काठमाडौँ — पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेश जलविद्युत्को हब बन्दै छ । तथ्यांक नै पल्टाउने हो भने पनि देशलाई उज्यालो बनाउनेमा यो प्रदेश दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा मात्रै गण्डकी प्रदेशबाट उत्पादित ९९६ मेगावाट बिजुली जोडिएको छ, जुन बागमतीपछि सबैभन्दा धेरै हो । 

विद्युत् उत्पादनमा गण्डकी अगाडि देखिए पनि खपतमा भने यो निकै तल रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गण्डकी प्रदेशले १२० मेगावाट बिजुली मात्रै खपत गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा गण्डकी प्रदेशको योगदान २९.३२ प्रतिशत रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ९९.४० प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पर्वत, स्याङ्जा, कास्की, तनहुँमा मात्रै शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारिएको विद्युतीकरण तथ्यांक, २०८१ अनुसार नवलपुरमा ९९.३६ प्रतिशत, बागलुङमा ९९.९६ प्रतिशत, म्याग्दीमा ९९.७० प्रतिशत, मुस्ताङमा ९९.९८ प्रतिशत, लमजुङमा ९९.९९ प्रतिशत, गोरखामा ९५.६४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । 

गण्डकी प्रदेशको चुमनुव्री गाउँपालिका र नारफु गाउँपालिकामा भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनभन्दा बाहिर रहेका लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मादी, सेती, दरौंदी, त्रिशूली र मोदीलगायत नदीनालामा दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने दर्जनौं निर्माणाधीन छन् । सडक पूर्वाधार र प्रसारण लाइन सहज हुँदा गण्डकीमा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावनासँग निर्माण प्रक्रियासमेत बढेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । 

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत लमजुङ, म्याग्दी, मनाङ र गोरखामा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र अध्ययनको चरणमा रहेको ह्वाइट लोटस पावर कम्पनीकी कार्यकारी निर्देशक सुमन जोशीले बताइन् । ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा काम गर्न सजिलो छ, साक्षर जनशक्ति बढी भएकाले पनि गण्डकी प्रदेशमा धेरै समस्या आउँदैन,’ उनले भनिन् ।

कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित ६.८२ मेगावाट क्षमताको हिदी खोला हाइड्रोपावर लमजुङमा निर्माणाधीन छ । आजको दिनमा गण्डकी प्रदेशमा जलविद्युत्को सम्भावना उच्च रहेको समेत उनले सुनाइन् । ‘नदीनालाको हिसाबमा कर्णाली प्रदेशमा सम्भावना बढी छ तर सडक र प्रसारणलगायत पूर्वाधारको विकास नहुँदा कर्णालीको जलविद्युत् सम्भावना कागजमै सीमित छ,’ उनले भनिन् । देशको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत जलविद्युत् परियोजना गण्डकीमा मात्रै रहेको उनले सुनाइन् । 

गण्डकी प्रदेशमा भिजन लुम्बिनीद्वारा प्रवर्द्धित २५ मेगावाटको सेती नदी सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै ८६ मेगावाटको लान्द्रुक मोदी र २४ मेगावाटको बज्र मादी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष जगत पोखरेलले बताए ।

‘बिस्तारै गण्डकी प्रदेश हाइड्रोपावर हब बन्नेछ,’ उनले भने, ‘गण्डकीको कालीगण्डकी, लमजुङ, कास्की, म्याग्दी र पर्वतलगायत जिल्लामा जलविद्युत् आयोजनाहरू धेरै छन् ।’ सडक पूर्वाधारदेखि प्रसारण लाइनको राम्रो काम भएकाले पनि गण्डकीमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ । ‘हाइड्रोलोजी एकदमै राम्रो छ, उत्पादनपछि बिजुली प्रवाह गर्न पनि प्रसारण लाइनहरू सहज छन्,’ पोखरेलले भने, ‘त्यहाँका स्थानीयहरू पनि लगानी गर्न आतुर छन् ।’ आयोजना निर्माणका क्रममा समस्या कम आउने र समयमै आयोजना बन्ने भएकाले लगानीको प्रतिफल पनि पाइने उनले सुनाए ।

बुटवल पावर कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित १३५ मेगावाटका मनाङ मर्स्याङ्दी निर्माणाधीन छ । १३९.२ मेगावाटका तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी, ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी, ७.९ मेगावाटको चिनो खोला जलविद्युत् आयोजना पनि बुटवल कम्पनीले पाएको छ । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले पाएको ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी सञ्चालनमा आइसकेको छ भने ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छ ।

गण्डकी र बागमती प्रदेशमा पर्ने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भनेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिबापत करिब ४३ अर्ब खर्चिसकेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड र भीजीएफ नहुँदा आयोजनाको कुल निर्माण लागत ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको हो । 

१४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको २३ वर्षमा गण्डकी प्रदेशबाट मात्रै ९९६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले पाएको १४० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छ ।

उक्त जलविद्युत् आयोजनामा तीन वटा प्याकेजमा काम भइरहेको भन्दै समग्रमा ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको कम्पनीले जनाएको छ । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले १२६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको जनाएको छ । विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । १२६ मेगावाटको तल्लो सेतीमा लगानी जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग छलफलसमेत जारी रहेको जनाएको छ । 

गण्डकी प्रदेशमा मात्रै नदी प्रवाहमा आधारित १४ हजार ९ सय ८१ मेगावाट क्षमताको सम्भावना रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले बताएको छ । गण्डकी बेसिनमा मात्रै १५ हजार ९ सय ११ मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना रहेको इप्पानको दाबी छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले २०१९ मा गरेको एक अध्ययनले कर्णाली, कोसी र गण्डकी बेसिनमा आधारित नेपालको जलविद्युत् क्षमता ७२ हजार ५ सय ४४ मेगावाट रहेको र समग्रमा देशको सम्भाव्यतामा २१ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको मात्रै रहेको बताइएको छ । जलविद्युत्मा गण्डकी प्रदेशको क्षमता १५ हजार मेगावाट छ ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मात्रै ८९८.९१३ मेगावाटका १४ वटा आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएका छन् । १६२३.८७ मेगावाटका २२ वटा आयोजनाले सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । ३१७४ मेगावाटका ८५ वटा परियोजनाले निर्माण अनुमति पाएका छन् भने १६४६.९४ मेगावाटका २२ आयोजनाले निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । १६८८.४८ मेगावाटका १० वटा जलविद्युत् आयोजना अध्ययनका क्रममा रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमै १२६६.१८ मेगावाटका ४ वटा परियोजनाको अध्ययन भइसकेको छ । 

बुढीगण्डकी, कालीगण्डकीजस्ता नदीहरूमा ठूल्ठूला आयोजना निर्माण भइरहेको इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए । सरकारले आगामी सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको र त्यसमा पनि गण्डकी प्रदेशको योगदान उच्च हुने उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले पनि ५ सय मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउन सक्ने भइसक्यो, अब आयोजना बनेपछि विद्युत् प्रसारण, वितरण र सबस्टेसन निर्माण पनि समयमै हुनुपर्छ, नभए यो सम्भव छैन,’ उनले भने ।

नेपालले अहिले वर्षायाममा भारतलाई ९४१ मेगावाट र बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको छ । सम्झौताअनुसार थप १० प्रतिशत बिजुली निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । सन् २०३५ सम्म सरकारले भारतलाई १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा पनि गण्डकी प्रदेशको योगदान उल्लेख्य रहनेमा दुईमत छैन ।