काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १६.८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेको हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा उद्योग क्षेत्रले प्रदेश जीडीपीमा १७.४ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको थियो । 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका कुल उद्योगको संख्या ७३ हजार ७ सय ६६ पुगेको छ भने वाणिज्य फर्मको संख्या ७४ हजार ३ सय १९ छ । यद्यपि, यो प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रमा साना र मझौला उद्योगको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययनले देखाएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा गण्डकी प्रदेशमा रहेका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ३९.२ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ३.२ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । सो अवधिमा यस प्रदेशमा औसतभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका उद्योगतर्फ बिस्कुट ६९.४९, बियर ५७.५४, लिक्विड औषधि ५०.७९, तोरीको तेल ५०.०९, चुरोट ४९.६३, चकलेट ४९.०६, सिमेन्ट ४५.६३ र इँटा उद्योगको योगदान ४१.०२ प्रतिशत रहेको छ । 

यस्तै, औसतभन्दा कम उत्पादन क्षमता भएका उद्योगतर्फ ट्याब्लेट औषधि ३६.६३, क्याप्सुल औषधि ३४.४९, प्रशोधित दूध २५.४१, चाउचाउ २१.७१, ओइन्टमेन्ट औषधि ११.२८ र ड्राई सिरप औषधिको योगदान ६.०९ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी, यस आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट उद्योग १२.१०, ओइन्टमेन्ट औषधि ११.०७, बिस्कुट १०.६५, प्रशोधित दूध ४.८१, तोरीको तेल ३.११ र चुरोट उत्पादन २.३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, सोही अवधिमा इँटा ३६.४६, चकलेट ३४.२०, चाउचाउ २५.९५, ड्राई सिरप औषधि १८.७३, बियर ९.९३, ट्याब्लेट औषधि ८.६३, लिक्विड औषधि ७.८४ र क्याप्सुल औषधि उत्पादनमा ३.६५ प्रतिशतले कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा १ लाख ४३ हजार ४ सय ८ जनाले रोजगारी पाइरहेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । जसमध्ये गण्डकी प्रदेशका उद्योगहरूमा मात्रै ११ हजार ४ सय ६७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (जीडीपी) को आकार ५७ खर्ब ५ अर्ब रहेको छ । जसमा गण्डकी प्रदेशको योगदान ९.१ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै ३६.४ प्रतिशत योगदान बागमती प्रदेशको रहेको छ भने सबैभन्दा कम ४.३ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशको रहेको छ ।

यस्तै, कोशी १५.८, लुम्बिनी १४.३, मधेश १३.१ र सुदूरपश्चिमको ७.१ प्रतिशत योगदान रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान सीमान्त रूपमा घटेको छ भने बाँकी प्रदेशको योगदान बढेको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा जीडीपीको वृद्धिदरमा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अघि छ । उक्त अवधिमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.५५ प्रतिशत रहने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको थियो । दोस्रो धेरै आर्थिक वृद्धिदर रहेको प्रदेश लुम्बिनी हो । यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.०५ प्रतिशत छ । जसअनुसार बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.९६, कोशीको ३.५१, मधेशको ३.७८, कर्णालीको ३.३९ र सुदूरपश्चिमको ३.४१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । 

उपभोक्ता मूल्यमा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकामा गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा धेरै र बाँकी प्रदेशको राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान बागमतीको र सबैभन्दा कम मधेशको रहेको छ । जसअनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी अमेरिकी डलरमा बागमती २ हजार ४ सय ८४, गण्डकी १ हजार ५ सय ५७, कोशी १ हजार ३ सय ३६, लुम्बिनी १ हजार १ सय ५९, सुदूरपश्चिम १ हजार १ सय ११, कर्णाली १ हजार ६६ र मधेश प्रदेशको ८ सय ९२ रहेको छ । उल्लिखित तथ्यांकले बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म गण्डकी प्रदेशमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ यो क्षेत्रका उद्योगमा लगानी गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष औद्योगिक कर्जा १७.२७ प्रतिशतले घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस प्रदेशमा प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक कर्जाको हिस्सा ८.८८ प्रतिशत रहेको छ । 

उद्योगमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी गैरखाद्य वस्तु उत्पादनमा ९ अर्ब ३४ करोड (३०.१४ प्रतिशत), निर्माणमा ९ अर्ब ११ करोड (२९.३८ प्रतिशत), कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी क्षेत्रमा ८ अर्ब ९८ करोड (२८.९८ प्रतिशत), धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उत्पादनसम्बन्धी क्षेत्रमा २ अर्ब ५९ करोड (८.३८ प्रतिशत), विद्युत्, ग्यास तथा पानी उत्पादन क्षेत्रमा ५९ करोड (१.९२ प्रतिशत) र खानी उत्पादनमा ३७ करोड (१.२१ प्रतिशत) कर्जा लगानी रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा सरकारले समावेश गरेको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना, मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियान तथा विभिन्न उद्योगहरूका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, प्रसारण लाइन र इन्टरनेट सेवा लगायतका पूर्वाधारहरूको विकास आदिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा यस प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासको राम्रो सम्भावना देखिन्छ । यस प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्को क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना भएको प्रदेश भएकाले सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको स्थापना तथा सञ्चालनमार्फत उत्पादन, आय र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना उच्च रहेको विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । 

यस प्रदेशमा युरेनियम, फलाम, चुनढुंगा इत्यादिको उत्खनन गर्न सकिने सम्भावना रहेकाले खनिजजन्य उद्योगहरूको विकास गर्न सकिने प्रवल सम्भावना छ । ‘गण्डकी प्रदेशमा बिस्कुट, चाउचाउजस्ता खाद्यवस्तुको उद्योगको संख्या र उत्पादन बढी रहेको सन्दर्भमा त्यस्ता वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरी उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गर्न सकिएमा उक्त वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुन सकिने तथा निर्यात गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा सरकारी एवं गैरसरकारी निकायमा हुने आवश्यक सामग्रीको प्रयोगमा स्वदेशमै उत्पादित सामग्रीलाई बढावा दिन सके स्वदेशी उत्पादन थप अभिवृद्धि हुने देखिन्छ ।’

आधारभूत औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै कृषि क्षेत्र तथा स्थानीय स्रोत, साधन तथा सीपमा आधारित औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिई औद्योगिक उपजको निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना पनि यस प्रदेशमा रहेको छ । यो प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति राम्रो रहेकाले उद्योगहरूमा लगानी गर्न सहज एवं वित्तीय विस्तारको सम्भावना पनि धेरै रहेको छ । 

यो प्रदेशमा औद्योगिक विकासको प्रचुर सम्भावना रहे पनि उपयुक्त नीतिको अभाव र भएका नीति पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा चुनौतीका चाङ पनि खडा भएका छन् । जसअनुसार यस प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगको उत्पादन क्षमता न्यून (औसत उत्पादन क्षमता उपयोग ३९.२ प्रतिशत) देखिएकाले त्यस्ता उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक विद्युत्, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, स्वदेशी उत्पादनका लागि उचित बजारलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ । उद्योगका लागि आवश्यक सीपमूलक तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव, जनशक्तिको विदेश पलायन एवं जग्गाको मूल्य उच्च हुनु यहाँको अर्को चुनौती हो ।