएको छ । यस राजमार्ग भएर दैनिक ४ हजार बढी सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् ।

असोज २०८१ को बाढी र पहिरोले क्षति पुगेको कान्ति राजमार्गमा ठेक्का गरेर काम अघि बढाइएको भए पनि प्रगति कम छ । २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका कुलमान घिसिङले सडकतर्फ २ सय २७ मध्ये ४१ वटा ठेक्का तोड्ने निर्णय गरे । त्यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत २२ वटा ठेक्का तोडिए, जहाँ चालु ठेक्का २ सय १५ रहेकामा ३३ ठेक्का अझै समस्याग्रस्त छन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत ४२ रुग्ण ठेक्कामध्ये ३ वटाको मात्र सम्झौता अन्त्य गरिएको छ । केही आयोजनामा अझै ठेक्का हुन सकेको छैन । केही तोडिएका ठेक्कामा निर्माण व्यवसायी अदालत गएका कारण नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाले बहुवर्षीय स्रोत सहमति पाउन सकेनन् । यसबाट निर्माणका क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण जोड्ने कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर सडक प्रभावित बन्न पुगे ।

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक), मदन भण्डारी राजमार्गलगायतका ठूला सडक पूर्वाधारले पनि २०८२ सालमा स्रोत सहमति पाउन सकेनन् । त्यसका लागि २०८३ साल नै पर्खनुपरेको सडक विभागले जनाएको छ । २०८२ सालमा अन्तरिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौंलागाईंको जोडबलमा स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको जुम्ला–मुगु जोड्ने नाग्म–गमगढी सडकले मात्र बहुवर्षीय स्रोत सहमति पाउन सफल भयो ।

फास्ट ट्र्याकको सुरु बिन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको ३.२ किलोमिटरको विवाद थाती राखेर बाँकी खण्डको काम थाल्ने भनिए पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारअन्तर्गत कलंकी–बसुन्धरा खण्डको काम सुरु गराउन नेपाल सरकारले निर्माणमा लाग्ने कर छुटको निर्णय गरेर बाटो खुलाइदिएको छ । चीन सरकारको अनुदानमा विस्तार गर्न लागिएको चक्रपथ दोस्रो खण्डमा निर्माणको काम भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । समग्रमा २०८२ साल पूर्वाधार क्षेत्रका लागि औसत रहन पुग्यो । पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण थालेको चार वर्षमा ६७.२७ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ ।

तोडिएका ठेक्काको व्यवस्थापनको काम भइनसकेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए । ‘२०८२ मा नयाँ ठेक्का कमै भए,’ उनले भने, ‘समयमै स्रोत सहमति नपाउँदा चालु ठेक्कामा पनि नयाँ ठेक्का गर्न सकिएन ।’ पुरानै चालु ठेक्कामा काम भए, पुरानै आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगे र तर चालु नै रहेका आयोजनामा ठेक्काका लागि समयमै स्रोत सहमति नपाउँदा नयाँ ठेक्का गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।