काठमाडौं — वर्ष २०८२ प्रहरीका लागि बिर्सनलायक वर्ष बन्यो । 'प्रहरी मेरो साथी' अभियान चलाएर नागरिकसँग नजिकिएको प्रहरीलाई  यो वर्ष नागरिकले नै लखेटेको उदेकलाग्दो दृश्य देखियो ।

उनीहरू अर्धनग्न बनाइए, ज्यान जोगाउन बागमतीसहितका नदीमा हेलिए । त्यति गर्दासमेत प्रदर्शनकारी रोकिएनन्, ढुंगा प्रहार गरे । २३ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको ज्यान गएपछि भोलिपल्ट प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वरका अधिकारीहरूले यो परिस्थिति सामना गर्नुपरेको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, जेन-जी आन्दोलनको दुई दिनमा देशभरका ६२९  प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भयो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ध्वस्त भएका संरचना अझै निर्माण गरिरहेको प्रहरीका थप ५६० भन्दा बढी भवनमा आंशिक क्षति पुग्यो ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका १ हजार ३४२ हतियार र १ लाख १८ हजार ५२५ वटा गोलीगठ्ठा लुटपाट भए । तीमध्ये ७४५ हतियार र २८ हजार ६८ गोली मात्र फिर्ता भए ।  प्रहरीका हरेकजसो भवन आगजनीमा परे । तर पनि खरानी टक्टक्याएर प्रहरी फेरि चौकीमा फर्किएको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले यो अवस्थाबाट प्रहरी कसरी उठ्यो भन्नेबारे गीत नै लेखेका छन्, ‘आमा म त खरानीबाट उठेर आएँ... ।’

२४ भदौको विध्वंसमा अर्धनग्न बनाइएका प्रहरी कर्मचारी हात उठाएर हिँड्दै गरेको गीति नाटकसहित ६ माघमा यो गीत सार्वजनिक हुँदा उपस्थित प्रहरी अधिकृतहरूले आँशु खसाले ।

तर, २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गराएर प्रहरीले आफू खरानीबाट उठेको सन्देश दियो । प्रहरीको मनोबल गिरेको कारण देखाउँदै दलहरूले पहिले चुनाव हुनेमा शंका गरेका थिए । जेन-जी आन्दोलनका बेला भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारका कारणसमेत चुनावमा हिंसा हुनसक्ने कतिपयको विश्लेषण थियो । तर, प्रहरीसहित नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले शान्तिपूर्णरुपमा चुनाव गराए । तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थाबाट उठेर एक थोपा पनि रगत नबगी निर्वाचन भयो ।’ हुन पनि पहिले हरेक निर्वाचनमा बुथ कब्जा, झडपसहित निर्वाचन लक्षित कुनै न कुनै घटना हुने गरेका थिए ।

फरक परिस्थितिमा भएको यो चुनावमा त्यस्तो कुनै घटना भएन । कतिसम्म भने २०४८ सालयताका हरेक चुनावमा हिंसा हुादै आएको दोलखामा समेत यसपालि कुनै घटना भएन ।  

जेनजी आन्दोलनपछिका ६ महिना प्रहरीका लागि इतिहासकै चुनौतीपूर्ण मध्येको समय भए पनि कामबाट संगठनले आफूलाई पुष्टि गराएको नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (डीआईजी) भीमप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।

‘प्रहरी अपराध अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सधैँ प्रशंसा पाउँदै आएको संगठन हो । तर, पछिल्लो घटनाले जनताको विश्वासमा प्रश्न उठाउने काम गरेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, छोटो समयमै जनतालाई हरप्रहर चाहिने र योग्य संगठन प्रहरी नै हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।’

अधिकृतहरूका अनुसार, ठूला आन्दोलनपछि प्रहरीलाई सधैँ पुरानो सत्ताको संयन्त्रका रुपमा हेरेर अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति थियो । तर, चुनावबाट आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र समग्र नागरिकको भावनालाई समेत मनन गरेर प्रहरीले काम गरिरहेको उनीहरू बताउँछन् ।

