बंगलादेशसँग ४० मेगावाट बिजुली बिक्री सम्झौता भने ऐतिहासिक
काठमाडौँ — डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ वटा उद्योगका लाइन काटिरहेका बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दीपक खड्काले पाएका थिए । गत असार २५ यता प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन बिजुली काटिरहेका बेला असार ३१ मा ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
लगत्तै साउन १ मा ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीसँग छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ लिएका थिए । साउन २ मा फेरि प्राधिकरण नेतृत्व र उद्योगीसँग एकैसाथ छलफल गरेका थिए । तर प्राधिकरण र उद्योगीहरू आआफ्नै अडानमा रहेसँगै साउन ३ मा उद्योगी र प्राधिकरणबीच प्रतिनिधिमूलक छलफल गर्ने बताइएको थियो । तर उद्योगी र प्राधिकरणका प्रतिनिधिबीच छलफल हुन सकेन ।
गत साउन ४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई छलफलका लागि बोलाए । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने भन्दै लिखित पत्र माग्दै लाइन जोड्न मानेनन् ।
लगत्तै विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, ०८० को दफा १३ को उपदफा १ र १० का आधारमा बिजुली जोड्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र काट्यो । आयोगको लिखित निर्देशनका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत साउन ८ मा तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे पुनः कारबाही अगाडि बढाउने भन्दै तत्कालका लागि बिजुली जोड्ने निर्णय गर्यो ।
बक्यौता नतिरी बिजुली जोड्न हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई खड्काले साउन १५ मा लिखित स्पष्टीकरण सोधे । स्पष्टीकरण बुझाएकै दिन गत साउन १८ मा आचार्य र पुनलाई मन्त्रालयले प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यबाट हटाउँदै खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई सदस्य नियुक्त गरे ।
लगत्तै गत साउन २३ मा आचार्य र पुनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा साउन २४ मा न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । न्यायाधीश पोखरेलले मन्त्री खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आचार्य र पुन सञ्चालक पदमा काम गर्न फर्किए । यससँगै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको लेखा समिति बैठकमा प्रवेश पायो । समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योग प्रतिष्ठानको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको सबै विवरण पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । प्राधिकरणले टीओडीसहित विभिन्न निर्णयका ३० पोका कागजपत्र पठाएको छ । समितिले पनि यस विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले गत असोज २२ मा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई १५ बुँदाको विवरणसमेत मागेका छन् । ‘अहिलेसम्म प्राधिकरणले गरेका कार्यप्रगतिका विवरण मन्त्रालयमा छैनन्, त्यसैले मागेका हौं,’ मन्त्री खड्काले भने । यद्यपि घिसिङले विवरण बुझाइसकेका छैनन् । तर उद्योगहरूमा बिजुली जोड्दा दिइएको तीन महिनाको अवधिसमेत आगामी बिहीबार सकिँदै छ । ऊर्जामन्त्री खड्का उद्योगहरूमा बिजुली नकाटी विवाद सुल्झाउन लागिपरेको बुझिएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद सुल्झाउन लागिपरेका ऊर्जामन्त्री खड्काको कार्यकालको सय दिन कटे पनि विवाद ज्यूँका त्यूँ छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय लेखा समितिमा पुगेकाले काम गर्न नसकेको ऊर्जामन्त्री खड्काले जनाए । ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय लेखा समितिमा पुगेकाले काम गर्न सकेनौं, केही भएन,’ उनले भने, ‘समितिको निर्णय र निर्देशन पर्खिरहेका छौं, के–कसरी बक्यौता उठाउन सकिन्छ, छलफल गरिरहेका छौं ।’
यसरी हेर्दा आन्तरिक रूपमा प्राधिकरणसँगको किचलोमा अधिक समय बिते पनि बिजुली व्यापारमा भने ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ । विगत ६ वर्षको गृहकार्यपछि गत असोज १७ मा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न सम्झौता भएको छ । नेपालले बिजुली बिक्री गरेबापत बंगलादेशबाट प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट पाउनेछ । यद्यपि भारतसँको प्राविधिक प्रक्रिया बाँकी रहेकाले हालसम्म बिजुली बिक्री सुरु भइसकेको छैन । यसअघि भारुमा बिक्री भए पनि अब डलरमा बिजुली बिक्री हुनेछ ।
गत भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । उक्त कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार ९८.५ प्रतिशत कार्यप्रगति भएको खड्काले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग गरेको सम्झौताअनुसार ९८.५ प्रतिशत कार्यप्रगति भयो, असोजमा बाढीपहिरो नआएको भए अझै बढी प्रगति हुन्थ्यो,’ उनले भने । पञ्चेश्वर, बुढीगण्डकीजस्ता अधुरा परियोजनालाई अघि बढाउनेदेखि रसुवागढी, मध्यभोटेकोशीलगायत आयोजनाका रोकिएका प्रसारणलाइनको काम अघि बढाइएको ऊर्जामन्त्री खड्काले बताए ।
आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना ०८०’ बनाएर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको उक्त रोडम्यापमा थप काम गरेर मन्त्रिपरिषद् पठाइसकिएको मन्त्री खड्काले जनाए । ‘विद्युत् ऐन, वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी ऐन संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलका क्रममा थिए, ती पनि संसद्मा पठाउने तयारीमा छ,’ उनले भने ।
गत असोजमा आएको अविरल वर्षाले ११ वटा सञ्चालनमा रहेका र १५ वटा निर्माणाधीन आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । क्षति पुगेका आयोजनाको निर्माणसमेत सुरु भइसकेको उनले सुनाए ।
