काठमाडौँ — सरकारले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने समेत बताएका छन्।
गरिबी निवारण प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने पौडेलले बताए।
समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने जनाइएको छ। सरकारले सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षा तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने जनाएको हो।