‘यस्तो आन्दोलनपछि बनेको सरकारले प्रहरीलाई सधैँ शंकाको नजरले हेर्ने गर्थ्यो, तर यसपालि प्रहरीले सुरुमै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर देखायो,’ प्रहरीका एक वहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्छन्, ‘प्रहरी कुनै सरकारको वा कुनै दलको हुँदैन, कानुन बमोजिम आउने निर्देशनलाई पालना मात्र गर्ने हो भन्ने सन्देश यसमार्फत पनि गएको छ ।’

शाह प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले २३ र २४ भदौको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएपछि ओली र लेखक पक्राउ गरेका थिए । उनीहरूलाई आयोगले सिफारिस गरेअनुसारको फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । १५ दिन नियन्त्रणमा राखेर उनीहरू अहिले हाजिर जमानतमा छुटेका छन्, अनुसन्धान अझै जारी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धानका लागि विवादास्पद व्यवसायी दिपक भट्टदेखि पूर्वमन्त्री दिपक खड्कासम्म पक्राउ परे ।

‘विगतमा प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्वबाट चरम हस्तक्षेप हुन गरेको थियो, त्यसको असर अपराध अनुसन्धानमा समेत देखिने गरेको थियो,’ पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘प्रहरीलाई अझ व्यवसायिक बनाउने हो भने सरुवा–बढुवालाई समेत पारदर्शी र मूल्यांकनमा आधारित बनाउँदै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने अवस्था बनाइदिनुपर्छ ।’

विगतमा आकर्षक ठाउँमा पोस्टिङ पाउन समेत राजनीतिक दलको फेरो समात्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले चाहिँ नयाँ गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल पुगेरै सरुवा बढुवाका लागि आफूलाई भेट्न नआउन उर्दी जारी गरेका छन् ।

अबको आवश्यकता: प्रविधिमैत्री र व्यवसायिक प्रहरी

पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटना बढेका छन्, २३ भदौको आन्दोलनको तयारीसमेत 'डिस्कर्ड' र 'रेडिट'बाट भएको थियो । तर, डिजिटल स्पेसबाट भएको तयारीको सूचना लिन प्रहरी पूर्णतः असफल रह्‌यो ।

‘यो अवस्थामा नयाँ साल २०८३ मा प्रहरीलाई अझ प्रविधिमैत्री र व्यवसायिक बनाउन लगानी गर्नुपर्छ,’ पूर्वएआईजी ढकाल भन्छन्, ‘अधिकतम खटिने प्रहरीलाई इन्सेन्टिभ दिनेदेखि स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’

जेन-जी आन्दोलनले भिड नियन्त्रणमा प्रहरीले अपनाइरहेको शैलीमाथि समेत समीक्षा हुनुपर्ने औंल्याएको छ । प्रहरीलाई गैरघातक हतियारले सुसज्जित गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

साथै, प्रहरीलाई तालिमको समेत आवश्यकता देखिएको छ । ‘प्रहरीले हानेका अधिकांश गोली कम्मरमाथि लाग्नु भनेको उसलाई तालिम अभाव पनि हो,’ भिड नियन्त्रणविज्ञ पूर्वडीआईजी माधव थापा भन्छन्, ‘अझ मुख्य कुरा त रबर बुलेट जस्ता गैरघातक हतियार र आधुनिक उपकरणहरू प्रहरीलाई दिनुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरी अहिले पनि २०१२ सालको ऐनको आधारमा चलिरहेको छ । त्यसलाई नयाँ ऐनले प्रतिस्थापन गर्न पटकपटक छलफल र प्रयास भएका छन्, तर सधैँ अलपत्र पर्दै आएको छ । ‘आगामी वर्ष नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा प्रहरीलाई नयाँ ऐन दिनेसमेत हुनुपर्छ,’ पूर्वएआईजी ढकाल भन्छन्, ‘त्यसमार्फत प्रहरीका कतिपय सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’