पोखरा — पोखराका पर्यटन व्यवसायीको नारा छ, ‘नो लेक, नो मोर लेकसाइड’ । जबसम्म फेवाताल रहन्छ, तबसम्म लेकसाइडको पर्यटन बाँच्छ । तर, पोखराको सान ‘फेवाताल’ ले भने एकातिर अतिक्रमणको कहर बेहोरेको छ, अर्कोतिर पुरिने डर छ ।

अतिक्रमण रोक्न र पुरिनबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मार्गनिर्देश गरेको छ । फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन कमजोर छ । केही प्रयास भएका छन् तर अपुग छन् । 

विभिन्न समयमा भएका भौगोलिक परिवर्तनबाट उत्पत्ति भएको फेवातालको वर्तमानस्वरूप २०१८ पछि बनेको देखिन्छ । २०१८ मा नेपाल–भारत सहयोग मिसनले तालको पूर्वपट्टि बाँध बाँध्यो । २०१८ मै मुआब्जासम्बन्धी नीति आयो । बाँधको स्तम्भमा त्यतिबेला तालको क्षेत्रफल ४ वर्गमिल (१०.३६ वर्गकिमि) रहेको उल्लेख छ । तर उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिएको छैन । 

नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट २०३० मंसिर १५ मा पोखरा नगर योजना स्वीकृत भयो । नेपाल राजपत्र २०३० मंसिर १७ मा फेवाताललाई संरक्षित क्षेत्रमा राखेर तालको किनाराबाट कम्तीमा २०० फिट (६०.६९ मिटर) सम्म कुनै पनि प्रकारको निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ । २०३१ सम्म तालले ओगटेको व्यक्तिको जग्गासम्बन्धी मुआब्जाको विषय टुंगिइसकेको थियो ।

फेवा बाँध २०३१ सालमा भत्कियो । बाँध भत्किँदा ताल आधा रित्तियो । तालको शिरतिरको भागको जमिन पानीले छोड्यो । दलदल बन्यो । स्थानीयले खेतीपाती सुरु गरे । २०३२ सालमा केन्द्रीय नापी टोली आयो । खेती गरेकै आधारमा २०३३/३४ मा धेरै व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरे । २०३४ मा पहिलेभन्दा केही तल अर्को बाँधको शिलान्यास भएर २०३८ मा निर्माण सम्पन्न भयो । बाँध बाँधिएपछि पानीले पुनः आफ्नो ठाउँ लिन थाल्यो । सिरानतिरको जमिन पानीले डुबाउँदै गयो । २०३८ मा नेपाल सरकार र यूएनडीपीको अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्गकिमि कायम छ । 

२०३० को पोखरा नगर योजनाको निर्णयलाई टेकेर ताल संरक्षण गर्न कुनै पनि भौतिक संरचना तालको वरिपरिको किनाराबाट ६५ मिटरको भूभागमा बनाउन नपाउने गरी कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ असार १५ को १५औं बैठकबाट निर्णय भएको देखिन्छ । २०६४ साउन २८ को १७औं बैठकले फेवाताल वरिपरि ६५ मिटर बफरजोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) राख्ने एकमात्र निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको र तालमा अतिक्रमण बढेको देखेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले २०६७ माघ १० मा फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित तत्कालीन विभिन्न १६ निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन गरे । समितिले २०६९ जेठ ३ मा प्रतिवेदन बुझायो । 

लामिछाने प्रतिवेदनअनुसार तालको पश्चिमपट्टि १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएका छन् । बाँध भत्किँदा पानी आधा घटेको बेलामा २०३२ को केन्द्रीय नापी आएपछि २०३३/३४ मा स्थानीयले नापी कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट १, पँदेलीको ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा १ सय ५० देखि ७ सय ५० मिटरसम्म लामो र ५ देखि ८ मिटर चौडाइका जग्गा सर्लक्क पारेर कित्ताकाट गरेको उल्लेख छ । 

२०४१ मा बाँध बनेर सकिँदासम्म तालले आफ्नो स्वरूप लिएपछि दर्ता भएकोमध्ये ५ सय रोपनी जग्गा अहिले पनि पानीमुनि छ । ९ सय ५० जनाका नाममा भएको उक्त १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने लामिछाने प्रतिवेदनको सुझाव थियो । नापी कार्यालयको ०९३–०८७५ नम्बर ट्रेसिङको नक्साअनुसार ती जग्गाको सीमांकन देखिँदैन । उक्त प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ६.५ वर्गकिमि कायम छ । 

लामिछानेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर २०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विपक्षी निकायका नाममा विभिन्न ११ विषयमा परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त फैसला फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिन्छ । उक्त आदेशमा ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गराउनुपर्ने, ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्ने, तालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि आसपासका जग्गा आवश्यक परे मुआब्जा दिएर लिनुपर्ने, मुहानबाट बगेर आउने गेग्य्रान नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायत निर्देशन थिए । 

लामो समयसम्म फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता सुवेदीले अदालतको मानहानिको मुद्दा विपक्षीका नाममा दर्ता गरे । फैसला कार्यान्वयन गर्न २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कास्कीका एमाले नेता पुण्य पौडेलको अध्यक्षतामा फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरे । दूषित जग्गाको हकमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समिति र पुण्य पौडेल नेतृत्वको समितिको दुई फरक प्रतिवेदन छन् । 

पौडेल नेतृत्वको समितिले २०७७ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन बमोजिम फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिमि (११२५५ रोपनी) कायम गरी राजपत्रमा प्रकाशित भयो । राजपत्रमा प्रकाशित तालको सिमानाभित्र पर्ने ७ सय ४७ कित्ता जग्गाको १ हजार ४ सय ७९ रोपनी २ आना ३ पैसा ३ दाम व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएर जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेको जग्गा पर्ने उल्लेख छ । त्यसमध्ये २०३२ सालमा ५१८ कित्तामा ९ सय १६ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम जग्गा व्यक्तिले फिल्डबुकमा नै दर्ता गरेका हुन् ।

त्यसपछि विभिन्न समयमा मालपोत ऐन, २०३४ को प्रावधानबमोजिम छुट जग्गा दर्ताअन्तर्गत १५१ वटा कित्तामा ४ सय ७७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम जग्गा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट दर्ता भएको देखिन्छ । दर्ता हुन बाँकी कित्ता संख्या ७६ र त्यसको एकमुष्ट क्षेत्रफल १ सय ३३ रोपनी ९ आना १ पैसा ३ दाम छ ।

तत्कालीन सरकार र अधिकारप्राप्त निकायको आदेश र पत्राचारबाट तीन कित्ता जग्गामा १ रोपनी ८ आना २ पैसा दर्ता भएको छ । अदालतको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफल दर्ता छ । तीमध्ये केही जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले रोक्का गरेर राखेको छ भने ५९ वटा कित्ता विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोक्का छन् । 

फेवातालको सिमानाभित्र तालका नाममा २०३२ सालमा दर्ता भएको कित्ता नम्बर २९७ को क्षेत्रफल ८ हजार ७ सय ७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दामबाहेक जम्मा ५८ वटा कित्ताको ९ सय ७ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा सरकारका नाममा फिल्डबुक कायम/दर्ता भएको देखिन्छ । जसमध्ये हर्पन खोलाको मात्रै ५ सय ३ रोपनी जग्गा हाल कायम तालको सीमाभित्र पर्न गएको छ । यी सबै कित्ताको क्षेत्रफल जोडेर हाल तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिमि (११,२५५ रोपनी) कायम भएर राजपत्रमा प्रकाशित छ ।

तत्कालीन महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीको पालामा २०७८ चैत १६ को ५५औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गर्‍यो । बैठकले रूपाताल र बेगनास तालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २०/२० मिटर तोकेको थियो ।

उक्त निर्णय खारेजी र जलाधार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले २०७९ जेठ ११ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा २०८० असार ४ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ असोज ९ मा आयो । पूर्णपाठ आएपछि ताल किनारबाट ६५ मिटरसम्मलाई मध्यवर्ती क्षेत्र मानेर अनधिकृत संरचना हटाउने गाँठो फुक्यो । 

फैसलापछि फेवातालमा २०३२/३३ को नापीपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको स्रेस्ता खारेज गरी तालका नाममा ल्याउन बाटो खुलेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठले दूषित दर्ता गरिएको जग्गाको दर्ता स्वतः खारेजी हुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले तालको किनारबाट ६५ मिटरको मापदण्ड ६ महिनाभित्र लागू गर्नसमेत आदेश दिएको थियो । ६५ मिटर लागू गर्दा वि.सं. २०३२/३३ को नापीअघि दर्ता भएका जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिनुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 

फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्न र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी कायम गर्नुपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

फेवातालको २०१८ देखि २०३१ सम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए पनि उतिबेलै टुंगिएको मानिनुपर्ने भएकाले तालको जग्गा र त्यसको डिल सरकारी जग्गा भएको व्याख्या गरिएको छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र आवाद गरेमा स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसविपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

२०१८ देखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ती वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गाबाहेक २०३२/३३ तिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगका रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने पूर्णपाठमा व्याख्या गरिएको छ । २०८० मंसिर १३ मा फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भएको छ ।

वन मन्त्रालयले सन् २०१४ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार फेवा जलाधारका आठ उपजलाधारबाट हर्पन खोला उपत्यकामा जम्मा भएको थिग्रेनीको परिमाण झन्डै २७ लाख ८४ हजार घनमिटर थियो । फेवा जलाधारको भू–उपयोगबाट वार्षिक १ लाख २९ हजार ४ सय ९० घनमिटर भूक्षय हुन्छ । तत्कालीन जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय कास्कीको अध्ययन अनुसार वार्षिक भूक्षय १ लाख ७५ हजारदेखि २ लाख २५ हजार घनमिटरसम्म हुन्छ ।

उक्त अध्ययनले १९ उपजलाधार क्षेत्रबाट वार्षिक रूपमा १ लाख ४२ हजार ३ सय ५९ टन माटो बगाएको देखाउँछ । सन् १९९० देखि १९९४ सम्मको मापन गर्दा वार्षिक १ लाख ७५ हजार देखि २ लाख २५ हजार घनमिटर गेग्य्रान थुप्रिएको छ । १७.३७ घनमिटर माटो प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष फेवा जलाधार क्षेत्रबाट भूक्षय भएको पाइन्छ । कार्यालयले प्राकृतिक रूपले फेवाताल पुरिने क्रम नरोकिने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षबीचमा ताल लोप हुन सक्ने खतरा औंल्याएको थियो । फेवातालको गहिराइसमेत घटिरहेको छ ।

पोखरा महानगरले फेवाताल पुरिनबाट जोगाउन हर्पन खोला, अँधेरी खोलामा ५ वटा सिल्टेसन चेक ड्याम बनाएको छ । ड्यामले खोलाबाट बगेर आउने गेग्य्रानलाई रोक्छ । अतिक्रमित जग्गा तालका नाममा फिर्ता ल्याउने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार तालको सीमांकनका लागि १ हजार ८५ वटा पोल गाड्नुपर्ने योजना डिजिटल रूपमा तयार भएको छ । अब भौतिक रूपमा पोल गाड्न बाँकी छ ।

महानगरअन्तर्गतको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिमा सचिवालय नै स्थापना गरेर फैसला कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक टोली खटिएको उनले बताए । ‘विगत एक वर्षदेखि तालघर छुट्याउने र पानीको उच्चतम तह निर्धारण गर्ने काम सकिएको छ, तालको सीमाभित्र कुन कुन जग्गा पर्छन् भन्ने यकिन भएको छ,’ उनले भने, ‘२०३२ सालको नापीअघि दर्ता भएका कुन र बाँध भत्किएपछि दर्ता भएका कुन कुन जग्गा हुन् भन्ने छुट्याउन मात्रै बाँकी छ ।’